रामजन्मभूमी हा सर्वांच्या श्रद्धा आणि आस्थेचा विषय आहे. यामुळे केंद्र सरकार अयोध्येमध्ये राममंदिराची उभारणी करू शकते. त्याकरीता न्यायालय किंवा समाजाला विचारण्याची गरज नाही. सोमनाथ मंदिराचा जीर्णोद्धार करुन वल्लभभाई पटेल यांनी उभारणीकरीता पुढाकार घेतला. त्याप्रमाणे खरेतर आजच्या स्वाभिमानी सरकारने विधेयक आणून मंदिर बनवायला हवे. आता केंद्रीय सत्तेत जाण्याचा मार्ग थेट दिल्ली नसून व्हाया अयोध्या आहे, असे विश्व हिंदू परिषदेचे आंतरराष्ट्रीय उपाध्यक्ष हुकूमचंद सावला यांनी सांगितले.
विश्व हिंदू परिषद पुणेच्या वतीने अयोध्येतील श्रीराम जन्मभूमीवर भव्य श्रीराम मंदिर निर्माणासाठी संसदेत कायदा करावा. या मागणीसाठी पुण्यात बाजीराव रस्त्यावरील नातूबाग मैदानावर विराट धर्मसभेचे आयोजन करण्यात आले. यावेळी कागशिला पिठाधिश्वर महंत साध्वी प्रज्ञा भारतीय जी, प.पू. अतुलशास्त्री भगरे गुरुजी, खासदार अनिल शिरोळे यांना राम मंदिर निर्माण कायद्याच्या मागणीचे निवेदन देण्यात आले.
देशातील १०० कोटी भारतवासियांची वज्रमूठ जोपर्यंत होत नाही, तोपर्यंत मंदिर निर्माणाचे कार्य अशक्य आहे. न्यायालय गणपती, दहीहंडी, दिवाळीसारखे प्रश्न सोडवित आहे. सण-उत्सवामध्ये हिंदू धर्मियांवर ४० नियम लादले आहेत. त्यामुळे आपल्याला आपले कल्याण करावे लागेल. समाज एकवटेल, तेव्हा १९९२ ची पुनरावृत्ती घडेल, सरकारच्या भरवशावर राहणे योग्य नाही. सबका साथ, सबका विकास हे सरकारला करायचे आहे. कोणाला न दुखावता राम मंदिर होणार नाही. यामुळे मंदिर निर्मितीकरीता रामभक्तांची शक्ती एकवटली पाहिजे. तरच राम मंदिर उभारले जाईल, असे मत अतुलशास्त्री भगरे गुरुजी यांनी मांडले.
अयोध्येत राज्य व केंद्र सरकारने जर ठरविले, तर मंदिर उभारणी सहज शक्य आहे. मात्र, मंदिर उभारणी झाली, तर निवडणुकीत मते मागायला मुद्दा राहणार नाही. जो रामाचे काम करेल, त्यालाच आपण मत देऊ, असा संकल्प प्रत्येकाने करायला हवा. असे म्हणत त्यांनी भाजपवर टीका केली. आज राम मंदिरासाठी भीक मागायला लागत आहे, ही दुर्दैवी बाब आहे. आता शांतीची नाही, तर क्रांतीची गरज आहे. तीन तलाकसारखा कायदा न्यायालय करू शकते, मग राम मंदिर निर्माणाचा कायदा का होऊ शकत नाही, असा सवाल साध्वी प्रज्ञा भारती यांनी केला.
