महाराष्ट्र हे पुरोगामी राज्य म्हणून ओळखले जाते. राज्यातील अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमातीबाबत अत्याचाराच्या घटना घडू नयेत. तसेच ॲट्रॉसिटी कायद्याची गुणवत्तापूर्ण, योग्य अंमलबजावणी व्हावी, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज दिले. सह्याद्री राज्य अतिथीगृह येथे आयोजित राज्यस्तरीय उच्चाधिकार दक्षता व संनियंत्रण समितीच्या बैठकीत मुख्यमंत्री बोलत होते.
या बैठकीत समिती सदस्यांनी मांडलेल्या सूचनांविषयी गृहविभाग व प्रशासनाला निर्देश दिले. “पाच वर्षांच्या गुन्ह्यांच्या संख्येच्या आधारावर विश्लेषण करण्यात यावे. यातून राज्यात सामाजिक सलोखा आणि कायद्याचा धाक राहण्यास मदत होईल. योग्य तपासानेच गुन्हे सिद्धतेचे प्रमाण वाढणार आहे. दाखल गुन्हा आणि तपास याविषयीची गुणवत्ता वाढण्यासाठी गृह विभागाने समन्वयाने प्रयत्न करावेत. हे वेळेत होण्यासाठी योग्य नियोजन करावे, असे निर्देश मुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिले.
ही आहेत सहा विशेष न्यायालये
पोलीस विभागासाठी कायदे आणि नियमाविषयीची सोप्या भाषेतील पुस्तिका तयार करण्याच्या सूचनाही मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या. राज्यात ॲट्रॉसिटीचे खटले चालविण्यासाठी औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती आणि ठाणे येथे स्वतंत्र विशेष न्यायालये सुरू करण्यात आली आहेत. पुणे, नाशिकचेही काम गतीने करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्र्यांनी दिल्या.
SC / ST समूहाच्या विकासाला प्राधान्य
अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायद्यांतर्गत पिडीतांना नोकरी देण्याबाबत आणि पेन्शन, शासकीय जमीन, घर देणे आणि त्यांचे पुनर्वसन करण्यासाठी प्रशासनाने त्वरित कार्यवाही करावी. कोणावरही अन्याय होणार नाही, याबाबत दक्षता घेण्याच्या सूचनाही त्यांनी दिल्या. मुख्य सचिव यांच्या स्तरावर बैठक घेऊन जिल्हाधिकाऱ्यांना जिल्हा बैठका वेळेत घेण्याबाबत सूचित करावे, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
या बैठकीला शिक्षण मंत्री विनोद तावडे देखील उपस्थित होते. ते म्हणाले, कोणतीही अत्याचाराची घटना घडू नये, यासाठी सर्व बाजूंनी प्रयत्न व्हावेत. यासाठी राज्यात विशेष अभियानही राबविता येईल. सामाजिक न्याय मंत्री राजकुमार बडोले म्हणाले की, राज्यात संरक्षण कक्षाची स्थापना केली तर गुन्हे घडण्याचे प्रमाण कमी होण्यास मदत होईल.
