मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार आणि सार्वजनिक बांधकाम मंत्री आणि मराठा आरक्षण उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांची दिल्लीत भेट घेतली. या भेटीत अनेक मुद्द्यांवर चर्चा झाली. यामध्ये महाराष्ट्राचे जीएसटीचे २४ हजार ३६० कोटी रुपये केंद्राने द्यावेत याची देखील मागणी केली, अशी माहिती अजित पवार यांनी दिली. ते पंतप्रधान मोदींसमवेत झालेल्या भेटीनंतर माध्यमांशी बोलताना माहिती दिली.
ओबीसी आरक्षणाच्या निर्णयामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील आरक्षणाच्या ५६ हजार जागा कमी झाल्या आहेत. एससी एसटी आरक्षण हे संविधानिक आहे आणि ओबीसी आरक्षण हे वैधानिक आहे. ओबीसी आरक्षण संविधानिक करण्यासाठी केंद्रानं घटनादुरुस्ती करावी. २०११ च्या जनगणनेची माहिती राज्याला मिळावी. २०२१ च्या जनगणनेत ओबीसीची जनगणना करण्यात यावी.
महाराष्ट्र कोरोना संकटात असून राज्याचे जीएसटीचे २४ हजार ३६० कोटी रुपये मिळावेत. पीक विम्याचं बीड मॉडेल संपूर्ण राज्यात लागू करावं. सध्या बीडमध्ये ते लागू आहे. एनडीआरएफच्या निकषात बदल करावेत, यापूर्वी २०१५ मध्ये नियम बदलण्यात आहेत. आता २०२१ मध्ये आहोत त्यामुळे नियम बदलण्यात यावेत, असं अजित पवार म्हणाले.
१४ व्या वित्त आयोगातील निधी महाराष्ट्राला मिळावा. शहरी आणि ग्रामीणसाठीचे केंद्रीय वित्त मंत्रालयाकडे प्रलंबित आहेत. मराठी भाषेला अभिजात दर्जा मिळावा, अशी मागणी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याकडे केली आहे, असं अजित पवार यांनी सांगितलं.
