मुंबई : मराठा समाजाला ओबीसी प्रवर्गातून आरक्षण द्या, अशी मागणी लावून धरण्यात आली आहे. यासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांच्या नेतृत्वात राज्यभरात सभा घेण्यात येत आहेत. तर 1 डिसेंबरपासून राज्यातील अनेक भागांत पुन्हा एकदा साखळी उपोषणाला सुरुवात करण्यात येणार आहे. एकीकडे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटलेला असताना दुसरीकडे आता धनगर समाजाने देखील एसटी प्रवर्गातून आरक्षणाची मागणी केली आहे. धनगर समाजाकडून यासाठी राज्यभरात आंदोलन आणि उपोषण करण्यात येत आहे. या आंदोलनाची दखल आता राज्य सरकारकडून घेण्यात आली आहे. धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये म्हणजेच एसटी प्रवर्गात समावेश करून आरक्षणाच्या मागणीच्या अनुषंगाने मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य सरकारकडून घेण्यात आला आहे. (Dhangar community wants reservation from ST category, government has taken a big decision)
हेही वाचा – Manoj Jarange : टाइम बॉण्डवरून मनोज जरांगेंना मिळतेय ‘तारिख पे तारिख’
धनगर समाजाच्या आरक्षणाचा मुद्दा निकाली काढण्यासाठी राज्य सरकारने 50 दिवसांची मुदत मागितली होती. हा 50 दिवसांचा कालावधी आता पूर्ण झाला असून धनगर समाज आरक्षणाच्या मागणीसाठी पुन्हा एकदा आक्रमक झाला आहे. मराठा आरक्षणाचा मुद्द ऐरणीवर असताना आपल्याही आरक्षणाचा मार्ग मोकळा व्हावा, अशी इच्छा धनगर समाजाकडून व्यक्त करण्यात आली आहे. धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासंदर्भात अभ्यास करून उचित निर्णय घेतला जाईल, असे आश्वासन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडून देण्यात आले होते. त्यानुसार आता मुंबई महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती स्थापन करण्याचा निर्णय राज्य शासनाने घेतला आहे.
मध्यप्रदेश, बिहार व तेलंगणा या राज्यांनी त्यांच्या अधिकांरामध्ये त्या राज्यांतील जातनिहाय यादीमध्ये समावेश असलेल्या जाती जमातींना जात प्रमाणपत्र तसेच अन्य लाभ उपलब्ध करुन दिले आहेत. याच कार्यपद्धतीचा अभ्यास करण्यासाठी सुधाकर शिंदे यांच्या अध्यक्षतेखाली नेमण्यात आलेल्या समितीमध्ये इतर 4 उच्चपदस्थ अधिकाऱ्यांसह 4 अशासकीय सदस्यांचा देखील समावेश करण्यात आला आहे. यांमध्ये समितीचे अध्यक्ष सुधाकर शिंदे यांच्यासह दे.आ.गावडे (सदस्य सचिव तथा विभागाचे प्रतिनिधी), संतोष वि गावडे (सदस्, सध्या उपसचिव महसूल विभाग, मंत्रालय मुंबई), धनंजय सावळकर (सदस्य, सध्या अप्पर जिल्हाधिकारी तथा कार्यकारी संचालक), जगन्नाथ महादेव वीरकर (सदस्य, सध्या अप्पर जिल्हाधिकारी तथा व्यवस्थापकीय संचालक सिडको) यांची नेमणूक करण्यात आली आहे. तर अशासकीय सदस्य म्हणून जे. पी. बघेळ, अॅड. एम. ए. पाचपोळ, माणिकराव दांडगे पाटील आणि इंजि. जी. बी. नरवटे यांचा समावेश आहे. त्यामुळे आता ही समिती होईल तितक्या लवकर अभ्यास करुन त्याबाबतचा अहवाल शासनाकडे सादर करणार आहे.
