नाशिक : छेडछाडीच्या प्रसंगामुळे २७ टक्के मुलींची शाळा बंद होते. तर १९ टक्के मुलींना नोकरी-व्यवसाय करता येत नाही आणि १२ टक्के मुलींचे लग्न लावून दिले जाते असा महत्वपूर्ण निष्कर्ष अभिव्यक्ती मीडिया फॉर डेव्हलपमेंट या सामाजिक संस्थेच्या शोधिनी कृती संशोधनातून समोर आला आहे. विशेष म्हणजे शोधिनीच्या मुली व मुलांनी २५ गावांमधील मुलींचे संशोधन केले.
या संशोधनातून महिलांसाठी राज्यातील वातावरण कशा स्वरुपाचे आहे, याचा अंदाज बांधणे शक्य होते. ४७ टक्के मुलींना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटत नाही. तर ५८ टक्के मुली घराबाहेर एकट्या फिरु शकत नसल्याचा निष्कर्ष यातून समोर आला.१३ टक्के मुली म्हणतात की छेडछाडीच्या घटनांचा दोष मुलींनाच दिला जातो. या भीतीमुळॅ मग मुली अशा घटना घरी सांगण्यास लाजतात. या संशोधनातील निष्कर्ष पुढीलप्रमाणे-
- ४७% : मुलींना कामाच्या ठिकाणी सुरक्षित वाटत नाही
- १३% : मुली म्हणतात छेडछाडीच्या घटनांचा दोष मुलींनाच दिला जातो, या भीतीमुळे मग मुली अशा घटना घरी सांगत नाहीत.
- ५८% : मुली घराबाहेर एकट्या फिरु शकत नाहीत.
- ७६% : मुलींनी आपल्या गावात इतर मुलींसोबत हिंसा होताना पाहिले आहे.
- २८% : मुलींनी स्वत:च्या घरात हिंसा अनुभवली आहे.
- ७२% : मुलींना लग्नानंतर त्यांची स्वप्न पुर्ण करता आली नाही.
- ४३% : मुली घरात होणार्‍या हिंसेचा प्रतिकार करु शकत नाहीत.
- २८% : मुलींना 15-16 च्या वयातच स्थळ बघायला सुरुवात होते.
- ४१% : मुलींना इच्छा नसतांनाही लग्न करावे लागले.
- २७% : मुलींची छेडछाडीच्या प्रसंगांमुळे शाळा बंद होते.
- १९% : मुली नोकरी व्यवसाय करु शकत नाहीत.
- १२% : मुलींचे बळजबरी लग्न लावून दिले जाते.
शोधिनीचा जाहीरनामा
- 12 वी पर्यंत सरकारी शाळा आणि शाळेत जाण्यासाठी सुरक्षित आणि नियमित वाहतुक व्यवस्था असावी.
- टोल फ्री हेल्पलाईन आणि बालविवाह थांबवण्यासाठी तालुका पातळीवर एक पथक
- कमी वयात आणि मनाविरुद्ध लग्न नाही
- मुलींना कायद्याचे ज्ञान’ आपल्यावरील अन्याय दूर करण्यासाठी हिंसा थांबवण्यासाठी कायद्याचे ज्ञान मिळावे.
- छेडछाड आणि हिंसामुक्त गाव, गावात मुली-महिलांसाठी तक्रारपेटी असावी. महिन्याच्या अखेरीस तक्रार निवारण केले जावे.
- सार्वजनिक ठिकाणी सुरक्षित आणि स्वच्छ शौचालये, मोफत सॅनिटरी पॅड शाळा, बस स्टँड, सरकारी दवाखान अशा ठिकाणी उपलब्ध व्हावेत.
- प्रत्येक गावात मुलींसाठी स्वतंत्र वाचनालय असावे
पुढे शिकायला जोडीदारीन नव्हती म्हणून शाळा सोडली.
विद्यार्थिनींचे शाळेतील प्रमाण कमी होण्यामागील कारणांचा शोध घेतला असता पुढे शिकायला जोडीदारीन नसल्यामुळे त्यांना शाळा सोडावी लागल्याचे वास्तव आजही गावा-गावांमध्ये बघायला मिळते. ‘अभिव्यक्ती’ने केलेल्या या महत्वपूर्ण संशोधनातून शासकीय पातळीवर काही उपयोग व्हायला हवा. अन्यथा आदिवासी भागातील मुली शिक्षणापासून वंचितच राहतील. त्यांच्या स्वातंत्र्याचा विचार व्हायलाच हवा. नाही तर हे संशोधन निरुपयोगी ठरेल.
