Sunday, May 9, 2021
27 C
Mumbai
घर ताज्या घडामोडी मोफत लसीकरण: राज्य सरकारकडे तरतूद नसल्यास महानगपालिकेच्या एफडी मोडाव्या, खासरदाराचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

मोफत लसीकरण: राज्य सरकारकडे तरतूद नसल्यास महानगपालिकेच्या एफडी मोडाव्या, खासरदाराचे मुख्यमंत्र्यांना पत्र

लसीकरणाकरीता साधारणत: ५,५०० कोटी खर्च होणे अपेक्षित

Related Story

- Advertisement -

राज्यात येत्या १ मे पासून १८ वर्षांवरील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात येणार आहे. १८ ते ४५ वर्षांमधील नागरिकांचे लसीकरण करण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची असल्याचे केंद्र सरकारने जाहीर केले आहे. यामुळे राज्य सरकारच्या खांद्यावरील भार वाढला आहे. राज्य सरकारकडे १८ वर्षांवरील नागरिकांचे कोरोना लसीकरण करण्यासाठी तरतूद नसेल तर मुंबई महानगरपालिकेच्या ठेवी मोडाव्यात आणि त्यातून राज्यातील नागरिकांचे कोरोना लसीकरण करण्यात यावे अशी मागणी खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली आहे. खासदार राहुल शेवाळे यांनी तसे पत्र मुख्यमंत्र्यांना पाठवले आहे. राज्यात मोफत कोरोना लसीकरण करण्यावरुन राज्य सरकारमध्ये मतभेद असल्याचे दिसते आहे. राज्य सरकारच्या घटक पक्षातील नेत्याने मोफत लसीकरण करणार असल्याची घोषणा केली असली तर मुख्यमंत्र्यांकडून कोणतीही अधिकृत माहिती देण्यात आली नाही.

राज्यात कोरोना परिस्थिती भयावह झाली आहे. या परिस्थितीवर मात करण्यामध्ये राज्य सरकारचा बराचसा निधी खर्च झाला आहे. त्यामुळे आता राज्यातील नागिरकांचे मोफत लसीकरण करण्यासाठी राज्य सरकारकडे तरतूद नसल्यान सराकरवराच भार वाढला आहे. अशात देशातील सर्वात श्रीमंत महानगरपालिका म्हणून ओळखली जाणारी मुंबई महानगरपालिकेची ७९ हजार कोटींची ठेवी विविध बॅंकामध्ये आहे. यातील ठेवी मोडून राज्यातील नागरिकांचे लसीकरण करण्यात यावे अशी मागणी खासदार राहुल शेवाळे यांनी केली आहे.

खासदार राहुल शेवाळेंनी पत्रात काय म्हटलंय

- Advertisement -

आपण केलेल्या मागणीला सकारात्मक प्रतिसाद देत केंद्र सरकारने १८ वर्षावरील सर्वांना १ मे पासुन लस देण्याचे मान्य केले याकरीता आापले मन:पूर्वक डमाभार. देशात कोविड १९ चा प्रादुर्भाव मोठया प्रमाणात वाढत असून त्यावर तातडीने लसीकरण मोहिम राबविणे ‘हाच एकमेव पर्याय आहे. त्या दृष्टीने आापल्या महाराष्ट्रासह मुंबईतील वैद्यकीय सेवा आपल्या मार्गदर्शनाखाली तत्परतेने सर्व सर्वसामान्य नागरिकांना सेवा देत आहे.

माझी अशी विनंती आहे की, महाराष्ट्रातील १८ वर्षावरील सर्वांनाच मोफत लस देण्यात यावी व या लसीकरणाकरीता साधारणत: ५,५०० कोटी खर्च होणे अपेक्षित आहे. गेल्या वर्षाभरापासून राज्य सरकारवर कोरोनाच प्रादुर्भाव रोखण्याकरीता सर्वोतपरी प्रयत्न करीत आाहे. याकरीता शासनाचा बराचसा निधी खर्च देखील झाला आहे. मुंबई महानगरपालिकेकडे ७२,००० कोटी बॅकेत जमा मुदत ठेवी आहे. मुंबई महाराष्ट्राची राजधानी व देशाची आर्थिक राजधानी असल्याकारणाने मुंबईने महाराष्ट्राला व देशाला वेळोवेळी मदतच केली आहे. त्या अनुषंगाने जर राज्य सरकारकडे आर्थिक तरतूद नसेल तर महानगरपालिकेकडच्या जमा मुदत ठेवी मोडून राज्यात लसीकरणाची मोहिम राबविण्यात यावी तसेच राज्य सरकार कडून पैसे मिळाल्यावर परत महानगरपालिकेकडे जमा करण्यात यावी, ही नम्र विनंती. अशा आशयाचे पत्र खासदार राहुल शेवाळे यांनी मुख्यमंत्र्यांना पाठविले आहे.

- Advertisement -