आता राहीले फक्त नाणार!
रिफायनरीवरील स्थगिती उठविण्यासाठी नवे सरकार प्रयत्नशील
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे सरकार सत्तेत आल्यानंतर १५ दिवसही उलटत नाही तोच महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रखडवून ठेवण्यात आलेल्या भाजपच्या सर्व महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांना नव्याने चालना देण्यास सुरुवात केली आहे. अवघ्या १५ दिवसांच्या अवधीत आतापर्यंत शिंदे-फडणवीस सरकारने मेट्रो कारशेड पुन्हा आरेमध्येच, बुलेट ट्रेन प्रकल्प लवकरात लवकर मार्गी लावण्याच्या सूचना, राज्यात पुन्हा जलयुक्त शिवार योजना, इंधनावरील कर कपात यांसारखे महत्त्वाची कामे उरकली आहेत.
विशेष म्हणजे भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असणार्‍या या सर्व प्रकल्पांना नवी उभारी देण्यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या माध्यमातून प्रयत्न करण्यात येत आहेत. या माध्यमातून शिवसेनेला शह देण्याची एकही संधी भाजप सोडत नसल्याचे चित्र आहे. आतापर्यंत १५ दिवसांच्या कालावधीत शिंदे-फडणवीस सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रखडवून ठेवण्यात आलेल्या भाजपच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी जवळपास सर्व प्रकल्प मार्गी लावण्यासाठी प्रयत्न केले असून अद्याप केवळ नाणार रिफायनरी प्रकल्पाबाबतचा निर्णय होणे बाकी आहे.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी ३० जून रोजी राजभवनावर पार पडला. सत्तेवर आल्यानंतर उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मेट्रोचे कारशेड पुन्हा आरेमध्येच राबविण्याबाबतचा पहिला निर्णय घेत शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्यासह महाविकास आघाडीला मोठा झटका दिला. त्यानंतर आतापर्यंत १५ दिवसांच्या कालावधीत या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात रखडलेले आणि भाजपच्या दृष्टीने महत्त्वाकांक्षी असणारे सर्व प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी महत्त्वाचे निर्णय घेण्याचा धडाका लावला आहे. आता केवळ नाणारबाबत निर्णय होणे बाकी आहे.
नाणार रिफायनरी प्रकल्प पुन्हा कोकणात राबविण्यासाठी भाजप प्रयत्नशील असून सध्याचे शिंदे-फडणवीस सरकार हा विषय मार्गी लावण्याच्या विचारात असल्याची माहिती आहे. यासाठी शासन दरबारी तशा हालचालीही सुरू झाल्याचे समजते. कोकणातील नाणार रिफायनरी प्रकल्प पुन्हा मार्गी लावण्यासाठी सरकारकडून आढावा घेण्यात येत असल्याचेही कळते. याबाबत शासन दरबारी अधिकृतपणे बोलण्यास कुणीही तयार नाही, परंतु विश्वसनीय सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार कोकणात पुन्हा एकदा नाणार रिफायनरी प्रकल्प राबविण्यासाठी शिंदे-फडणवीस सरकार प्रयत्नशील आहे.
नाणार रिफायनरी प्रकल्प पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या ड्रीम प्रोजेक्टपैकी एक मानला जातो. २०१५ साली कोकणात नाणार रिफायनरी प्रकल्प राबविण्याबाबत सर्वांत आधी तत्कालीन भाजप-शिवसेना युती सरकारकडून घोषणा करण्यात आली, परंतु या प्रकल्पामुळे आपल्या पारंपरिक शेती, फळबागा आणि मत्स्य व्यवसाय उद्ध्वस्त होणार असल्याचा आरोप करीत स्थानिकांनी या प्रकल्पाला विरोध केला. कोकणातील स्थानिक जनतेचा या प्रकल्पाला होणारा विरोध लक्षात घेत शिवसेनेदेखील हा प्रकल्प रद्द करण्यासाठी आग्रह धरला. या मुद्द्यावरून सत्तेत एकत्र असतानाही भाजप आणि शिवसेनेमध्ये मोठी दुफळी निर्माण झाली होती.
अखेरीस सत्तेवर येताच प्रस्तावित नाणार रिफायनरी प्रकल्प रद्द करण्याचा निर्णय तत्कालीन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील महाविकास आघाडी सरकारने २०१९मध्ये घेतला. हा प्रकल्प रद्द झाल्यानंतर या विषयाला येथेच पूर्णविराम मिळेल अशी शक्यता वर्तविण्यात येत होती, परंतु या रिफायनरी प्रकल्पाला एकीकडे विरोध होत असतानाच दुसरीकडे काही नागरिकांनी यासमर्थनार्थ आंदोलनेही करण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे या मुद्द्यावरून आधी विरोध करणार्‍या शिवसेनेने जनमताची बदललेली भावना लक्षात घेत हा प्रकल्प नाणारऐवजी जैतापूर, बारसू, धोपेश्वर या विविध ठिकाणी राबविण्यासाठी हालचाली सुरू केल्या.
दुसरीकडे केंद्रानेही हा प्रकल्प इतरत्र हालविण्याबाबत हालचाली सुरू केल्या. महत्वाचा प्रकल्प इतरत्र जाण्याच्या भीतीने उद्धव ठाकरे यांनी या प्रकल्पासाठी कोकणातच इतरत्र जमीन देण्यासाठी राज्य सरकार तयार असल्याची तयारी दर्शविली. याबाबत भाजपच्या केंद्र सरकारसोबत चर्चेचे गुर्‍हाळ सुरू राहिले. त्यामुळे संथ गतीने का होईना, हा विषय मार्गी लावण्यासाठी पडद्याआड शासन दरबारी हालचाली सुरूच होत्या, परंतु याबाबत ठोस निर्णय होवू शकला नव्हता. मात्र, राज्यात अलीकडेच सत्तांतर झाल्यानंतर हा विषय पुन्हा मार्गी लावण्याच्या हालचालींना आता वेग येणार असल्याची चिन्हे आहेत. भाजप सत्तेत आल्यानंतर या प्रकल्पासाठी आता पुन्हा प्रयत्न होणार असल्याची शक्यता वर्तविण्यात येत आहे.
नाणार रिफायनरी प्रकल्पाची वैशिष्ठ्ये
* एक लाखाहून अधिक जणांना रोजगार
* कोकणच्या व्यापारात भर पडणार
* येथील बंदराचा विकास होऊन स्वस्त आणि किफायतशीर जलमार्ग सुरू होणार
* कोल्ड स्टोअरेज, वेअर हाऊसिंग, अतिरिक्त रेल्वे लाईन, दळणवळणासाठी चांगले रस्ते प्रकल्पाच्या माध्यमातून कोकणाला मिळणार
* कोकणातील इतर रासायनिक औद्योगिक क्षेत्राला कच्चा माल जवळच उपलब्ध होणार
मंत्रिमंडळाचा शपथविधी लवकरच
लवकरच मंत्रिमंडळाचा शपथविधी होईल. मंत्रिमंडळ विस्ताराबाबत जे काही सांगितले जात आहे त्यात तथ्य नाही. आम्ही मजबुतीने आमचे सरकार चालवत असून १६५पेक्षा जास्त आमदार आमच्यासोबत आहेत. तसेच सत्ता स्थापन झाल्यापासून आम्ही लोकहिताचे निर्णय घेण्यास सुरुवात केली आहे.
-एकनाथ शिंदे, मुख्यमंत्री
