सर्वोच्च न्यायलयाच्या निर्णयानुसार राज्यातील धुळे, नंदुरबार, अकोला, वाशीम व नागपूर अशा ५ जिल्हा परिषदा आणि या जिल्ह्यांतर्गत असणाऱ्या ३३ पंचायत समित्यांमध्ये रिक्त असलेल्या जागांवर पोटनिवडणूक जाहीर करण्यात आली आहे. राज्य निवडणूक आयुक्त यू.पी.एस.मदान यांनी पोटनिवडणुकीची घोषणा केली आहे. या निवडणूका १९ जुलै रोजी घेण्यात येतील तसेच मतमोजणी ही २० जुलै रोजी होणार असल्याचे स्पष्ट करण्यात आले आहे. कोरोना संकट असल्यामुळे कोरोनाचा प्रादुर्भाव आणि कोरोना परिस्थितीचा आढावा घेतल्यानंतरच या पोटनिवडणूका घेण्यात येतील असे राज्य निवडणूक आयुक्त मदान यांनी सांगितले आहे.
राज्यातील पाघर जिल्हा परिषद आणि त्यांतर्गत असलेल्या पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूक स्थानिक कोरोना परिस्थितीचा आढावा आणि परिस्थिती सुधारली असल्यास घेण्यात येणार आहेत. कोरोना पॉझिटिव्हिटीच्या बाबतीत पालघर जिल्हा कोरोनाच्या पॉझिटिव्हिटिच्या तिसऱ्या स्तरात आहे. तर धुळे,नंदुरबार,अकोला,वाशीम आणि नागपूर हे जिल्हे कोरोना पॉझिटिव्हिटीच्या बाबतीत पहिल्या स्तरात आहेत. यामुळे या ५ जिल्ह्यांतील पोटनिवडणूकीच्या तारखा जाहीर करण्यात आल्या आहेत. तर पालघरमधील परिस्थिती सुधारल्यानंतर निवडणूक घेण्यात येणार असल्याचे निवडणूक आयोगाने स्पष्ट केलं आहे.
असा असेल कार्यक्रम
राज्यातील ५ जिल्ह परिषदां आणि ३३ पंचायत समित्यांच्या पोटनिवडणूका जाहीर करण्यात आल्या असून आजपासून अचारसंहिताही लागू करण्यात आली आहे. तसेच उमेदवारांचे २९ ते ५ जुलैपर्यंत नामनिर्देशनपत्र स्वीकारण्यात येणार असून ४ जुलैला रविवार असल्यामुळे स्वीकारण्यात येणार नाही. ६ जुलैलना या पत्रांची पडताळणी करण्यात येणार आहे. यामध्ये जर नामनिर्देशन पत्रासंबंधी अपील करायची असल्याचे ९ जुलैपर्यंत करता येणार आहे. अपील असल्यास १४ जुलै तर अपील नसल्यास १२ जुलै पर्यंत उमेदवारी अर्ज मागे घेता येणार आहे. मतदानाच्या दिवशी म्हणजेच १९ जुलैला सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० पर्यंत मतदान प्रक्रिया पार पाडण्यात येईल. यानंतर दुसऱ्या दिवशी २० जुलै रोजी मतमोजणी करण्यात येणार असल्याचे राज्य निवडणूक आयुक्त मदान यांनी म्हटलं आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार रिक्त झालेल्या पदांच्या निवडणुका सर्वसाधारण प्रवर्गातून घेण्यासाठी राज्य निवडणूक आयोगाच्या निदेशानुसार महिला आरक्षणाची सोडत काढण्यात आली. त्याचबरोबर या पोटनिवडणुकांसाठी २७ एप्रिल २०२१ रोजी मतदान केंद्रनिहाय मतदार यादीदेखील प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सर्वोच्च न्यायालयाने २२ मार्च २०२१ रोजीच्या निर्णयानुसार राज्य निवडणूक आयोगाने सुरु केलेली ही प्रक्रिया पुढे चालू ठेवण्याचे आदेश दिले होते; परंतु राज्य शासनाने १९ मार्च २०२१ रोजीच्या पत्रान्वये राज्यातील कोविड- १९ ची परिस्थिती आयोगाच्या निदर्शनास आणून दिली होती. या परिस्थितीचा विचार करता निवडणूक प्रक्रिया दोन महिन्यांसाठी स्थगित करणे आवश्यक असल्याबाबत आयोगाने न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिले होते. कोविड-१९ च्या परिस्थितीवर सतत लक्ष ठेवून आयोगाने समयोचित निर्णय घ्यावा, असे न्यायालयाने त्यासंदर्भात ३० एप्रिल २०२१ रोजी आदेश दिले होते, असेही ते म्हणाले.
