केंद्रीय मोटार वाहनांच्या मुदत संपलेल्या कागदपत्रांना 30 जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्यात आली होती. तीच मुदतवाढ आता 30 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वाढवण्यात आली आहे, अशी घोषणा केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी केली आहे. यासंदर्भातील आदेश सर्व राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना देण्यात आले आहेत. फिटनेस, परमिट (सर्व प्रकारचे), पीयुसी, ड्रायव्हिंग लायसन्स, नोंदणी किंवा विमा इतर कोणतीही संबंधित कागदपत्रे ज्यांची वैधता संपलेली आहे किंवा देशव्यापी लॉकडाऊनमुळे त्यांचे नूतनीकरण करण्यात अडचणी येत आहेत. अशांसाठी हा आदेश देण्यात आलेला आहे. पूर्वी रस्ते वाहतूक मंत्रालयाने जाहीर केलेली मुदत 30 जून होती.
करोनाच्या संकटाची परिस्थिती अद्यापही कायम आहे. त्यामुळे ही मुदत वाढवण्यात येत असल्याचं नितीन गडकरी यांनी सांगितले आहे. 1 फेब्रुवारीनंतर प्रलंबित असलेल्या कागदपत्रांच्या वैधतेमध्ये होणार्‍या दिरंगाईसाठी कोणतेही अतिरिक्त शुल्क किंवा उशीरा फी आकारली जाणार नाही. वाहन चालक आणि नागरिकांची अडचण लक्षात घेता रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने हे आदेश दिले आहेत.
अतिरिक्त शुल्क नाही
31 जुलै 2020 पर्यंत शुल्क भरण्यास विलंब झाल्यास कोणतेही अतिरिक्त किंवा उशिरा शुल्क आकारले जाणार नाही. तत्पूर्वी देशातील ज्यांच्या ड्रायव्हिंग लायसन्स, वाहनाचे नोंदणी प्रमाणपत्र, झणउसारख्या कागदपत्रांची मुदत 1 फेब्रुवारी ते 30 जूनच्या कालावधीत संपत आहे, त्यांची मुदत 30 जून 2020 पर्यंत वाढविण्यात आली होती. लॉकडाऊनमुळे या कागदपत्रांचे नूतनीकरण करणं अशक्य असल्याचंही सांगण्यात येत होते. मोटार वाहन अधिनियम 1988 आणि मोटार वाहन अधिनियम 1989 नुसार ही मुदत वाढविण्यात आली आहे.
