सर्वोच्च न्यायालयाने आज पुन्हा सांगितले की, राज्य मागासवर्ग आयोगाने स्थानिक स्वराज्य संस्थानिहाय अभ्यास करून अहवाल तयार न करता थेट अध्यादेश काढणे अयोग्य आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत नेमका हाच मुद्दा मी मांडला होता. पण, ते न करता शासनाने अध्यादेश काढला. अशी प्रतिक्रिया विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे.
मुख्यमंत्र्यांच्या उपस्थितीत राज्य मागासवर्ग आयोगाच्या अध्यक्षांसोबत झालेल्या बैठकीत अध्यक्ष म्हणाले होते,शासनाने सुधारित आदेश दिल्यास एक महिन्यात आपण अहवाल देऊ शकतो. मात्र, त्यावर कार्यवाही न करता अध्यादेश काढल्याने आज त्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. माझी आजही कळकळीची विनंती आहे की, यात तत्काळ सुधारणा केली तर आरक्षण परत मिळू शकते आणि ओबीसींना त्यांचा हक्क आपण पुन्हा प्रदान करू शकतो.असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.
ओबीसींना निवडणुकींत २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही, असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत. सरकारच्या अध्यादेशाला कोर्टाकडून पुढील सुनावणीपर्यंत स्थगिती देण्यात आलेली आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये २७ टक्के आरक्षण देता येणार नाही. असे निर्देश सुप्रीम कोर्टाने राज्य निवडणूक आयोगाला दिले आहेत.
येत्या फेब्रुवारी महिन्यामध्ये २३ महानगरपालिका, २५ जिल्हापरिषद, २९९ पंयायत समिती त्याचबरोबर २८५ नगरपालिकांच्या निवडणुका होणार होत्या. परंतु या निवडणुकीअखेर हे आरक्षण रद्द करण्यात आलं आहे. महाराष्ट्रातील आगामी निवडणुकांमध्ये ओबीसीसाठी आरक्षित जागांवर निवडणूक घेण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाने स्थगिती दिली आहे.
