राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील विविध महामंडळे, विविध वीज कंपन्या, विविध विभागांसह शिक्षण विभाग तसेच विविध समित्यांवर कार्यरत असलेल्या अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या रद्द करण्याचा महाविकास आघाडी सरकारचा सपाटा सुरु आहे. दरम्यान, माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या कार्यकाळातील महाराष्ट्र कृषी पणन मंडळावरील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारने रद्द केल्या आहेत. यासंदर्भातील शासन आदेश गुरूवारी जारी करण्यात आला आहे.
महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलमान्वये महसूल विभागातून प्रत्येकी एक याप्रमाणे या नियुक्त्या केल्या होत्या. यापैकी अमरावती, नाशिक, पुणे आणि कोकण विभागातील अशासकीय सदस्यांच्या नियुक्त्या ६ जून २०१७ रोजी झाल्या होत्या. तर नागपूर महसूल विभागातील नियुक्ती १८ जानेवारी २०१८ रोजी करण्यात आली होती. महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ मधील कलम ३९-ड तरतुदी नुसार सदर सदस्यांची नियुक्ती रद्द करण्याचा अधिकार राज्य शासनास असतो. त्यानूसार राज्यातील सत्ता बदलानंतर आघाडी सरकारने या नियुक्त्या रद्द केल्या आहेत.
हेही वाचा – Coronavirus: एसटीतून प्रवाशांचा उपाशी प्रवास
काही दिवसांपूर्वी राज्यस्तरीय लेखा समिती, राज्य कृषि मूल्य आयोग, महाराष्ट्र राज्य सहकारी परिषदेवरील अशासकीय पदावरील नियुक्त्या रद्द आज करण्यात आल्या होत्या.
