आजपासून महाराष्ट्र विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनाला (maharashtra assembly monsson session) सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी अनेक महत्त्वाचे निर्णय ठाकरे सरकारने घेतले. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सर्व रिक्त जागा ३१ जुलै २०२१ पर्यंत भरणार असल्याची घोषणा उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी केली. आता एमपीएससी बाबत ठाकरे सरकारने आणखीन एक मोठा निर्णय घेतला आहे. एसईबीसी (SEBC) अंतर्गत येणााऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा वाढवण्याचा निर्णय ठाकरे सरकारने घेतला आहे. एसईबीसीच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे नोकरभरती प्रकिया रखडल्या आहेत, त्या भरती प्रक्रियेतील एसईबीसी उमेदवारांची वयोमर्यादा ३८ वरून ४३ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. याबाबत मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज विधानसभेत घोषणा केली.
अशोक चव्हाण म्हणाले की, ‘महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात येणाऱ्या परीक्षेसाठी एसईबीसी सवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी वयोमर्यादा म्हणजे मागासवर्गीयांसाठी लागू असलेली वयोगमर्यादा वाढवून दिली आहे. वयाच्या ४३ वर्षांपर्यंत ही वयोमर्यादा वाढवली आहे. मुख्यमंत्र्यांच्या मान्यतेने हा निर्णय घेतला आहे.’
मराठा आरक्षणाच्या अनुषंगाने महत्त्वाचे निर्णय
मराठा समाजाला एसईबीसीतून आरक्षण देण्याबाबतचा अडसर दूर करण्यासाठी केंद्र सरकारने संविधानात यथोचित सुधारणा करून आरक्षणाची ५० टक्के मर्यादा शिथील करण्याबाबतचा ठराव विधानसभा व विधानपरिषदेत मंजूर झाला. अशोक चव्हाण यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, एसईबीसी आरक्षणाबाबतच्या न्यायालयीन लढ्यामुळे रखडलेल्या नोकरभरती प्रक्रियेतील एसईबीसी उमेदवारांना वयाच्या ४३ वर्षांपर्यंतची सवलत तसेच परीक्षा शुल्कात सवलत देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. २०१४च्या एसईबीसी कायद्याला उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्यामुळे ११-११ महिन्यांच्या नियुक्त्या देण्यात आलेल्या उमेदवारांना सेवेत कायम करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
९ सप्टेंबर २०२० रोजी मराठा आरक्षणाच्या अंमलबजावणीवर निर्बंध येण्यापूर्वी एसईबीसी मधून निवडीसाठी शिफारस झालेल्या परंतु, अद्याप नियुक्त्या न मिळालेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यासंदर्भात ज्येष्ठ विधीज्ञांचे कायदेशीर मत मागवण्यात आले असून, त्यानंतर त्याबाबतचा निर्णय घेतला जाईल.
अपूर्णावस्थेतील अर्थात अद्याप निवड यादी न लागलेल्या नोकर भरती प्रक्रियांमधील एसईबीसी उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस किंवा खुल्या प्रवर्गातून पर्याय उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय राज्य सरकारने यापूर्वीच घेतला असून, उमेदवारांनी निवडलेल्या पर्यायानुसार या निवड प्रक्रिया पूर्ण करण्याच्या सूचना राज्य लोकसेवा आयोग तसेच अन्य निवड मंडळांना देण्यात आल्याचे अशोक चव्हाण म्हणाले.
