मुंबई महापालिका तसेच अन्य महापालिकांच्या सदस्य संख्येत सुधारणा करण्याचा निर्णय गुरुवारी झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयामुळे मुंबई महापालिकेत सध्याच्या २३६ सदस्यांऐवजी २२७ सदस्य संख्या होईल. तसेच इतर महानगरपालिकांमध्ये त्यांच्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात सदस्य संख्येत सुधारणा होणार आहे. मात्र या बदलामुळे निवडणूक प्रक्रियेवर झालेला सुमारे ५० लाखांचा खर्च वाया गेला आहे. म्हणजेच, करदात्या मुंबईकरांच्या पैशांचा या प्रक्रियेमुळे चुराडा झाल्याचे स्पष्ट झाले आहे. निवडणूक प्रक्रियेत मतदार याद्या तयार करणे, प्रभाग रचना सीमांकन आणि प्रशासकीय कामासाठी काम केलेल्या तब्बल ३०० कर्मचाऱ्यांची मेहनत वाया गेली आहे. (Frequent changes in the corporate Ward structure on the tax of Mumbaikars!)
हेही वाचा – नवे सरकार निवडणुकीला घाबरत असल्याने वॉर्ड रचना बदलली; आदित्य ठाकरेंचा हल्लाबोल
मुंबई महानगरपालिकेच्या २०१२ आणि २०१७ मध्ये २०११ च्या जनगणनेनुसार निवडणुका झाल्या होत्या. परंतु, २०११ नंतर लोकसंख्येत ९ लाखांनी वाढ झाली आहे. त्यामुळे पालिकेने प्रभागांची संख्या ९ने वाढवली होती. या प्रभागांची रचना वाढवण्यासाठी प्रक्रियेसाठी जवळपास ५० लाखांचा खर्च झाला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने सुरुवातीला दिलेल्या निर्देशानुसार मुंबई महानगर पालिकेने ओबीसी आरक्षणाशिवाय ३१ मे रोजी सोडत जाहीर केली होती. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने नंतर ओबीसी राजकीय आरक्षण मान्य केल्याने पुन्हा २८ जुलै रोजी ओबीसी आरक्षणासह सोडत जाहीर करण्यात आली. परंतु, आता प्रभाग रचना नऊने कमी झाल्याने पुन्हा खर्च वाढणार आहे.
