मुंबई : सोलापूर येथील सभेत बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले की, बिहारमध्ये नितीश कुमारांनी जातनिहाय जनगणना केली, तशी महाराष्ट्रात देखील जातनिहाय जनगणना व्हायला पाहिजे. नक्की महाराष्ट्रात किती मगासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसी, भटके, अल्पसख्यांक आणि किती ओपनमध्ये आहेत ते कळलं पाहिजे. जातनिहाय जनगणनेच्या मागणीला भाजपाकडून विरोध होत असतानाच आता अजित पवार यांनी महाराष्ट्रात देखील जातनिहाय जनगणना घेण्याची मागणी केली आहे. अजित पवारांच्या या मागणीनंतर आता उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी प्रतिक्रिया दिली आहे. (Ajit Pawars stance on caste wise census Devendra Fadnavis clarified)
हेही वाचा – Maratha Reservation : राज्य सरकारने विशेष अधिवेशन बोलवावे; सुप्रिया सुळेंची मागणी
जातनिहाय जनगणनेबाबत बोलताना देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, अजित पवार काय म्हणाले याची मला कल्पना नाही आहे. पण ओबीसीची जी काही जनगणनेची मागणी आहे, त्यासंदर्भात सरकारची काय भूमिका आहे, हे मी मागच्या काळातच स्पष्ट केलं आहे. सरकारने या मागणीला कधी नकार दिलेला नाही. जातनिहाय जनगणना हा मूळ प्रश्न आहे. परंतु ज्याप्रकारे बिहारमध्ये अडचणी तयार झाल्या आहेत. तशाप्रकारच्या अडचणी आपल्या इथे तयार होणार नाहीत, अशाप्रकारची भूमिका आपल्याला स्विकारावी लागेल. त्यामुळे त्यासंदर्भात योग्य निर्णय सरकार करेल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी स्पष्ट केले.
विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखाना लि. चे सन २०२३-२४ मधील युनिट नं. १ पिंपळनेर येथील २३ वा ऊस गाळप हंगाम शुभारंभ व शेतकरी मेळावा.
गंगामाईनगर, पो. पिंपळनेर, ता. माढा, जि. सोलापूर
LIVEhttps://t.co/Xn6MXlHIXF— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) October 23, 2023
हेही वाचा – शरद पवारांनंतर सुशीलकुमार शिंदेंनीही दौरा केला रद्द; पंढरपुरातील मविआची सभा पुढे ढकलली
बिहार सरकारकडे जातनिहाय जनगणनेची माहिती मागवली
दरम्यान, सोलापूर जिल्ह्यातील माढा येथे विठ्ठलराव शिंदे सहकारी साखर कारखान्याच्या ऊस गाळप हंगामाच्या शुभारंभ कार्यक्रमात बोलताना अजित पवार म्हणाले की, जातनिहाय जनगणनेसाठी आम्ही सकारात्मक आहोत. आम्ही मागणी केली आहे की, जसं बिहारमध्ये नितीश कुमारांनी जातनिहाय जनगणना केली, तशी महाराष्ट्रात देखील जातनिहाय जनगणना व्हायला पाहिजे. नक्की महाराष्ट्रात किती मगासवर्गीय, आदिवासी, ओबीसी, भटके, अल्पसख्यांक आणि किती ओपनमध्ये आहेत ते कळलं पाहिजे. कारण त्या वर्गाच्या संख्येच्या प्रमाणात निधी देण्याचा प्रयत्न आम्ही करत असतो. त्यामुळे जातनिहाय जनगणना 2011 च्या नंतर 2021 ला व्हायला पाहिजे होती, पण ती होऊ शकली नाही. मी बिहार सरकारकडे त्यांनी कशा पद्धतीने जनगणना केली याची माहिती मागितली आहे. त्यासाठी हजार कोटी खर्च होतील, पण हरकत नाही. कारण एकदा समाजासमोर चित्र स्पष्ट व्हायला पाहिजे, असेही अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.
