वाढती बेरोजगारी, महागाई आणि सातत्याने कमी होत चाललेलं उत्पन्न यामुळे सर्वसामान्यांच्या मनात प्रचंड अस्वस्थता आहे. कोरोना प्रादुर्भावामुळे सुक्ष्म,लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्रासमोर मोठी आव्हाने उभी राहिली आहेत, लोकांची क्रय शक्ती कमी होत असताना खासगी क्षेत्रातील गुंतवणूक कमी होत आहे अशा परिस्थितीत केंद्रीय अर्थसंकल्पातून काही ठोस उत्तरे मिळतील अशी अपेक्षा होती. परंतू लोकमनातील ही अस्वस्थता केंद्र सरकारपर्यंत पोहोचलेलीच दिसत नाही. त्यामुळे हा अर्थसंकल्प नोकरदारांसह सर्वसामान्यांच्या अपेक्षांचा भंग करतो, अशी प्रतिक्रिया मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी दिली आहे.या आणि याआधीच्या अर्थसंकल्पातून केंद्र सरकारने सर्वसामान्‍य जनतेपुढे अनेक स्वप्नं उभी करून त्यांच्यात आशावाद निर्माण केला. प्रत्यक्षात यातील किती स्वप्नं पूर्ण झाली याची स्पष्टता न करता आणखी नवीन स्वप्ने सन २०२२-२३ च्या अर्थसंकल्पातून लोकांसमोर मांडण्यात आली आहेत. परंतू पूर्वीच्या आणि आताच्या स्वप्नांची उद्दिष्ट पूर्तीची कोणतीच दिशा हा अर्थसंकल्प दाखवत नाही,असे ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
हक्काचे घर देणार हे स्वप्नं केंद्र सरकारने दाखवले होते.
अर्थसंकल्पात २०४७ पर्यंतची अर्थविकासाची दिशा देण्यात आल्याचे म्हटले आहे.प्रत्यक्षात केंद्र सरकारने सन २०२२ पर्यंत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासन दिले होते, २०२५ पर्यंत देशाची अर्थव्यवस्था पाच ट्रिलियन डॉलरची करताना २०२२ पर्यंत सर्वांना हक्काचे घर देणार हे स्वप्नं ही केंद्र सरकारने दाखवले होते. आज २०२२ साल सुरु झालं आहे. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न खरच दुप्पट झाले का? प्रत्येकाला घर मिळाले का याचे कोणतेही उत्तर हा अर्थसंकल्प देत नाही. या आश्वासनपूर्तीला केंद्र सरकार कुठे कमी पडले, आपण तिथपर्यंत कधी पोहोचणार याची दिशाही यात दाखवलेली नाही. म्हणजे जुनी स्वप्ने विसरुन नव्या स्वप्नांना रुजवण्याचे प्रकार अर्थसंकल्पाच्या माध्यमातून होत आहेत की काय अशी मनात शंका येत असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.
अर्थसंकल्पात ग्रामीण विकास आणि नरेगाची तरतूद कमी करण्यात आली आहे. यामुळे ना केवळ ग्रामीण भागाच्या विकासात अडचणी निर्माण होतील. परंतू नरेगामधून शेतकऱ्यांसाठी राबविण्यात येणाऱ्या विविध योजनांवरही त्याचा परिणाम होणार आहे. अशा स्थितीत शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट कसे होणार? असा सवाल ठाकरे यांनी केला आहे.
पंतप्रधान आवास योजनेसाठी फक्त ४८ हजार कोटीची तरतूद
गृहनिर्माण क्षेत्र ज्यात रोजगाराच्या प्रचंड संधी असतात त्या क्षेत्रात परवडणाऱ्या घरांसाठी खासगी विकासकांशी चर्चा करणार असल्याचे अर्थमंत्र्यांनी म्हटले आहे प्रत्यक्षात गृह खरेदीला चालना देणारे निर्णय या अर्थसंकल्पात अपेक्षित होते. त्याचा कुठलाच उल्लेख अर्थसंकल्पात नाही. ८० लाख घरे बांधणार, परंतू ती खरेदी करण्याची क्षमता सर्वसामान्यांमध्ये आली पाहिजे याकडे अर्थसंकल्पाने पूर्णपणे डोळेझाक केलेली दिसते.पंतप्रधान आवास योजनेसाठी फक्त ४८ हजार कोटीची तरतूद करण्यात आली आहे, सामाजिक क्षेत्राकडे या अर्थसंकल्पाने पूर्ण दुर्लक्ष केले आहे, अशी खंत त्यांनी व्यक्त केली आहे.
केंद्र सरकारने जाचक अटी लावू नयेत अन्यथा…
राज्यांना भांडवली खर्चासाठी दिलेल्या व्याजमुक्त ५० वर्षांच्या कर्जामध्ये चालु वित्तीय वर्षासाठीच्या तरतूदीत केंद्र सरकारने वाढ करून ते १५ हजार कोटी इतके केले आहे. तसेच पुढील वर्षासाठी ही तरतूद एक लाख कोटी करण्यात आली आहे. याचे स्वागत आहे. मात्र हे कर्ज वाटप करतांना केंद्र सरकारने जाचक अटी लावू नयेत अन्यथा राज्याला या वाढीव मर्यादेचा काही लाभ होणार नाही, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले आहे.
राज्यांच्या केंद्रीय करातील हिस्सा वाढवणे आवश्यक होते…
वस्तू आणि सेवा कर वसुली वाढल्याने राज्यांच्या केंद्रीय करातील हिस्सा वाढवणे आवश्यक होते. तसेच वस्तु आणि सेवा कर नुकसान भरपाईची पाच वर्षाची मुदत आणखी ३ वर्षांनी वाढवून देण्याची राज्य शासनाची मागणी होती. त्यावरही हा अर्थसंकल्प मौन बाळगतो. वस्तु आणि सेवा कराच्या नुकसानभरपाईची राज्यांची मोठी थकबाकी केंद्राकडे प्रलंबित आहे. ती आता राज्याला त्वरीत मिळावी अशी अपेक्षा आहे. आता उत्पन्नाची स्थिती चांगली झाल्याचा दावा करत असतांना केंद्रीय योजनांमधील कमी होत असलेली केंद्र शासनाची भागीदारी वाढवली जावी ही मागणीही राज्याने केली होती, असे उद्धव ठाकरे यांनी म्हटले आहे.
हे ही वाचा – Share Market Close बजेटनंतर शेअर मार्केटमध्ये उत्साह, सेन्सेक्स ८४८ अंकानी वधारला
