राज्याचे माजी गृहमंत्री अनिल देशमुख आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पैशांसाठी कोणतीही मागणी केली नव्हती. त्याशिवाय आपण कोणत्याही बार मालकाकडून अथवा त्यांच्याशी संबंधितांकडून पैसे घेतले नाहीत, असा खुलासा बडतर्फ पोलीस अधिकारी सचिन वाझे यांनी चांदीवाल आयोगासमोर केला आहे. सचिन वाझेने एकप्रकारे अनिल देशमुख यांना क्लीन चिट दिली आहे. त्यामुळे १०० कोटी वसुली प्रकरणाला नवं वळण लागलं आहे.
परमबीर सिंह यांना मुंबई आयुक्तपदावरुन हटवल्यानंतर मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहत राज्यात खळबळ उडवून दिली होती. या पत्रात अनिल देशमुख यांनी पोलीस अधिकारी सचिन वाझेला १०० कोटींची खंडणी जमा करायला सांगितल्याचा गंभीर आरोप केला. या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी राज्य सरकारने चांदीवाल आयोग नेमला. या आयोगासमोर सचिन वाझे याने जबाब नोंदवला. अनिल देशमुख यांचे वकील गिरीश कुलकर्णी यांनी त्यांची उलट तपासणी केली. यावेळी सचिन वाझे याने अनिल देशमुख किंवा त्यांच्या कार्यालयातील कोणत्याही कर्मचाऱ्यांकडून पैशांची मागणी करण्यात आली नव्हती असं म्हटलं. त्याशिवाय आपण कोणत्याही बार मालकाकडून अथवा त्यांच्याशी संबंधितांकडून पैसे घेतले नाहीत असंही वाझेने आपल्या जबाबात म्हटलं आहे. आता चांदीवाल आयोगाने पुढील सुनावणी २१ डिसेंबर रोजी ठेवली आहे.
वाझे आणि देशमुख हे सोमवारी देखील आयोगासमोर आले होते. त्यावेळी देखील वाझेने टीआरपी प्रकरणाच्या तपासाबद्दल मुंबई पोलीस आयुक्तांनी प्रशस्तीपत्रक देऊन कौतुक केलं होतं, अशी सचिन वाझेने चांदीवाल आयोगाला माहिती दिली होती. मात्र रायगडच्या प्रकरणात झालेल्या अर्णब गोस्वामीच्या अटकेत आपला मर्यादीत सहभाग असल्याची वाझेने कबूली दिली. रायगडच्या टीमला गोस्वामीचं घर दाखवणं आणि बाकी बंदोबस्ताची व्यवस्था करणं इतकीच जबाबदारी दिली होती, असं वाझेने आयोगाला सोवारी सांगितलं होतं.
