अपुरा पाऊस, गारपिटीचा फटका, राज्यावर वाढणारा कर्जाचा बोजा, शिलकीतील वीज आणि दारिद्य्र निमूर्र्लनातील अपयश यांचा राज्याच्या एकूण आर्थिक स्थितीवर परिणाम झाला आहे. राज्याची आर्थिक स्थिती दर्शवणारा आर्थिक पाहणी अहवाल सोमवारी विधीमंडळातील दोन्ही सभागृहातील पटलावर मांडण्यात आला. त्या अहवालानुसार राज्यावर २०१८-१९ च्या अंदाजानुसार कर्जाचा बोजा ४ लाख १४ हजार ४११ कोटी रूपये इतका वाढला असून दुष्काळामुळे राज्यातील कृषी क्षेत्रात घट झाल्याचे स्पष्ट होत आहे.
या अहवालात दिल्याप्रमाणे अवकाळी पाऊस व गारपिटीने राज्यात एप्रिल 2018 मध्ये ५ हजार ०९४ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. तर मे 2018 मध्ये अवकाळी पाऊस आणि गारपिटीने १७४१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले होते. खरीप २०१७-१९ च्या हंगामात २६ जिल्ह्यांतील पाणीटंचाईमुळे १५१ तालुके बाधित झाले. त्यापैकी ११२ तालुक्यात तीव्र व ३९ तालुक्यात मध्यम दुष्काळ होता. त्यामुळे ८५.७६ लाख हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले. २०१८च्या खरीप हंगामात १५१.०३ हेक्टर क्षेत्रात पेरणी करण्यात आली. पण गतवर्षीच्या तुलनेत तृणधान्य उत्पादनात ६ टक्के आणि कडधान्य उत्पादनात ३५ टक्के घट अपेक्षित आहे, असे आर्थिक पाहणी अहवालात नमूद करण्यात आले आहे.
२०१८ – १९ मध्ये रब्बी पिकाखालील क्षेत्र ३३.८३ लाख हेक्टर असून मुख्यत्वेकरून सप्टेंबर व ऑक्टोबर २०१८ मध्ये अपुरा पाऊस झाल्याने उत्पादनात ५० टक्के घट यंदा अपेक्षित असल्याचे आर्थिक पाहणी अहवालात स्पष्ट केले. सागरी व गोड्या पाण्यातील मस्त्य उत्पादनातही यंदाच्या वर्षात घट झाली आहे. त्यासाठीच येत्या अर्थसंकल्पात आर्थिक तरतुद करण्यात येईल असे अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी सांगितले.
ऑगस्ट १९९१ ते फेब्रुवारी २०१९ या कालावधीत राज्यात १२ लाख ८६ हजार ६९६ कोटी प्रस्तावित गुंतवणुकीच्या एकूण २०,३२३ प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली. त्यापैकी ३ लाख ६ हजार ८२५ कोटी (23.08) टक्के गुंतवणुकीचे ९०९८ प्रकल्प (44.8) टक्के कार्यान्वित झाले. त्यामुळे १३ लाख़ २३ हजार जणांना रोजगार निर्मिती झाली. मार्च २०१९ अखेर राज्यात एकूण १ लाख ६० हजार १६ कोटी गुंतवणूक व ५७.५१ लाख रोजगार क्षमतेच्या ९.८६ लाख सूक्ष्म, लघु व मध्यम उपक्रमांनी ८.५८ लाख सूक्ष्म, १.२३ लाख लघु, ०.०५ लाख मध्यम उपक्रमांनी आधार क्रमांक प्राप्त केले आहे. २०१८-१९ मध्ये राज्यातील थेट विदेशी गुंतवणूक ८० हजार १३ कोटी रुपये होती. तर राज्यात २५८७ स्टार्ट अप्स नोंदविण्यात आले आहेत.
विरोधकांचा संशय
केंद्रातील भाजप सरकारने देशाचा विकासदर फुगवून सांगितला आहे. या अहवालाबाबत आम्हाला शंका असून आर्थिक पाहणी अहवालातील आकडेवारी तपासून पाहण्यासाठी दोन्ही सभागृहांतील सर्वपक्षीय सदस्यांची संयुक्त समिती नेमण्यात यावी, अशी मागणी विधानपरिषदेचे विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी सोमवारी केली.राज्य विधिमंडळाचे पावसाळी अधिवेशन सोमवारपासून सुरू झाले.अधिवेशनाच्या पहिल्याच दिवशी अर्थमंत्री सुधीर मुनगंटीवर यांनी राज्याचा आर्थिक पाहणी अहवाल मांडला.
पाहणी अहवालात राज्याच्या विकासदराबद्दल वेगवेगळे दावे करण्यात आले . यावरून विरोधकांनी सरकारला घेरले. जगातल्या प्रसिद्ध अशा १०८ अर्थतज्ज्ञ आणि सांख्यिकी शास्त्रज्ञांनी मार्च २०१९ मध्ये भारतात सध्या जी अर्थविषयक आकडेवारी दिली जात आहे. ती वाढवून सादर केली जाते, असे निवेदन केले होते. त्याचेच समर्थन करणारे विधान केंद्र सरकारने नेमलेले आर्थिक सल्लागार अरविंद सुब्रह्मण्यम यांनी केले होते. त्यांच्या मते सध्याचा भारताचा विकासदर अडीच टक्क्यांनी फुगवून सांगितला आहे.
आजचा आर्थिक अहवाल राज्याच्या अर्थव्यवस्थेशी निगडित आहे. त्यामुळे त्यातील आकडेवारीच्या खरेपणाविषयी संशय व्यक्त करत धनंजय मुंडे यांनी ही मागणी केली आहे. दरम्यान, किमान नमुना पध्दतीने ही आकडेवारी वस्तुस्थितीला धरून आहे की नाही हे व्यापक जनहितार्थ तपासून पहावे, अशी मागणीही धनंजय मुंडे यांनी केली.
