Old Pension Scheme | मुंबई – जुन्या पेन्शन योजनेसाठी राज्य सरकारी कर्मचारी आजपासून संपावर जाणार आहेत. यामध्ये मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचाही समावेश असणार आहेत. मुंबई महापालिकेतील कर्मचारी आज दुपारी दोन वाजता आझाद मैदानात मोर्चा काढणार असून त्यानंतर जाहीर सभा घेण्यात येणार आहे. या जाहीर सभेत आंदोलनाची पुढची दिशा ठरवण्यात येणार आहे.
मुंबई महापालिकेत ५ मे २००८ आणि त्यानंतर महापालिकेच्या सेवेत नियुक्त झालेल्या कामगार, कर्मचारी, अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यात यावी, या मागणीसाठी १४ मार्च रोजी दुपारी २ वाजता दि म्युनिसिपल युनियनच्या नेतृत्त्वाखाली आझाद मैदान येथे मोर्चा काढण्यात येणार आहे. विशेष बाब म्हणजे, महापालिकेत ५ मे २००८ आणि त्यानंतर सेवेत नियुक्त होणाऱ्या कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू होणार नसल्याचं सेवेत रुजू होतानाच सांगण्यात आले होते. तरीही हा मोर्चा काढण्यात येत आहे.
जुनी पेन्शन योजना बंद केल्यानंतर नव्या योजनेनुसार अंशदान भविष्य निर्वाह निधी योजना, निवृत्ती वेतन योजना लागू करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र, १४ वर्षांनंतरही पेन्शनचे सूत्र निश्चित करण्यात आले नाही. त्यामुळे पेन्शनसाठी कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून कापून घेण्यात आलेली रक्कम मुंबई महापालिकेकडेच पडून आहे. त्यामुळे सर्व कामगार, कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांचे भविष्य अधांतरीत असल्याची प्रतिक्रिया युनियनचे सरचिटणीस रमाकांत बने यांनी दिली.
हेही वाचा – जुन्या पेन्शन योजनेसाठी कर्मचारी आजपासून संपावर, सरकारचा कारवाईचा इशारा
दिल्ली, राजस्थान आणि छत्तिसगड या राज्यांनी नवीन पेन्शन योजा रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू केली आहे. या तिन्ही राज्यांपेक्षा आपलं राज्य आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय पातळीवर दोन पावलं पुढे आहेत, त्यामुळे राज्यातील कामगार आणि अधिकारी वर्गाला कल्याणकारी योजना, सुरक्षितता आणि आर्थिक व सामाजिक दर्जा मिळणे अपेक्षित असल्याचं युनियनकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे. त्यामुळे कर्मचारी आणि अधिकाऱ्यांच्या हक्कांसाठी दुपारी २ वाजता आझाद मैदानात मोर्चा काढण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी आजपासून संपावर
जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याबरोबरच विविध मागण्यांसंदर्भात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी विविध सरकारी कर्मचारी संघटनांशी केलेली चर्चा निष्फळ ठरल्याने आज मंगळवारपासून राज्यातील १८ लाख सरकारी, निमसरकारी तसेच शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी संपावर जाणार आहेत. त्यामुळे राज्यातील सरकारी रुग्णालये, शाळा, कॉलेज, पालिका, जिल्हा परिषदा, तहसीलदार कार्यालये यांसह सरकारी विभागांचे कामकाज ठप्प पडण्याची शक्यता आहे, मात्र राजपत्रित अधिकारी महासंघाने तूर्त संपात सहभागी न होण्याचा निर्णय घेतला आहे. महासंघ १८ मार्चनंतर आंदोलनाबाबत भूमिका घेणार आहे.
