मुंबई : राज्यातील शाळांना अनुदान देण्याचा आणि त्यासाठी १ हजार १०० कोटी रुपये उपलब्ध करून देण्यास मंगळवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. या निर्णयामुळे ६ हजार १० प्राथमिक, माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक शाळांना तसेच १४ हजार ८६२ तुकड्यांना अनुदान मिळेल. या निर्णयाचा लाभ राज्यातील सुमारे ६३ हजार ३३८ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी यांना होणार आहे.
त्रुटींच्या पुर्ततेनंतर २० टक्के अनुदानासाठी ३६७ शाळा पात्र असून ४० टक्के अनुदानासाठी २८४ शाळा पात्र आहेत. २० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २२८ शाळांना ४० टक्के अनुदान देण्यात येईल. तर ४० टक्के अनुदान घेत असलेल्या २ हजार ९ शाळांना ६० टक्के अनुदान देण्यात येईल. मूल्यांकनानुसार अनुदानास पात्र परंतु राज्य सरकारच्या स्तरावर अद्याप घोषित न केलेल्या ३ हजार १२२ शाळांना २० टक्के अनुदान मिळणार आहे.
अनुदानासाठी पात्र घोषित करण्यात आलेल्या शाळांना अटी आणि शर्थी लागू राहतील. त्याचप्रमाणे त्रुटींची पूर्तता करण्यासाठी शेवटची संधी म्हणून एक महिन्याची मुदत देण्यात येत आहे. अन्यथा पुढील एक महिन्यात अशा शाळा आणि तुकड्यांना स्वयं अर्थसाहाय्यित म्हणून मान्यता देण्यात येईल. ज्या शाळा यासाठी तयार होणार नाहीत, त्यांची मान्यता रद्द करण्याची कार्यवाही करण्यात येईल, असेही सरकारने स्पष्ट केले आहे.
आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १ हजार ५८५ रोजंदारी कर्मचाऱ्यांना नियमित करणार
राज्यातील आदिवासी शासकीय आश्रमशाळेतील १ हजार ५८५ रोजंदारी आणि तासिका कर्मचाऱ्यांना नियमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या संदर्भात शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी उच्च न्यायालयामध्ये याचिका दाखल केल्या होत्या. त्याचप्रमाणे सर्वोच्च न्यायालयाने २९ जुलै २०२२ रोजी दिलेल्या आदेशाचे पालन करण्यासाठी या कर्मचाऱ्यांना १ नोव्हेंबर २०२२ पासून नियमित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सेवा नियमित करण्याच्या दिनांकापासून सर्व प्रत्यक्ष लाभ त्यांना मिळतील. नियमित करण्यात येणाऱ्या प्राथमिक शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी ५ वर्षाच्या कालावधीत शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण होणे आवश्यक आहे.
आंबेगावातील ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास ५० कोटींचा निधी
पुणे जिल्ह्यातील हवेली तालुक्यातील आंबेगाव बु. येथे साकारण्यात येणाऱ्या ‘शिवसृष्टी’ प्रकल्पास ५० कोटी रुपयांचा निधी विशेष बाब म्हणून अनुदान देण्याच्या निर्णयास आज मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. आंबेगाव येथे महाराजा शिवछत्रपती प्रतिष्ठानच्या वतीने शिवसृष्टी प्रकल्प निर्माण करण्यात येत आहे. या ठिकाणी छत्रपती शिवाजी महाराज यांच्या जीवनातील प्रसंग, घटना आणि महाराष्ट्राच्या वैभवशाली इतिहासाचा परिचय करून देणारी मांडणी करण्यात येणार आहे. या प्रकल्पात प्रतापगडावरील भवानीमाता स्मारक, माची, रायगडावरील बाजारपेठ, रायगड किल्ल्याचा देखावा, राजगडावरील राजसभा, पाली दरवाजा प्रतिकृती, खान्देरी आणि पन्हाळा लढाई देखावा, याशिवाय अँम्फिथियटर, प्रशासकीय इमारत-सरकारवाडा अनुषांगिक सुविधा निर्माण करण्यात येणार आहेत. मूळ प्रकल्प ४३८ कोटी ६८ लाख रुपयांचा असून यातून ३०० हून अधिक जणांना रोजगार मिळणार आहे.
शासनमान्य ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ
राज्यातील शासनमान्य सार्वजनिक ग्रंथालयाच्या अनुदानात ६० टक्के वाढ करून वाचन संस्कृतीला बळ देण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या वाढीमुळे ६६ कोटी ४९ लाख रुपये इतका वित्तीय भार पडेल. जिल्हा आणि तालुका स्तरावरील अ आणि ब तसेच क आणि ड ग्रंथालयाना याचा लाभ मिळेल. वाढणारी महागाई आणि वाचन साहित्याच्या वाढत्या किमती यामुळे ग्रंथालयांकडून या संदर्भात वाढती मागणी होती. ही मागणी आज मंत्रिमंडळाने मान्य केली.
काजू बोर्डासाठी २०० कोटी रुपये
राज्यात काजू फळपीक विकास योजना लागू करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. काजू लागवडीपासून प्रक्रिया आणि विक्रीपर्यंत शेतकऱ्यांना येणाऱ्या अडचणी विचारात घेऊन ही योजना लागू करण्यात येणार आहे. ही योजना पुढील पाच वर्षांसाठी राबविण्यात येईल आणि त्यासाठी १ हजार ३२५ कोटी रुपये खर्च येईल. काजू बोर्ड भागभांडवल २०० कोटी रुपये करण्यासही मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. तसेच आंब्यासाठी स्वतंत्र बोर्ड स्थापन करण्यासही आजच्या बैठकीत तत्त्वत: मान्यता देण्यात आली.
या योजनेत काजू लागवडीसाठी कलमे उपलब्ध करण्यासाठी रोपवाटिका निर्माण करण्यात येतील. काजूची उत्पादकता वाढविणे, काजू बोंडावरील प्रकियेला चालना देणे, काजू उत्पादक शेतकरी आणि काजू प्रकल्प धारकाला अर्थसहाय्य करणे, लागवडीपासून प्रक्रिया आणि मार्केटिंगचे मार्गदर्शन करणे तसेच रोजगार निर्मिती हे काम करण्यात येईल. संपूर्ण कोकण विभाग, कोल्हापूर जिल्ह्यातील चंदगड आणि आजरा या भागात ही योजना राबविली जाईल. यामध्ये रोपवाटिका स्थापन करणे, काजू कलमे योजना, शेततळ्यांची योजना, सिंचन, विहिरींसाठी अनुदान, कीड नियंत्रणासाठी पीक संरक्षण अनुदान, काजू तंत्रज्ञानावर प्रशिक्षण, काजू प्रक्रिया उद्योगाचे आधुनिकीकरण, काजू बोंडूवरील प्रक्रियेकरिता लघुउद्योग, ओले काजूगर काढणे अशी विविध कामे कृषी आणि फलोत्पादन विभागामार्फत करण्यात येतील. तसेच कोकणातील जीआय काजूचा ब्रँड विकसित करणे, मध्यवर्ती सुविधा केंद्र उभारणे, ५ हजार मेट्रीक टन क्षमतेचे गोदाम प्रत्येक तालुक्यात उभारणे, काजू बी प्रक्रियेसाठी घेतलेल्या कर्जावर ५० टक्के व्याज अनुदान आदी जबाबदारी सहकार आणि पणन विभागावर टाकण्यात आली आहे.
हेही वाचाः BMC शाळेतील विद्यार्थ्यांसाठी फायद्याची बातमी, सरकार देणार कौशल्य विकास प्रशिक्षण
