राज्यामध्ये सध्या भीषण दुष्काळी परिस्थिती आहे. राज्यातली दुष्काळी परिस्थिती पाहता राज्यात दुष्काळी उपाययोजनांसाठी आचारसंहिता शिथिल करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भारताच्या मुख्य निवडणूक आयुक्तांकडे केली आहे. राज्यातील ४८ लोकसभा मतदारसंघातील मतदान प्रक्रिया २९ एप्रिल रोजी संपली. मात्र अद्याप देशातील तीन टप्प्याचे मतदान राहिले आहे. त्यामुळे आचारसंहिता अद्यापही सुरुच आहे.
राज्यात कडक उन्हाळा असून सर्वच जिल्ह्यांना दुष्काळाच्या झळा सहन कराव्या लागत आहेत. अशात दुष्काळाच्या मुकाबला करण्यासाठी अनेक प्रकारची कामे तातडीने पूर्ण करणे आवश्यक आहे. विहिरी खणणे, पाणी पुरवठा योजनांची दुरूस्ती, कॅनालची देखभाल इत्यादी कामे ही तीव्र उन्हाळ्यातच करावी लागतात. राज्य सरकारने १५१ तालुक्यात दुष्काळ जाहीर केला आहे. या दुष्काळाच्या निवारणासाठी केंद्र सरकारने ४७१४ कोटी रूपये मदत जाहीर केली आहे. याचा आढावा घेण्यासाठी राज्य मंत्रिमंडळाची एक बैठक सुद्धा घेण्याची नितांत गरज आहे, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मुख्य निवडणूक आयुक्तांना पाठविलेल्या पत्रात म्हटले आहे.
वार्षिक आराखड्यात यापूर्वीच मंजूर असलेल्या विविध प्रकारच्या कामांच्या निविदा बोलावणे, निविदांचे मूल्यांकन, निविदा अंतिम करणे, कामांचे कंत्राट देणे याला सुद्धा परवानगी देण्यात यावी. रूग्णालयीन सुविधा, रस्त्यांची कामे, महापालिका आणि गाव पातळीवरची कामे इत्यादींचा यात समावेश आहे. जी कामे पूर्वीपासून सुरू आहेत, त्याचा निवडणूक कामातील अधिकार्‍यांना वगळून वेळोवेळी आढावा घेण्याचीही अनुमती या मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रातून मागितली आहे. यासाठी मंत्र्यांच्या दौर्‍यांनासाठी देखील अनुमती देण्यात यावी, अशी मागणी या पत्रातून करण्यात आली आहे. २००९ मध्ये अशाच प्रकारची अनुमती प्रदान करण्यात आली होती, याकडे मुख्यमंत्र्यांनी या पत्रातून लक्ष वेधले आहे.
