नाशिक : ३० लाखांच्या लाचखोरीनंतर आणखी एक प्रकरण सतीश खरे याच्या अंगलट येण्याची शक्यता आहे. शहरातील प्रसिद्ध राजलक्ष्मी सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया नियमबाह्य पद्धतीने राबवल्याचा ठपका त्याच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सहकार मंत्रालयाच्या चौकशीतून खरेचा हा कारनामा उघडकीस आला असून, हम करे सो कायदा या म्हणीप्रमाणे खरेने शासनाला थेट आव्हान दिले आहे. यानिमित्ताने खरे याने सहकारी बँकांच्या निवडणुकांसंदर्भात दिलेले निर्णय वादाच्या भोवर्‍यात सापडले असून, या सर्वच निर्णयांच्या फेरतपासणीची मागणी होत आहे.
सतीश खरे यांनी अधिकाराचा गैरवापर करत राजलक्ष्मी सहकारी बँकेची निवडणूक प्रक्रिया बेकायदेशीर पद्धतीने राबवल्याची तक्रार थेट सहकार मंत्रालयात करण्यात आली होती. या तक्रारीच्या अनुषंगाने प्रादेशिक विभागीय चौकशी अधिकार्‍यांमार्फत खरेची चौकशी करण्यात आली. मात्र, नेहमीप्रमाणे चौकशी अधिकार्‍यांनी खरे याला क्लीनचिट दिली. दुसरीकडे मंत्रालयाच्या स्तरावर याबाबत असलेल्या तक्रारीची गंभीर दखल घेत विभागीय चौकशी अधिकार्‍यांनी दिलेल्या अहवालाची चिरफाड करत सतीश खरे हा दोषी असल्याचे सहकार मंत्रालयाने स्पष्ट केले.
सहकार मंत्रालयातील कार्यासन अधिकारी अनिल चौधरी यांनी याबाबत पत्र काढले असून, त्यात राजलक्ष्मी सहकारी बँकेच्या 2015-16 ते 2020-21 या कालावधीसाठी झालेल्या निवडणुकांत दोन्ही गटातील नामनिर्देश मागे घेण्यासाठी ठरलेल्या मुदतीच्या आठ दिवसानंतर दाखल केलेला माघारीचा अर्ज मंजूर करून खरे याने सहकार नियमांचे उल्लंघन केले. तक्रारदाराचा बँकेचे निवडणूक निर्णय अधिकारी किंवा उमेदवार असा वाद नव्हता तर, निवडणूक प्रक्रियाच चुकीची राबविल्याबाबत तक्रार होती. त्यानुसार सर्व साक्षी पुरावे तपासून अनिल चौधरी यांनी खरे याला दोषी ठरवून त्याच्याविरुद्ध कायदेशीर कारवाईचे संकेत दिले होते.
जिल्हा उपनिबंधक म्हणून कार्यरत असताना सतीश खरे याने अप्रत्यक्षपणे सहकारी बँका आपल्या ताब्यात ठेवण्याचा प्रयत्न केला होता. संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियाच ‘मॅनेज’ करून खरे याने धनदांडग्यांचे चांगभले केले आहे. निवडणूक प्रक्रियेतून आरोप-प्रत्यारोपांच्या माध्यमातून निकाल देताना खरे याने स्वतःची तुंबडी भरत मोठी माया जमा केल्याचे बोलले जात आहे. 30 लाख रुपयांची लाच घेताना रंगेहात पकडल्यानंतर खरे याच्या अनेक प्रकरणांचा बांध फुटला आहे. खरे याने शासनाची कुठलीही तमा न बाळगता बेकायदेशीरपणे निर्णय दिले आहेत. पैसा हेच एकमेव दैवत मानणार्‍या खरेने पैशांसाठी नेहमीच धनदांडग्यांना पाठीशी घातल्याचे त्याच्या कार्यप्रणालीवरून स्पष्ट झाले आहे.
सहकारी बँकांमधील संस्थाचालकांचे खरेशी असलेले ‘अर्थपूर्ण’ संबंध यामुळे बँकांमध्ये कितीही मोठा आर्थिक घोटाळा झाला तरी त्या बँकांवर कुठलीही कारवाई होत नसल्याचे दिसून आले आहे. या प्रकरणामुळे खरेचे पितळ उघडे पडले असून, सहकारी बँकांबाबत खरेने दिलेल्या निर्णयांची त्रयस्थ विभागामार्फत पारदर्शकपणे फेरतपासणी करण्याची मागणी होत आहे. खरेने बेकायदेशीररित्या नियमबाह्य पद्धतीने अनेक निर्णय घेतल्याचा संशय निर्माण झाला आहे. त्यामुळे आगामी काळात खरच्या अडचणी वाढण्याची दाट शक्यता निर्माण झाली आहे.
