कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर दहावीची परीक्षा रद्द केल्यानंतर आता राज्य शिक्षण मंडळाने बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय गुरुवारी जाहीर केला. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 14 लाख विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे. कोरोनाचा कायम असलेला प्रादुर्भाव आणि जूनमध्ये बारावीची परीक्षा घेण्यासंदर्भात शिक्षण विभागाने केलेली घोषणा यामुळे अनेक विद्यार्थी मानसिक तणावाखाली आले होते. परंतु कोरोनाचा प्रादुर्भाव लक्षात घेता बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याबाबत चर्चा झाली. त्यानुसार हा प्रस्ताव आपत्ती व व्यवस्थापन विभागाकडे पाठविण्यात आला. यावर गुरुवारी आपत्ती व व्यवस्थापन विभागाची मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात झालेल्या बैठकीमध्ये राज्य मंडळाची बारावीची परीक्षा रद्द करण्याचा प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
कोरोनाच्या वाढत्या पार्श्वभूमीवर 23 एप्रिलला होणारी बारावीची परीक्षा पुढे ढकलण्यात आली होती. ही परीक्षा जूनमध्ये घेण्याचे जाहीर करण्यात आले होते. कोरोनाची गंभीर परिस्थिती, मुलांमधील वाढता प्रादुर्भाव, तिसर्‍या लाटेची शक्यता यामुळे परीक्षेबाबत अनिश्चितता निर्माण झाली होती. त्यामुळे विद्यार्थ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण होऊन ते मानसिक तणावाखाली वावरत होते. विद्यार्थ्यांचा हा मानसिक तणाव दूर करण्यासाठी परीक्षेऐवजी पर्यायी व्यवस्थेचा विचार करावा अशी विनंती राज्य सरकारतर्फे केंद्र सरकारकडे करण्यात आली होती. या विनंतीनुसार केंद्र सरकारने सीबीएसई व आयसीएसई केंद्रीय मंडळांच्या परीक्षा रद्द केल्याचा निर्णय जाहीर केला. त्यानुसार विद्यार्थ्यांचे आरोग्य, सुरक्षितता व मानसिक स्वास्थ अबाधित राखण्यासाठी व राज्यातील विविध परीक्षा मंडळांच्या मूल्यमापनामध्ये एकसूत्रता असावी यासाठी राज्य शासनानेही राज्य मंडळाच्या बारावीच्या परीक्षा रद्द करण्याचा निर्णय घेतला.
बारावीची परीक्षा रद्द करण्याबाबत बुधवारी झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये चर्चा झाली. यामध्ये इतर राज्यांमधील परीक्षेसंदर्भातील माहिती मंत्रिमंडळासमोर मांडण्यात येऊन परीक्षा रद्द करण्याबाबतचा प्रस्ताव शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांच्याकडून सादर करण्यात आली. बारावीची परीक्षा रद्द करण्यासंदर्भातील शालेय शिक्षण विभागााचा प्रस्ताव बुधवारी आपत्ती व व्यवस्थापन विभागाकडे पाठवण्यात आला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्त्वाखाली गुरुवारी आपत्ती व व्यवस्थापन विभागाची बैठक झाली. या बैठकीत मदत व पुनर्विकास मंत्री विजय वडेट्टीवार आणि शालेय शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड उपस्थित होते. बैठकीत कोरोना महामारीच्या काळात विद्यार्थ्यांचे आरोग्य व सुरक्षा लक्षात घेता राज्य मंडळाची बारावीची परीक्षा रद्द करण्याच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. त्यामुळे आता अधिकृतरीत्या महाराष्ट्र बोर्डाच्या बारावीची परीक्षा रद्द करण्यात आली आहे. त्यामुळे राज्यातील सुमारे 14 लाख विद्यार्थ्यांना दिलासा मिळाला आहे.
मूल्यमापनाचे धोरण लवकरच जाहीर करणार
शालेय शिक्षण विभागाने परीक्षेबाबत विद्यार्थी, पालक, शिक्षक, मुख्याध्यापक, संस्थाचालक, शिक्षण विभागातील अधिकारी, तांत्रिक सल्लागार, शिक्षणक्षेत्रात काम करणार्‍या नामवंत व्यक्ती इत्यादींशी विविध स्तरावर सखोल चर्चा केली आहे. विद्यार्थ्यांची सुरक्षितता व आरोग्य लक्षात घेऊन परीक्षा रद्द कराव्यात व अंतर्गत मूल्यमापनाच्या आधारे निकाल घोषित करावा असाच या बैठकांमधील तज्ज्ञांचा कल होता. त्यामुळे राज्य मंडळाच्या इयत्ता बारावीच्या विद्यार्थ्यांचे मूल्यमापनाचे धोरण व निकालाची तारीख लवकरच जाहीर करण्यात येईल. या विद्यार्थ्यांचे अचूक मूल्यमापन करण्यासाठी शालेय शिक्षण विभाग कटिबद्ध आहे.
विद्यार्थ्यांच्या लसीकरणाला प्राधान्य
भविष्यात होणार्‍या बोर्डाच्या परीक्षा संबंधित शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी आणि पात्र विद्यार्थी यांना ‘फ्रन्ट लाईन वर्कर’चा दर्जा द्यावा व त्यांचे प्राधान्याने लसीकरण करण्यात यावे अशी मागणी शालेय शिक्षण मंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केली. याबाबत यापूर्वी मुख्यमंत्री यांनी केंद्र सरकारकडे मार्च २०२१ मध्ये अशी मागणी केली होती. या मागणीचा पुनरुच्चार शालेय शिक्षणमंत्री प्रा.वर्षा गायकवाड यांनी केला. सर्व संबंधितांना आदेशित करण्याबाबत केंद्र सरकारला पुन्हा विनंती केली असल्याचे शिक्षणमंत्री वर्षा गायकवाड यांनी सांगितले.
