नाशिक : सत्ताधारी सरकारने नाशिकचे प्रकल्प पळविण्याचा जणू चंगच बांधला आहे. खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बल घटकांच्या कल्याणासाठी असलेले अमृतचे कार्यालय नाशिकहून पुण्याला पळविण्यात आले आहे. मागील काळात वनविभाग, एनएचआरडीएफ, महावितरण यांसह अनेक कार्यालयांचे स्थलांतर करण्यात आले. तसेच, नाशिकमध्ये पाणी नसल्याचे कारण देत दिल्ली-मुंबई इंडस्ट्रिअल कॉरिडोरमधून नाशिकला टप्पा-१मधून वगळण्यात आले आणि आता अमृत कार्यालय पळवल्याचे त्यांनी निदर्शनास आणून दिले.
पावसाळी अधिवेशनात मांडण्यात आलेल्या पुरवणी मागण्यांच्या चर्चेदरम्यान छगन भुजबळ यांनी मत व्यक्त केले. तसेच, पुरवणी मागण्यांचा विचार करता महसूल स्वरूपाच्या मागण्यांमध्ये अधिक वाढ होताना दिसत आहे आणि भांडवली स्वरूपाच्या मागण्यांकडे घट झाली आहे. प्रत्यक्षात विकास कामांसाठी निधी कमी प्रमाणात उपलब्ध होत असल्याचे सरकारच्या निदर्शनास आणून दिले. गेल्या दीड दोन महिन्यांपासून राज्यातील सर्व विकासकामे ठप्प झाले आहेत. असे यापूर्वी कधीच झाले नव्हते, ही विकासकामे जनतेची आहेत.
जिल्हा वार्षिक योजना, आदिवासी उपयोजना आणि विशेष घटक योजनेसाठी अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये अर्थसंकल्पाद्वारे निधी उपलब्ध होत असतो. आदिवासी उपाययोजना आणि विशेष घटक योजनेसाठी तर लोकसंख्येच्या प्रमाणात निधी राखून ठेवलेला असतो. या मागासवर्गीय नागरिकांच्या कल्याणासाठी असलेल्या योजनांच्या निधीला स्थगिती देण्याचा अधिकार तुम्हांला कोणी दिला आहे, असा सवाल उपस्थित करत घटनेची पायमल्ली होता कामा नये असेही त्यांनी यावेळी सांगितले. त्याचबरोबर येवल्यातील शिवसृष्टी प्रकल्पाचे काम सुरू झाले असताना आता या कामाला स्थगिती देण्यात आली आहे. हे योग्य नसून शासनाने सुरू असलेली कामे रद्द करू नयेत, अशी मागणीही त्यांनी केली. नाशिकच्या गोदावरी नदीसाठीच्या नमामि गोदा प्रकल्पाकडे शासनाने लक्ष देऊन गोदावरी प्रदूषणमुक्त करण्यासाठी विशेष लक्ष द्यावे. नाशिकवर अन्याय होता कामा नये, असे मतही त्यांनी यावेळी व्यक्त केले.
