दोन दिवसांनी सूर्याचा मृग नक्षत्रात प्रवेश होईल. मुंबईत राहणार्‍या चाकरमान्यांसाठी, 7 जूनपासून मिरग सुरू आणि शेतीच्या कामांना सुरुवात अशी गेल्या काही वर्षांत शिल्लक राहिलेली गावची आठवण. त्यात मिरगाला तिखटपाणी म्हणजे कोंबडी वडे करण्याची पद्धत परंपरेनुसार आजही घराघरात सुरू आहे. शेतात चिखल करणे, गुडघ्याभर चिखलातून बैलांसोबत नांगर चालवणे, एकाचवेळी डोक्यावर इरला ठेवून लावणी करणे या जीवनाच्या कला कोकणी, मालवणी माणसाला अवगत असतात. आता अचानक नांगरणी, पेरणी, लावणी याची आठवण काढण्याचे कारण म्हणजे आठवड्याभरात मुंबईत पावसाळा सुरू होईल आणि सगळ्यांनाच भूतकाळात गेल्यासारखे वाटेल. कारण गेली 14 वर्षे मुंबईकर, ठाणेकर, रायगडकर पावसाच्या आणि त्यातून उद्भवणार्‍या कटू समस्या, हालाखीची परिस्थिती यावर दिवस काढत आहेत.
मुंबई ही देशाची आर्थिक राजधानी असूनही कामानिमित्त डहाणू, कर्जत, कसारा आणि पनवेलहून येणार्‍यांना पावसाळ्याचे चार महिने नकोसे वाटतात. पावसाळा मुंबईकरांसाठी तापदायकच ठरतो. कुठे पाणी तुंबते, तर खड्ड्यांनी शहरातील सर्वच रस्त्यांची चाळण होते़. कित्येकदा आपण रस्त्यावरून नव्हेतर बोटीतून जातोय की काय असा अनुभव न आलेला मुंबईकर सापडणार नाही. दरवर्षी महापालिकेने या पावसाळ्यात सर्व कामे चोख केली असून, येणारा पावसाळा मुंबईकरांसाठी दिलासा देणारा ठरेल, असा दावा पालिकेतील सत्ताधारी शिवसेना दरवर्षी करते आणि तोंडावर आपटते. यावर्षीही असा दावा करण्यात आला असून, प्रत्यक्षात दावा खरा ठरतो की नाही हे येत्या काही दिवसांतच स्पष्ट होईल.
मुंबई अपुर्‍या कामांमुळे पाण्याखाली गेल्यास सातत्याने मुंबई महापालिकेवर अपयशाचे खापर फोडले जाते. प्रत्यक्षात शहर आणि उपनगरात मुंबई महापालिकेसह मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण, मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, एअरपोर्ट अ‍ॅथॉरिटी, बीपीटी, सार्वजनिक बांधकाम विभाग आणि रेल्वेचीही ठिकठिकाणी कामे सुरू असतात. त्याशिवाय एसआरए, म्हाडा, खासगी बिल्डर आणि मोकळी जागा दिसल्यावर प्लास्टिक आणि बांबूंच्या मदतीने रातोरात झोपडपट्ट्या बनविण्यात हातखंडा असणारे अदृश्य हातही मुंबई तुंबण्यास कारणीभूत ठरतात. पावसाळा आला की मुंबई क्षेत्रातील सर्वच प्राधिकरणे आपआपली जबाबदारी झटकून मुंबई महापालिकेकडे बोट दाखवून मोकळी होतात. त्यामुळे मुंबईकरांच्या रोषाला महापालिकेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेवरच मुंबई तुंबल्याची जबाबदारी आणि दोषारोप ठेवण्याऐवजी मुंबईसाठी एकच प्राधिकरण असावे अशी मागणी 26 जुलै 2005 पासून जोर धरू लागली आहे.
मुंबईचे शांघाय, सिंगापूर करण्याचे स्वप्न राज्यातील राज्यकर्त्यांनी वेळोवेळी दाखवले; पण मुंबईचे मुंबईपण टिकवून ठेवण्याची वास्तविकता जरी राज्यकर्त्यांनी स्वीकारली तरी पावसाळ्यात प्रत्येकाच्या वाट्याला येणारा त्रास कमी होईल. यापूर्वी महापौरांना अधिकार नसतात म्हणून मुख्यमंत्री मनोहर जोशींच्या काळात महापौर परिषदची टूम वाजवली. पण ती पहिल्याच प्रयत्नात अयशस्वी झाली. त्यानंतर मुंबईला एकच सीईओ असावा असा आवाज दक्षिण मुंबईतून घुमला; पण त्याची अंमलबजावणी झालीच नाही. सीईओ हवा की नको यावर अनेकांनी परिसंवादाचे आयोजन करून आपापले खिसे भरले; पण मुंबईकरांच्या पदरी निराशाच पडली.
दोनच दिवसांपूर्वी मान्सूनपूर्व कामाचा आढावा घेण्यासाठी बोलावलेल्या बैठकीत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी मुंबईसाठी एकच प्राधिकरण असावे असे मत मांडत पुन्हा नवीन मुद्दा चर्चेत आणला आहे. मुंबई दिवसागणिक झपाट्याने बदलत आहे. झपाट्याने होणार्‍या विकासाला विविध प्राधिकरणांकडून अडथळा निर्माण होतो. अडचणींच्यावेळी मात्र केवळ मुंबई महापालिकेला दोषी ठरवले जाते. त्यामुळे मुंबईसाठी स्वतंत्र असे एकच प्राधिकरण असावे, असे उद्धव ठाकरे यांना आता वाटू लागले आहे.
मुळात पावसाळा आल्यावरच एकच प्राधिकरण असावे याची आठवण येण्याचे कारण काय? शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे आणि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची मैत्री, समंजसपणा मुंबईकरांना माहीत आहे. मुंबई महापालिकेत मागील अडीच दशके शिवसेना सत्तेत आहे, तर चार दशकांपूर्वी स्थापन झालेल्या एमएमआरडीएने आपल्या सेवा आणि कक्षा विस्तारल्या त्या मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांच्या कार्यकाळात. मुंबई महापालिकेचे सर्वेसर्वा म्हणून जबाबदारी उद्धव यांची तर एमएमआरडीएचे प्रमुख म्हणून जबाबदारी मुख्यमंत्री फडणवीस यांची आहे. मागील पाच वर्षांपासून मुंबईसह महानगर क्षेत्रात मेट्रो रेल्वेचे काम सुरू असल्याने जागोजागी खोदकाम करण्यात येत आहे.
रस्त्याची रुंदी कमी झाल्याने सकाळी आणि संध्याकाळी वाहकांच्या लांबचलांब रांगा दिसतात. येत्या ऑक्टोबरमध्ये विधानसभेची निवडणूक होणार असून, त्याअगोदरच्या 100 दिवसांच्या काळात ऐन पावसाळ्यात काम प्रगतीपथावर हे सर्वांना कळावे म्हणून दिवसरात्र काम सुरू राहील. त्यात जर पाऊस धो धो बरसला तर पाण्याचा निचरा न झाल्यास मुंबईची तुंबई होईल ही भीती मुंबईतील सत्ताधारी म्हणून उद्धव यांच्या मनात असणार. त्यामुळे नक्की पाणी कुणामुळे तुंबले याची माहिती सर्वांना व्हावी आणि तुंबलेल्या मुंबईच्या रोषाचा धनी आम्ही का व्हावे असा सवाल शिवसेना पक्षप्रमुखांच्या मनात घर करून असणार. आपत्कालीन परिस्थितीत मुंबईकरांसाठी महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावण्यासाठी महापालिका क्षेत्रात सार्वजनिक सेवा देणार्‍या विविध संस्था (प्राधिकरणे) आहेत. पावसाळ्यात आणि अडचणीवेळी फक्त मुंबई महापालिकेवरच दोषारोप ठेवण्यात येत असल्याने आता तरी मुंबईसाठी एकच प्राधिकरण असावे अशी इच्छा उद्धवजींच्या मनात आहे.
समन्वयासाठी बैठका घेऊनही पावसाळ्यात महापालिका व इतर प्राधिकरणांमधील असणारा समन्वयाचा अभाव, मुंबईच्या पूर्व-पश्चिम दिशांना जोडणार्‍या उड्डाणपुलांबाबत बारगळलेली कायमस्वरूपी उपाययोजना, उपनगरांतील नालेसफाईबाबत दावे केले तरी वस्तुस्थितीत फरक, नवीन तंत्रज्ञानाचा करण्यात येणारा अपुरा वापर आणि नागरिकांना आपत्कालीन काळात माहिती मिळण्यास होणारा विलंब यावर अनेक प्राधिकरणांमध्ये केवळ चर्चा झडत आहेत. एकाच शहरात किती नागरिकांनी रहावे याची काहीतरी मर्यादा केंद्र सरकार ठरवणार आहे का? मुंबईत दररोज येणारे हजारोंचे लोंढे, येणार्‍यांना बेसिक सोयीसुविधा पुरविण्यात सरकारी यंत्रणांना आलेले अपयश, यामुळे 70 च्या दशकात उभी वाढणार्‍या मुंबईने आता आडवी वाढत थेट डहाणू, रोहा, कर्जत कसार्‍याच्या रेषा ओलांडल्या आहेत. मुंबईवरील भार सहन होईनासा झाला आहे.
मुंबईची नागरिकांना सामावून घेण्याची क्षमता आता संपली आहे. दाटीवाटीने जगणार्‍या आणि घड्याळाच्या काट्यावर धावणार्‍या मुंबईला वाढती लोकसंख्या पेलणे आता अशक्य आहे. येथील नागरी सुविधांवरही ताण वाढू लागला आहे. हा ताण कमी करण्याचे प्रयत्न सुरूआहेत. त्यासाठी मुंंबई अर्बन ट्रान्स्पोर्ट प्रोजेक्ट, मुंबई इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, मुंबई मेट्रो, एमएमआरडीएचे विस्तारीकरण सुरू आहे, परंतु मुंबईजवळ असलेल्या उपनगरांच्या विकासाचे काय, हा प्रश्न कागदावरच आहे.
या सगळ्यांमध्ये चिरडला जातोय तो मुंबईकर. जो कधी भ्रष्टाचारयुक्त मेनहोलच्या पाण्यात बुडतो, कधी ट्रेनखाली मरतो, एल्फिन्स्टन, अंधेरीच्या ब्रिजवर चिरडला जातो आणि सकाळी पुन्हा स्पिरिट ऑफ मुंबईचे गाणे गात कामावर जातो. मुंबईसाठी एकच प्राधिकरण असावे ही मागणी अनेक वेळा केली. फक्त राजकीय इच्छाशक्ती असून, उपयोग नाही तर त्याचा पाठपुरावा मंत्रालय स्तरावर करणे आवश्यक आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर एकाच प्राधिकरणाची आठवण होऊ नये आणि शिवसेनेच्या पाठपुराव्याने मुंबईतील डझनभर प्राधिकरणे एकाच छत्रीखाली येऊन मुंबईकरांचा त्रास कमी झाल्यास मुंबईकर सत्ताधार्‍यांना डोक्यावरून उतरवणार नाहीत. नुकत्याच संपलेल्या लोकसभा निवडणुकीत मुंबई, ठाण्यात मिळालेले युतीचे यश पाहता आता एकाच प्राधिकरणासाठी उद्धव ठाकरे यांनी पुढाकार घ्यावा हीच माफक अपेक्षा. दीड कोटी मुंबईकरांना होणारा त्रास हा मुंबईतील डझनभर यंत्रणांतींल सावळा गोंधळामुळे सुरू असल्यास मुख्यमंत्री देवेंद्र फडवणीस यांच्या कानावर घालून एकाच प्राधिकरणासाठी पुढाकार घ्यावा, यासाठी आमच्या शुभेच्छा…
पावसाळा आला की मुंबई क्षेत्रातील सर्वच प्राधिकरणे आपआपली जबाबदारी झटकून मुंबई महापालिकेकडे बोट दाखवून मोकळी होतात. त्यामुळे मुंबईकरांच्या रोषाला महापालिकेला सामोरे जावे लागते. त्यामुळे मुंबई महापालिकेवरच मुंबई तुंबल्याची जबाबदारी आणि दोषारोप ठेवण्याऐवजी मुंबईसाठी एकच प्राधिकरण असावे अशी मागणी 26 जुलै 2005 पासून जोर धरू लागली आहे.
