राज्यपाल आणि ठाकरे सरकार यांच्यात गेल्या वर्षभरात उडालेले खटके संपुर्ण महाराष्ट्राने पाहिले आहेत. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी आणि ठाकरे सरकार यांच्यातील वादावर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आज खुलासा केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या अध्यक्षतेत आज मंगळवारी महाविकास आघाडीच्या शिष्टमंडळाने मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांची भेट घेतली. त्यावेळी राज्यपालांसोबतची नाराजी मिटली का ? असा प्रश्न मुख्यमंत्र्यांना प्रसारमाध्यमांच्या प्रतिनिधींनी विचारला. त्यावर बोलताना मुख्यमंत्री म्हणाले की, जसे समोरून उत्तर येते, तसेच उत्तर द्यावे लागते. त्यामुळे खटास और मिठास की बात नाही, असा खुलासा मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी केला. राज्यपालांचा आम्ही आदर ठेवला आहे, नेहमीच ठेवत राहणार असेही ते म्हणाले. आज मराठा आरक्षणाच्या निमित्ताने पहिले पाऊल उचलले आहे. त्याचाच भाग म्हणून राष्ट्रपतींना देण्यात येणार पत्र राज्यपालांकडे सुपूर्द केले आहे असेही उद्धव ठाकरे यांनी स्पष्ट केले.
मराठा आरक्षणाच्या विषयावर राज्यपालही सकारात्मक आहे. त्यामुळे राष्ट्रपतींना द्यायचे पत्र हे राज्यपालांकडून लवकरच जाईल अशी आम्ही अपेक्षा करतो. मराठा समाजाला आरक्षण मिळण्याबाबत राज्यातील राजकीय पक्षांनी मिळून निर्णय घेतला आहे. त्यामुळेच आज उचलण्यात आलेल्या पहिल्या पावलासाठी भाजपलाही हरकत नसण्याचे कारण नसावे असेही मुख्यमंत्री यावेळी म्हणाले. मराठा आरक्षणावर सर्वोच्च न्यायालयाचा आलेला निकाल पाहता पहिल उचलेले पाऊल म्हणजे राष्ट्रपती आणि पंतप्रधानांना दिलेले पत्र आहे. या पत्राला राष्ट्रपती लवकरच उत्तर देतील असे अपेक्षित आहे. म्हणूनच राज्यपालांच्या माध्यमातून पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींची वेळ मागणार असल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले.
१२ आमदारांच्या विषयावरही मुख्यमंत्र्यांचा खुलासा
राज्यपाल नामनिर्देशित विधानपरिषदेच्या आमदारांच्या नेमणुकीचा मुद्दा मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना पत्रकार परिषदेदरम्यान विचारण्यात आला आहे. त्यावेळी १२ आमदारांच्या विषयावर आज काहीच बोलण झाल नाही, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी दिले. राज्यपाल नामनिर्देशीत १२ आमदारांच्या नेमणुकीचा मुद्दा गेल्या अनेक महिन्यांपासून राज्यपालांच्या अखत्यारीतील विषय म्हणून प्रलंबित आहे. महाविकास आघाडीच्या तिन्ही पक्षांकडून वारंवार विचारणा करूनही या मुद्द्यावर मात्र राज्यपालांनी जैसे थे अशीच भूमिका अवलंबली आहे. राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना आणि कॉंग्रेस या तिन्ही पक्षांच्या आमदारांची विधान परिषदेवर नेमणुकीचा विषय अजुनही राज्यपालांनी निकाली न काढल्यानेच महाविकास आघाडीची नाराजी आहे.
