राज्यातील ठाकरे सरकारकडून सध्या राज्याच्या आर्थिक परिस्थितीची चाचपणी सुरू करण्यात आली आहे. राज्यावर असलेला कर्जाचा बोजा लक्षात घेता, सरकार सर्व खात्यांची वाटचाल योग्यरित्या व्हावी आणि योग्य आर्थिक नियोजन व्हावे यासाठी तज्ज्ञांची मदत घेणार असल्याचे कळते. लवकरच राज्य सरकारच्या काही महत्त्वाच्या खात्यांसाठी विशेष तज्ज्ञांची समिती गठीत केली जाणार असल्याची माहिती पुढे आली आहे. राज्य सरकारच्या धोरणांना दिशा देण्यासाठी ही समिती काम करणार असल्याची माहिती मंत्रालयातील काही अधिकार्‍यांकडून देण्यात आली आहे.
महाराष्ट्र विकास आघाडीच्या सरकारचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी नुकताच आपल्या पदाचा कारभार स्वीकारला आहे. सध्या त्यांच्याकडे राज्याच्या वित्त आणि नियोजन विभागाची जबाबदारी सोपविण्यात आली आहे. काही दिवसांपूर्वीच अजित पवार यांनी राज्याच्या अर्थ विभागाचा आढावा घेतला होता. या आढावा बैठकीत राज्याचे वित्त सचिव, नियोजन विभागाचे सचिव यांच्यासह अनेक मान्यवर उपस्थित होते. त्यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ही सूचना करण्यात आल्याची माहिती मंत्रालयातील सूत्रांनी दिली. त्यानुसार प्रशासनाकडून ही समिती गठीत करण्यासाठी हालचाली सुरू केल्याची माहिती अधिकार्‍यांकडून देण्यात आली आहे.
सध्या राज्य सरकारवर सध्याच्या ४ लाख ७२ हजार कोटींचे कर्ज आहे. या कर्जावर हमी म्हणून राज्य सरकार २ लाख हजार कोटी देत आहेत. या कर्जापोटी साधारणपणे सात लाख हजार कोटी खर्च करीत आहेत. त्यामुळे आज राज्याची आर्थिक स्थिती लक्षात घेता उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी आढावा घेण्यासाठी वरील बैठक आयोजित केली होती
या बैठकीत त्यांनी राज्यातील कर्जाचा आढावा घेतला असून राज्य सरकारच्या अर्थ, वित्त, शिक्षण आणि उद्योग सारख्या महत्त्वाच्या विभागासाठी तज्ज्ञांची समिती गठीत करण्याची सूचना त्यांनी केल्याचे कळते. या तज्ज्ञांच्या समितीत त्या त्या विभागाच्या जाणकारांचा आणि उद्योजकांचा देखील समावेश केला जाणार आहे. या समितीत एकूण किती सदस्य असणार आहेत, याची घोषणा लवकरच केली जाणार आहे. ही समिती त्यांच्या त्यांच्या विभागासाठी सूचना करेल, त्यानुसार या समितीने दिलेल्या शिफारशी आणि सुचनांचा विचार केला जाणार आहे.
उदाहरण द्यायचे झाले तर गेल्या अनेक वर्षांपासून राज्यातील मराठी शाळांची अवस्था ही फारच दयनीय झाली आहे. अनेक खासगी संस्थाचालकांचा कल हा इंग्रजी शाळांकडे असतो. मराठी शाळांकडे हा कल कसा वाढविता येईल, यासाठी ही समिती सूचना देतील, अशी माहिती यावेळी सूत्रांकडून देण्यात आली आहे.
