राज्य शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या विविध प्रलंबित मागण्यांसंदर्भात राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनांकडून २६ नोव्हेंबर रोजी देशव्यापी लाक्षणिक संप करण्याची शासनास नोटीस देण्यात आली आहे. पण या संपात सहभागी होणाऱ्या शासकीय निमशासकीय कर्मचाऱ्यांवर शासनाकडून शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेमार्फत तसेच देशातील विविध संघटनांकडून २६ नोव्हेंबरला आपल्या विविध प्रलंबित मागण्यांसाठी देशव्यापी संपाची हाक दिली होती. देशातील २२ कोटी कामगार कर्मचारी त्यांच्या अस्तित्वाला आव्हान देणाऱ्या केंद्र व राज्य शासनाच्या धोरणाविरुद्ध एक दिवसाचा देशव्यापी संप करीत आहेत, असेही संघटनांकडून जाहीर करण्यात आले आहे. संघटनांच्या मागण्यांमध्ये अंशदायी पेन्शन योजना रद्द करा केंद्रासमान वेतन भत्ते द्या, अनुकंपा तत्त्वावरील नोकऱ्या विनाअट द्या अशा मागण्या करण्यात आल्या आहेत. त्याचप्रमाणे कामगार कायद्यातील केलेल्या बदलामुळे कामगार कर्मचाऱ्यांच्या हक्कांचा संकोच होत असल्यामुळे फेरविचार करा, राज्यांना त्यांच्या वाट्याची जीएसटी थकबाकी तात्काळ द्या, शेतकरी समाधानी राहतील अशा धोरणांची अंमलबजावणी करा, कंत्राटी खाजगीकरण रद्द करा. यासारख्या प्रधान मागण्या ऐरणीवर आहेत.
महाराष्ट्र राज्यातील कर्मचारी उपरोक्त बाबतीत होत असलेल्या अन्यायांमुळे अस्वस्थ आहेत. कोरोना महामारीचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी अत्यावश्यक सेवेतील ज्या सरकारी कर्मचाऱ्यांनी दिवस रात्र अथक परिश्रम घेतले त्यांना दिवाळीत महागाई भत्ता देऊन आर्थिक शाबासकी देण्याची जाणीव मागणी करूनही राज्य सरकारला होऊ नये, हे दुर्दैवच म्हणावे लागेल. त्यामुळे राज्यभरातील कार्यालये, शाळा उद्या संपामुळे ओस पडतील. जनतेशी आमची बांधीलकी असल्यामुळे वेगवेगळ्या रुग्णालयातील कोविड रुग्णसेवा कार्यालयीन हजेरी पत्रकावर सह्या न करता संबंधित आरोग्य कर्मचारी संपातील त्यांचा सहभाग दाखविणार आहेत. मधल्या कालावधीत कोरोना महामारीची ढाल करून केंद्र व राज्य शासनाने अनेक कामगार कर्मचारी विरोधी धोरणे जाहीर केली आहेत. त्यात शेतकरी सुद्धा भरडले गेले आहेत. त्यामुळे केंद्र राज्य शासनाने कर्मचारी कामगारांच्या अस्तित्वालाच आव्हान दिल्याची भयग्रस्त स्थिती सध्या निर्माण झाली आहे.
शासनाच्या या कर्मचारी विरोधी धोरणाला सशक्त विरोध करणे ही काळाची गरज आहे हाच भविष्यवेधी विचार घेऊन देश स्तरावरील १० राष्ट्रीय कामगार संघटनांची २ ऑक्टोबर २०२० रोजी भव्य परिषद संपन्न झाली होती. या परिषदेत २६ नोव्हेंबर २०२० रोजी देशव्यापी संपाची घोषणा करण्यात आली. अखिल भारतीय राज्य सरकारी कर्मचारी महासंघाने या परिषदेत सहभाग केला. सरकारी कर्मचारी- शिक्षकाच्या मागण्या सामायिक मागणी पत्रात घेण्यासंदर्भातील विनंती कामगार परिषदेने मान्य केली. त्यामुळे या देशव्यापी संपात राज्यातील सर्व सरकारी निम सरकारी शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी कर्तव्य भावनेने सहभागी होण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राज्य सरकारी कर्मचारी मध्यवर्ती संघटनेच्या नेतृत्वाखाली गेली ५८ वर्षे सरकारी, निमसरकारी, शिक्षक,शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी विविध स्वरूपात आंदोलने छेडली आहेत. राज्य शासनाच्या अस्तित्वाला घरघर लावण्याची कुवत राज्य सरकारी कर्मचारी व शिक्षक यांच्या एकजूटीत आहे. त्यामुळे सांप्रत राज्य शासनाने आमच्या या संपत कृतीचा योग्य तो बोध घेऊन कर्मचारी शिक्षकांमध्ये प्रलंबित मागण्यांमुळे सध्या जो असंतोष खदखदत आहे तो दूर करण्यासाठी तात्काळ सकारात्मक कार्यवाही करण्यास सुरुवात करावी अशी आग्रही मागणी संघटनेचे सरचिटणीस व समन्वय समितीचे निमंत्रक विश्वास काटकर यांनी केली. या संपाची नोंद शासनाने गंभीरपणे न घेतल्यास आगामी तीव्र संघर्ष अटळ आहे असे संघटनेचे अध्यक्ष अशोक दगडे यांनी यावेळी स्पष्ट केले आहे.
हेही वाचा – आरटीईतील प्रतीक्षा यादीतील प्रवेशासाठी मुदतवाढ
