संतती प्राप्तीसंदर्भात वादग्रस्त विधान करणारे कीर्तनकार निवृत्ती महाराज इंदोरीकर (देशमुख) यांच्याविरोधात दाखल खटल्यामध्ये अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीला (अंनिस) बाजू मांडण्यास न्यायालयाने परवानगी दिली आहे. इंदोरीकर प्रकरणात अंनिसकडून हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. त्याला इंदोरीकरांच्या वकीलांनी जोरदार विरोध केला असला मात्र न्यायालयाने हस्तक्षेप याचिका मंजूर केली.
सम तिथीला स्त्रीसंग झाल्यास पुत्रप्राप्ती होते असे वादग्रस्त वक्तव्य केल्याप्रकरणी संगमनेरच्या ग्रामीण रुग्णालयाचे वैद्यकीय अधीक्षक डॉ. भास्कर भंवर यांनी संगमनेरच्या प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांकडे तक्रार दाखल केली होती. त्या विरोधात इंदोरीकरांनी संगमनेरच्या जिल्हा व सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. जिल्हा न्यायालयाने प्रथमवर्ग न्यायदंडाधिकार्‍यांच्या निर्णयाला स्थगिती देत ७ ऑगस्ट व २२ ऑगस्टला सुनावणी घेतली. २२ ऑगस्टच्या सुनावणीवेळी अंनिसच्या जिल्हा कार्याध्यक्षा अ‍ॅड. रंजना गवांदे यांनी या प्रकरणात सरकारी पक्षासोबत बाजू मांडण्याची संधी मिळावी यासाठी हस्तक्षेप याचिका दाखल केली होती. यावर १८ सप्टेंबरला झालेल्या सुनावणीत इंदोरीकरांचे वकील अ‍ॅड. के.डी. धुमाळ यांनी जोरदार विरोध केला. मात्र हा कायदा चळवळीतून निर्माण झाला असून, सामाजिक विषयांशी संबंधित आहे. तसेच या प्रकरणी आम्ही सरकारला पुरावे सादर केले आहेत. आम्ही फक्त साक्षीदारच नव्हे तर तक्रारदार असल्याचेही गवांदे यांनी न्यायालयाला सांगितले. दोन्ही बाजूंचे म्हणणे ऐकल्यावर न्यायाधीश डी.एस.घुमरे यांनी गवांदे यांची हस्तक्षेप याचिका मंजूर केली. त्यामुळे सरकारी वकीलांसह अ‍ॅड. रंजना गवांदेही यांनाही इंदोरीकरांविरोधात बाजू मांडण्याची परवानगी मिळाली आहे. पुढील सुनावणी २८ ऑक्टोबरला होणार आहे.
