मुंबई : आता सर्व गृहनिर्माण प्रकल्प प्रवर्तकांना महारेराकडे नोंदणी करताना स्वतःसह संबंधित प्रकल्पाशी संबंधित सगळ्या संचालकांचाही डिन क्रमांक आवश्यक करण्यात आला आहे. त्यामुळे पदनामनिर्देशित भागीदार, प्रकल्पाशी संबंधित इतर प्रकल्पांचे भागीदार, मर्यादित दायित्व भागीदार, प्रवर्तकाच्या संस्थेचे भागीदार, प्रकल्पाशी संबंधित कुठल्याही संस्थेचे मालक (यापैकी जे लागू असेल ते) या सर्वांची डिन (DIN) क्रमांकासह देशातील कुठल्याही रेराकडे नोंदणीकृत केलेल्या प्रकल्पांची सर्व माहिती विहित कागदपत्रांमध्ये भरून महारेराकडे दाखल, अपलोड करावी लागणार आहे. तसे न केल्यास त्या प्रकल्पाची महारेराकडे नोंदणीच होणार नाही.
यामुळे ग्राहकांनाही नवीन प्रकल्पात सदनिका, प्लाॅटसाठी नोंदणी करताना प्रवर्तक आणि प्रकल्पातील सर्व संचालक यांची प्रकल्प पूर्ण करण्यातील पूर्वेतिहासासह सर्व माहिती उपलब्ध होणार आहे. यात त्यांची प्रकल्प पूर्ण करण्याची आर्थिक क्षमता आहे की नाही, आतापर्यंत किती प्रकल्प केले, ते निर्धारित वेळेत पूर्ण केले का, त्यांच्या प्रकल्पाविरोधात तक्रारी आहेत का, अशी सर्व माहिती ग्राहकांना खरेदीपूर्वी उपलब्ध होणार असल्याने गुंतवणुकीचा/खरेदीचा निर्णय घ्यायला आणि फसवणूक टाळायलाही मदत होणार आहे. अशा प्रकारची तरतूद करणारे महारेरा हे देशातील पहिलेच विनियामक प्राधिकरण आहे.
या निर्णयानुसार महारेराकडे नोंदणी करताना प्रकल्प व्यवस्थापकांना एक फॉर्म भरून द्यावा लागणार आहे. या फॉर्ममध्ये प्रकल्पाच्या प्रवर्तकासह इतरही संचालक, पदनिर्देशित भागीदार, प्रकल्पाशी संबंधित इतर प्रकल्पांचे भागीदार, मर्यादित दायित्व भागीदार, भागीदार संस्था, प्रवर्तकाच्या संस्थेचे भागीदार, प्रकल्पाशी संबंधित कुठल्याही संस्थेचे मालक( यापैकी जे लागू असेल ते) या सर्वांच्या संस्थांचे नाव, पत्ता, संबंध असलेल्या प्रत्येक प्रकल्पाचा रेरा नोंदणी क्रमांक, रेरा नोंदणी क्रमांकनिहाय त्या प्रकल्पांची सद्यस्थिती द्यावी लागणार आहे. यात प्रकल्प पूर्ण झाल्याची तारीख, प्रकल्पाशी संबंधित कुठल्याही रेराकडे तक्रार प्रलंबित असल्यास त्याचा क्रमांक, भरपाईपोटी प्रकल्पाच्या विरुद्ध एखादे वॉरंट जारी झाले असल्यास त्याचा संपूर्ण तपशिलाशिवाय रेराने प्रकल्पाची नोंदणी रद्द केलेली असेल, तर तेही स्पष्टपणे प्रकल्प प्रवर्तकाला नोंदणी करताना नोंदवावे लागणार आहे. या सर्वांचे डिन क्रमांक उपलब्ध होणार असल्याने त्यांच्याबद्दल इंटरनेटवर जाऊन सर्व माहिती स्थावर संपदा प्रकल्पातील गुंतवणूकदारांना उपलब्ध होणार आहे. यामुळे स्थावर संपदा ( रिअल इस्टेट) क्षेत्रात भूखंड, सदनिका किंवा तत्सम गुंतवणूक करताना निर्णय घ्यायला खूप मोठी मदत होणार आहे.
काही प्रकल्प प्रवर्तक एखाद्या प्रकल्पात अडचणी निर्माण झाल्यास रेराकडे नोंदणी करताना अशा प्रकल्पाचा तपशील द्यायचे टाळतात. नोंदणी करीत असलेला पहिलाच प्रकल्प असल्याचे भासवतात. प्रकल्पाची नावे बदलून नवनवीन प्रकल्पात सहभागी होतात. त्याचा फटका ते सुरू करत असलेल्या नवीन प्रकल्पांनाही बसू शकतो आणि अशा प्रकल्पात नोंदणी करणाऱ्या ग्राहकांनाही बसू शकतो. महारेरा नोंदणीसाठी प्रकल्पाशी संबंधित सर्व माहिती प्रतिज्ञापत्रावर सादर करायच्या या स्व-प्रतिज्ञापत्राच्या( Self declaration)तरतुदीमुळे प्रवर्तकाला अशी माहिती लपवण्याची सोय राहिली नसल्याने, खरेदीदारांच्या या क्षेत्रातील फसवणुकीला आळा बसायला मदत होणार आहे. एक जानेवारी 2023 पासून हा निर्णय राज्यात लागू झाला आहे.
हेही वाचाः शिझानच्या जामिनावर आता 9 जानेवारीला होणार सुनावणी
