राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी पाठवलेल्या पत्राला मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी उत्तर दिलं आहे. राज्यपालांनी जे प्रश्न विचारले त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी उत्तरं दिली आहेत. राज्यपालांनी मुख्यमंत्र्यांना विधानसभा अध्यक्षाच्या निवडीची आठवण करुन दिली होती. तसंच पावसाळी अधिवेशनाचा कालावधी वाढवणे आणि ओबीसी आरक्षण रद्द झाल्याने स्थानिक संस्थांच्या निवडणुका घेऊ नये याबाबत राज्यपालांनी पत्र पाठवलं होतं. तसंच, त्यावर योग्य कारवाई करुन, याबाबत मला कळवा, असे निर्देश राज्यपालांनी दिले होते.
कामकाज सल्लागार समितीने अधिकारानुसार अधिवेशनाचा कालावधी ठरवला
विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहाच्या कामकाज सल्लागार समितीची बैठक २२ जून, २०२१ रोजी मुंबई येथे संपन्न झाली. कोविड- १९ मधील डेल्टा आणि डेल्टा प्लस व्हेरिएंटच्या संक्रमणाच्या पार्श्वभूमीवर राज्याच्या टास्क फोर्समधील तज्ञांनी व्यक्त केलेली चिंता आणि केंद्र सरकारने दिलेला सावधगिरीचा इशारा यावर या बैठकीमध्ये सखोल विचारविनिमय करण्यात आला. त्यानुसार, केवळ ज्या कामकाज सल्लागार समितीला अधिवेशनाचा कालावधी ठरविण्याचा अधिकार आहे. त्याच समितीने कायदेशीर प्रक्रियेचा अवलंब करून, २०२१ च्या द्वितीय (पावसाळी) अधिवेशनाचा कालावधी ५ जुलै ते ६ जुलै, २०२१ असा दोन दिवसांकरीता निश्चित केलेला आहे, असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटलं आहे. पुढे त्यांनी याबाबत मी नम्रपणे आपल्या निदर्शनास आणू इच्छितो की, राज्यामध्ये सध्या असलेली कोरोनाची दुसरी लाट अद्याप ओसरलेली नाही. त्यातच तिस-या लाटेचीही तीव्र शक्यता या क्षेत्रातील तज्ञांनी केवळ आपल्या राज्यापुरतीच नव्हे तर संपूर्ण देशाबाबत व्यक्त केलेली आहे. संभाव्य अशा तिस-या लाटेच्या दाहकतेबाबत देखील या तज्ञांनी तीव्र चिंता व्यक्त केलेली आहे, असं पत्रात नमुद केलं आहे.
विधानसभा अध्यक्षपद: सांविधानिक तरतूदीचा भंग नाही
भारतीय संविधानाच्या कलम १७८ तसेच महाराष्ट्र विधानसभा नियम, ६ अन्वये विधानसभा अध्यक्षांची निवड करण्यात येते. तथापि, याकरिता विवक्षित कालमर्यादा निश्चित करण्यात आलेली नाही. कोविडच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रात जास्त काळ अधिवेशन घेता येणे शक्य झाले नाही. महाराष्ट्रातच नव्हे तर देशातील बहुतांश राज्यातही अल्प कालावधीची अधिवेशने घेण्यात आलेली आहेत. त्यामुळे राज्यात अध्यक्षांची निवडणूक घेता आलेली नाही. सद्य:स्थितीत नरहरी झिरवळ, उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा यांना अध्यक्षपदाचा कार्यभार सोपविण्यात आलेला आहे. तसेच त्यांच्या अध्यक्षपदाखाली नुकतेच अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाही पार पडले आहे. त्यामुळे सदर निवडणुकीअभावी कोणत्याही सांविधानिक तरतूदीचा भंग झालेला नाही अथवा घटनात्मक अडचण निर्माण झालेली नाही, असं मुख्यमंत्र्यांनी पत्राद्वारे राज्यपालांना कळवलं आहे.
विधानसभेच्या अध्यक्षांच्या निवडीमध्ये शक्यतो प्रत्येक विधानसभा सदस्याला प्रत्यक्ष भाग घेता येईल, अशा पध्दतीने ही निवडणूक घेणे योग्य होईल याबाबत दुमत असण्याचे कारण नाही. ही निवडणूक लवकरात लवकर व्हावी अशी सरकारचीही इच्छा आणि तसा प्रयत्नही आहे. राज्यातील जनता आणि लोकप्रतिनिधी यांच्या आरोग्याबाबत पुरेशी काळजी घेणे राज्य सरकारची जबाबदारी आहे. याबाबतीत हयगय चालणार नाही. जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आणि केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाच्या वैद्यकीय मार्गदर्शक तत्वानुसार ७२ तासांच्या आतील कोविडची आरटीपीसीआर चाचणी ग्राह्य धरण्यात येते. त्यामुळे विधानसभा अध्यक्षांच्या निवडणुकीबाबतची तारीख अगोदर निश्चित करणे योग्य ठरणार नाही. कोरोनाची परिस्थिती लक्षात घेऊन सदस्यांचे आरोग्य व त्यांची उपस्थिती याबाबत संपूर्ण खात्री झाल्यानंतर महाराष्ट्र विधि मंडळाच्या सर्व नियमांची पूर्तता करुन विधानसभा अध्यक्षांची योग्य वेळेत निवड करण्यात येईल, असं मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना सांगितलं आहे.
ओबीसी आरक्षण: पोटनिवडणुका पुढे घेण्यासाठी राज्य शासनाने निवडणूक आयोगाला विनंती केली
सर्वोच्च न्यायालयाच्या रिट याचिका (सिव्हील) क्र. ९८०/२०१९ व इतर यामधील दि. ४ मार्च २०२१ च्या आदेशानुसार ६ जिल्हा परिषदा व २७ पंचायत समित्यांमधील नागरिकांच्या इतर मागास प्रवर्गातील निवडून आलेल्या उमेदवारांची फेर निवडणूक करण्याबाबत आदेशित केले आहे, त्याला अनुसरून राज्य निवडणूक आयोगाने त्यांच्या अधिकारा अन्वये निवडणुकांचा कार्यक्रम जाहीर केला आहे. तथापि, टास्क फोर्ससह देशातील विविध तज्ज्ञ व वैद्यकीय संस्था यांनी सूचित केल्यानुसार राज्यात कोरोना विषाणूच्या संक्रमणाची शक्यता व याबाबत केंद्र शासनामार्फत सावधगिरी बाळगण्याची मार्गदर्शिका/सूचना लक्षात घेता. या निवडणुका घेतल्यास विषाणू संसर्ग वाढून प्रशासकीय यंत्रणेवर कमालीचा ताण येऊ शकतो. या पार्श्वभूमीवर स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील या पोट निवडणूकांचा निवडणूक कार्यक्रम पुढे ढकलण्यात यावा अशी विनंती राज्य निवडणूक आयोगाला राज्य शासनाने केली असून त्यांच्याकडून सकारात्मक उत्तराची अपेक्षा आहे. तसेच याबाबतची विनंती करणारा अर्ज सरकारतर्फे सर्वोच्च न्यायालयातही दाखल करण्यात आलेला आहे, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना दिली.
राज्य शासनास इतर मागास प्रवर्गाची काळजी आहे. म्हणूनच काही दिवसांपूर्वी पंतप्रधान महोदय यांच्याशी नवी दिल्लीत झालेल्या बैठकीत आम्ही इतर मागास प्रवर्ग आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयामुळे उद्भविलेल्या परिस्थितीतून कायमस्वरुपी घटनात्मक मार्ग काढावा म्हणून विनंती केली आहे. या प्रवर्गाच्या राजकीय प्रतिनिधीत्वासाठी मागासपणा निश्चित करण्याकरीता इम्पिरीकल डेटा आवश्यक आहे. हा डेटा केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत असून त्याची माहिती राज्य सरकारला मिळाल्यास आरक्षणासाठी अभ्यास करुन जरुर ती पुढील कार्यवाही करता येईल असेही आम्ही पंतप्रधान महोदयांना विनंती करुन सांगितले आहे. आपणही पंतप्रधानांकडे याबाबतीत योग्य तो पाठपुरावा लवकरात लवकर करुन या समाजास न्याय मिळवून द्याल अशी मला खात्री वाटते असं म्हणत मुख्यमंत्र्यांनी राज्यपालांना विनंती केली आहे.
तथापि, या संवेदनशील प्रश्नाचे महत्त्व पाहता मी आपणांसही विनंती करु इच्छितो की, आपणही आपल्या स्तरावर केंद्र शासनाकडे पाठपुरावा करुन इतर मागास प्रवर्गाच्या २०११ मधील जनगणनेमधील इम्पिरीकल डेटा मिळवून द्यावा, जेणेकरुन पुढील आवश्यक पाऊले उचलणे राज्य शासनास शक्य होईल. आपणाकडून या संदर्भात सहकार्य केले जाईल अशी मला खात्री असून आपल्या सहकार्याबद्दल मी आपला आभारी राहीन, असं देखील मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्राद्वारे केली.
