पर्यावरणाचे संवर्धन करण्यासाठी राज्य सरकारने यापुढे सर्व सरकारी वाहने इलेक्ट्रिक करण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. सध्या वेगवेगळ्या कंपन्यांची अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक वाहने बाजारात आली आहेत. प्रत्येक कंपनीच्या इलेक्ट्रिक वाहनाची (ईव्ही) किंमत वेगळी आहे. त्यामुळे राज्य सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीच्या किमतीचे धोरण निश्चित केले असून राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती आणि लोकायुक्तांना त्यांच्या पसंतीनुसार इलेक्ट्रिक व्हेईकल घेण्याची मुभा दिली आहे. मुख्य म्हणजे या वाहनाच्या खरेदीसाठी किमतीची मर्यादा ठेवण्यात आलेली नाही.
राज्य सरकारने महाराष्ट्र इलेक्ट्रिक वाहन धोरण २०२१ जाहीर केले आहे. यानुसार सरकारी ताफ्यातील सर्व वाहने टप्प्याटप्प्याने बदलण्यात येणार आहेत. डिझेल, पेट्रोलच्या गाड्यांची जागा इलेक्ट्रिक वाहने घेतील. १ एप्रिल २०२२ पासून सर्व इलेक्ट्रिक वाहने विकत घेण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या धोरणानुसार राज्याच्या वित्त विभागाने वाहनाची किंमत मर्यादा धोरण जाहीर केले आहे.
त्यानुसार राज्यपाल, मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्री, मुख्य न्यायमूर्ती व लोकआयुक्तांसाठी इलेक्ट्रिक वाहन विकत घ्यायचे असल्यास त्यांच्या पसंतीनुसारच्या कंपनीचे इलेक्ट्रिक वाहन विकत घेता येईल. त्यांच्यासाठी किमतीची मर्यादाही ठेवण्यात आलेली नाही.
कॅबिनेट मंत्र्यांना २५ लाखांची मर्यादा
कॅबिनेट मंत्र्यांनाही त्यांच्या पसंतीची इलेक्ट्रिक कार विकत घेता येईल. पण २५ लाख रुपयांपेक्षा अधिक किमतीची कार विकत घेता येणार नाही. उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती, उपलोकायुक्त आणि राज्यमंत्र्यांनाही २५ लाख रुपयांच्या मर्यादेत त्यांच्या पसंतीची इलेक्ट्रिक कार विकत घेता येईल.
मुख्य सचिव, महाअधिवक्ता, मुख्य माहिती आयुक्त, राज्य निवडणूक आयुक्त, राज्य सेवा हक्क आयुक्तांना २० लाख रुपयांच्या मर्यादेत त्यांच्या पसंतीनुसार इलेक्ट्रिक व्हेईकल विकत घेता येईल, असे आदेशात नमूद केले आहे.
