महाराष्ट्रात कोरोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी सरकारने विविध निर्बंध घातले आहेत. दररोज नाईट कर्फ्यू लावण्यात आला असून शनिवार आणि रविवारी लॉकडाऊन असणार आहे. परंतु, अत्यावश्यक सेवेतील कर्मचाऱ्यांना यातून मुभा देण्यात आली आहे. आता मदत व पुनर्वसन विभागाद्वारे कोरोनाचा प्रादुर्भाव खंडीत करणे (ब्रेक द चेन) अभियानाअंतर्गत पशुसंवर्धनाशी संबंधित दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, मांस, मासे, जनावरांचा चारा आदी सेवांचा अत्यावश्यक सेवेमध्ये समावेश करण्यात आल्याची माहिती पशुसंवर्धन व दुग्ध व्यवसाय विकास मंत्री सुनील केदार यांनी दिली.
अत्यावश्यक सेवांमध्ये दूध व दुग्धजन्य पदार्थ (डेअरी) आणि फूड शॉप्सचा समावेश करण्यात आला आहे. तसेच चिकन, कोंबड्या, मटन, अंडी, मासे यांच्या दुकानांचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे. यामध्ये जनावरांसाठी आवश्यक असणारे पशु व कुक्कुट खाद्य, चारा याचाही समावेश असेल, असे सुनील केदार म्हणाले. अत्यावश्यक सेवांमध्ये स्थानिक कार्यालयाच्या मान्सूनपूर्व उपक्रमांचा समावेश करण्यात आला असून यामध्ये पशुसंवर्धन विभागामार्फत कोरोना संसर्गाची साखळी तोडण्यासाठीच्या अभियान काळात हाती घ्यावयाच्या लसीकरण कार्यक्रमांचा अंतर्भाव करण्यात आला असल्याचेही त्यांनी सांगितले.
अत्यावश्यक सेवांमध्ये स्थानिक कार्यालयामार्फत सामान्यांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवा समाविष्ट आहेत. यात पशुसंवर्धन विभागाच्या सर्व क्षेत्रीय कार्यालयांचा समावेश होतो. तसेच सर्व प्रकारच्या कार्गो सेवांचा समावेश अत्यावश्यक सेवांमध्ये करण्यात आला आहे. यामध्ये आवश्यक वस्तू व सेवांकरिता वाहतूक व पुरवठा शृंखला (सप्लाय चेन) अबाधित ठेवण्यात आली आहे. यामध्ये दूध व दुग्धजन्य पदार्थ, अंडी, मांस, मासे व जनावरांचा चारा व त्यांचेवर प्रक्रिया करण्यासाठी लागणाऱ्या कच्च्या मालाची वाहतूक करणे व त्यांच्या साठवणुकीसाठी गोदामे चालविणे या बाबींचा अंतर्भाव करण्यात आला आहे.
अत्यावश्यक सेवांमध्ये सर्व प्रकारचे उत्पादन उद्योग सुरु ठेवण्यात आले आहेत. यामध्ये अन्नप्रक्रिया उद्योग, डेयरी युनिट्स, पशुखाद्य व चारा प्रक्रिया युनिट्स, औषध निर्मिती कारखाने, लस निर्मिती संस्था, वैद्यकीय उपकरणे निर्मिती युनिट्स तसेच या सर्वांना सहाय्यभूत ठरतील अशा सेवा, त्यांची वाहतूक आणि त्यांचे विक्रेते यांच्या सेवा समाविष्ट आहेत. या सेवा उपलब्ध करत असताना संबंधितांनी शासनाद्वारे तसेच स्थानिक प्रशासनाद्वारे कोरोनाचा प्रसार खंडीत करणे अभियानांतर्गत निर्गमीत केलेल्या निर्देशांचे पालन करणे आवश्यक असल्याचे केदार यांनी सांगितले.
