आर्थिक मागासांना आर्थिक आधार देण्यासाठी राज्य शासनाने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सुरू केले आहे. मात्र या महामंडळाकडून व्यवसाय, उद्योगासाठी कर्ज मागण्यासाठी गेलेल्या आर्थिक मागासांना बँका उडवून लावतांना दिसून येत आहे. नाशिक जिल्ह्यात या बँकाकडून ११०० प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. कर्जदारांकडून तारण ठेवण्याची अट टाकण्यात येवून कर्ज देण्यास टाळाटाळ केली जात असल्याची तक्रार आज झालेल्या बैठकित करण्यात आली. अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाच्या कर्ज प्रकरणांचा आढावा घेण्यासाठी मंगळवारी जिल्हधिकारी कार्यालयात महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील, जिल्हाधिकारी सूरज मांढरे यांच्या उपस्थितीत बैठक घेण्यात आली.
अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळामार्फत ‘या’ तीन प्रकरातून दिले जाते कर्ज
राज्यभरातील आर्थिकदृष्टया मागास घटकांना उद्योजक बनविण्यासाठी, आर्थिक सहाय्य देण्यासाठी छत्रपती राजाराम महाराज उद्योजकता आणि कौशल्य विकास अभियानांतर्गत अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळ सुरू करण्यात आले. त्या माध्यमातून कृषी, कृषी संलग्न आणि पारंपरिक उपक्रमासाठी, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी सेवा क्षेत्रासाठी वैयक्तिक कर्ज व्याज परतावा योजना, गटप्रकल्प कर्ज व्याज परतावा योजना आणि गट प्रकल्प कर्ज योजना या तीन प्रकरातून कर्ज दिले जाते. या कर्जासाठी तारण मागितले जाऊ नये, अशी अट आहे. मात्र जिल्ह्यातील बँका हे कर्ज देण्यासाठी उदासिन असल्याची तक्रार या बैठकीत करण्यात आली.
११०० प्रकरणे प्रलंबित कर्जदारांकडे तारण मागू नये जिल्हाधिकार्‍यांचे निर्देश
यावेळी मागील काळात महामंडळतर्फे ९५८ मंजूर प्रकरणे आणि ११०० अनिकाली काढण्यात आलेले प्रकरणे याबाबत चर्चा करण्यात आली. तर कर्जदारांना कर्ज देण्यासाठी तारण मागितले जात असल्याच्या तक्रारी यावेळी प्राप्त झाल्या. यावेळी जिल्हाधिकारी मांढरे यांनी बँकांनी तारणासाठी आग्रह धरू नये, असे निर्देश देत कोणत्या कारणामुळे प्रकरणे प्रलंबित आहे? याचा खुलासा करण्याचे निर्देश देण्यात आले. तसेच सर्व बँकांनी शाखेत महामंडळाचे बॅनर लावून कर्जदारांना सुविधा उपलब्ध करून देण्याचेही निर्देश देण्यात आले. यावेळी महामंडळाचे व्यवस्थापकिय संचालक अनिल पाटील चेतन शेलार, निलेश शेलार, कोर टीम अध्यक्ष तुषार गवळी, उपाध्यक्ष राजेश पाटील, सदस्य मनीष बोरस्ते, महाराष्ट्र संपर्क प्रमुख विशाल पाटील आणि गणेश पाटील आदी उपस्थित होते. तसेच महामंडळ अशासकीय सदस्य तुषार जगताप, कौशल्य विकास महामंडळाचे संदीप गायकवाड, पल्लवी मोरे, कांचन मोरे, अविनाश गायकर आदी उपस्थित होते.
तरूणांना न्याय द्यावा
राज्य सरकारने अण्णासाहेब पाटील आर्थिक मागासवर्गीय विकास महामंडळाकडून दिल्या जाणार्‍या कर्जाची हमी घेतली आहे. मात्र, त्यानंतरही बँकांकडून तारण ठेवण्याच्या नावाखाली युवकांची अडवणूक करण्यात येत आहे. त्यामूळे याप्रश्नी लक्ष घालत युवकांच्या अडचणी सोडवून त्यांना न्याय द्यावा, अशी मागणी छत्रपती सेनेच्या पदाधिकार्‍यांनी महामंडळाचे अध्यक्ष नरेंद्र पाटील यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली. बँक प्रतिनिधींसोबत याबाबत लवकर चर्चा करून तोडगा काढावा, अशी विनंती यावेळी करण्यात आली.
