मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी हिवाळी अधिवेशना दरम्यान राज्यभरातील शेतकर्‍यांना दिलासा देत कर्जमाफीचा निर्णय जाहीर केला होता. या निर्णयाला मंत्रीमंडळाची मंजुरी मिळाल्यानंतर शुक्रवारी यासंदर्भातील शासन निर्णय जाहीर करीत या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याचा मार्ग अखेर मोकळा झाला आहे. या निर्णयानुसार या योजनेला महात्मा जोतिराव फुले शेतकरी कर्जमुक्ती योजना २०१९ असे नाव देण्यात आले असून या योजनेनुसार १.४.२०१५ ते ३१.३.२०१९ पर्यंतच्या अल्पमुदतीचे पीक कर्ज घेतेल्या शेतकर्‍यांसाठी लागू करण्यात आलेला आहे.
राज्यातील शेतकर्‍यांसाठी मदतीसाठी विरोधी पक्षांकडून नुकताच पार पडलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा धारण केला होता. त्यामुळे यासंदर्भात निर्णय जाहीर करताना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी शेतकर्‍यांना कर्जमाफी करणार असल्याचे जाहीर केले होते. या निर्णयासंदर्भातील शासन निर्णय शुक्रवारी जाहीर करताना राज्य सरकारकडून या योजनेचा तपशील, त्याचबरोबर कर्जमुक्ती योजनेसाठी निकष निश्चिती आणि या योजनेस कोणती व्यक्ती पात्र नसेल, यासंदर्भातील निर्णय जाहीर केले आहेत.
या निर्णयानुसार ज्या शेतकर्‍यांकडील १.४.२०१५ ते ३१.०३.२०१९ पर्यंत उचल केलेल्या एक किंवा एकापेक्षा जास्त ज्या कर्ज खात्यात अल्पमुदत पीक कर्जाची ३०.९.२०१९ रोजी मुद्दल व व्याजासह थकीत असलेली व परतफेड न झालेली रक्कम २ लाखापर्यंत आहे, अशा शेतकर्‍यांना अल्प/अत्यल्प भूधारक याप्रकारे जमीन धोरणाचे क्षेत्र विचारत न घेता, त्यांच्या कर्जखात्यात २ लाखापर्यंतचा कर्जमुक्तीचा लाभ देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. तर या योजनेमध्ये ज्या अल्पमुदत पीक कर्ज खात्याची अथवा अल्पमुदत पीक कर्जाचे पुनर्गठन/फेर पुनर्गठन केलेल्या कर्जगात्याची मुद्दल व व्याज्यासह ३०.९.२०१९ रोजी थकबाकीची रक्कम २ लाखापेक्षा जास्त असेल अशा कर्जखाती कर्जमुक्तीच्या लाभास पात्र ठरणार आहे.
या योजनेसाठी एक राज्यस्तरीय देखरेख व संनियंत्रण समिती स्थापन करण्यात येणार असून यामध्ये वित्त विभाग, नियोजन विभाग, सहकार विभाग यांचे सचिव तसेच रिझर्व बँक, नाबार्ड व राष्ट्रीयकृत बँक यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश असणार आहे. तर राज्यातील आजी माजी मंत्री किंवा राज्यमंत्र्यांबरोबरच लोकसभा राज्यसभेचे सदस्य, आजी माजी आमदार या योजनेस पात्र असणार नसल्याचेही यावेळी जाहीर करण्यात आले आहे.
