नवी मुंबईच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाने 10.26 कोटी रुपयांचे बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडीट्सचे जाळे उद्ध्वस्त केले. या प्रकरणी मेसर्स अल मारवाह ट्रेडर्सच्या मालकाला मंगळवारी 8 फेब्रुवारी 2022 रोजी अटक करण्यात आली. या कंपनीने 60 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या बनावट पावत्या तयार केल्या होत्या आणि त्या आधारे बनावट इनपुट टॅक्स क्रेडीट्सचा लाभ घेत होती, त्याचा वापर करत होती आणि इतरांना देत होती आणि या गैरव्यवहारांच्या माध्यमातून सरकारची आर्थिक फसवणूक करत होती.
नवी मुंबई येथील केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालयाच्या गैरव्यवहार प्रतिबंधक पथकाच्या अधिकाऱ्यांनी या कंपनीची चौकशी केली. ही कंपनी लोखंड, ऍल्युमिनिअम, तांबे आणि इतर धातूंच्या भंगाराच्या व्यापारात कार्यरत आहे, असे या कंपनीच्या मालकाने जबाबात म्हटले आहे. तपासांतर्गत या करदात्याने वेगवेगळ्या अस्तित्वात नसलेल्या/खोट्या कंपन्यांकडून बनावट इनपूट टॅक्स क्रेडिट्स मिळवून त्या मंजूर करून घेतल्याचे आढळून आले. आरोपीला केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर कायदा-2017 च्या कलम 69 (1) अंतर्गत अटक करण्यात आली आणि त्याच्यावर सदर कायद्याच्या कलम 132 (1) (b) & (c) अन्वये गुन्हा दाखल करुन वाशी, बेलापूर येथील प्रथम वर्ग न्यायदंडाधिकाऱ्यांपुढे 09.02.2022 रोजी हजर करण्यात आल्यावर त्याला 14 दिवसांची न्यायालयीन कोठडी देण्यात आली आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर व केंद्रीय अबकारी कर कार्यालय, नवी मुंबईचे आयुक्त प्रभात कुमार यांनी ही माहिती दिली.
केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर आयुक्तालय, मुंबई यांनी फसवणूक करणाऱ्या आणि करचोरांविरूध्द चालवलेल्या गैरव्यवहार प्रतिबंधक मोहिमेचा हा एक भाग होता. अशा व्यक्ती सरकारी तिजोरीचे नुकसान करत प्रामाणिक करदात्यांसाठी अप्रामाणिक स्पर्धा निर्माण करतात. या मोहिमेचा भाग म्हणून नवी मुंबई आयुक्तालयाने नुकतीच 450 कोटीं रुपयांची करचोरी उघडकीला आणली, 20 कोटी रुपयांची वसुली केली आणि 12 जणांना अटक केली आहे.
करचुकव्यांचा छडा लावण्यासाठी केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग माहिती विश्लेषणाचा उपयोग करतो. ही माहिती विश्लेषण आणि नेटवर्क विश्लेषण याआधारे मुंबई विभागाच्या केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर अधिकाऱ्यांनी गेल्या पाच महिन्यांमध्ये 625 करचोरी प्रकरणांचा शोध लावला आणि 5500 कोटी रुपयांची करचोरी पकडली आहे आणि 630 कोटी रुपये जप्त केले आहेत. या प्रकरणात सुमारे 50 जणांना अटक केली आहे. केंद्रीय वस्तू आणि सेवा कर विभाग फसवेगिरी आणि करचोरांविरुद्धची मोहीम तीव्र करणार आहे. त्यामुळे येत्या काळात प्रामाणिक करदात्यांना अयोग्य स्पर्धेला सामोरे जावे लागणार नाही तसेच सरकारला आपल्या हक्काच्या महसुलापासून वंचित रहावे लागणार नाही.
