St Workers Strike : एसटी कर्मचाऱ्यांना सरकारकडून पगार वाढीची ऑफर : गोपीचंद पडळकर

विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असल्याच्या मुद्द्यावर चर्चा..

अंतरिम पगार वाढीच्या पर्यायावर उद्या ११ वाजता चर्चा होणार असल्याची माहिती समोर आली आहे. परिवहन मंत्री अनिल परब यांच्यासोबत कर्मचारी, शिष्टमंडळ, भाजपा नेते गोपीचंद पडळकर आणि सदाभाऊ खोत यांची चर्चा झाली. या चर्चेमध्ये आम्ही विलिनीकरणाच्या मागणीवर ठाम असल्याच्या मुद्देवर चर्चा केली. परंतु कोर्टाचा जो पर्यंत निर्णय येत नाही. तोपर्यंत आम्ही काहीच करू शकत नाही. अशा प्रकारची भूमिका अनिल परब यांनी मांडली आहे. कोर्ट निर्णय घेणार नाही. तोपर्यंत आम्ही काहीच करू शकत नाही. त्यामुळे आम्हाला दुसरा पर्याय द्या. असं अनिल परब म्हणाल्याचं गोपीचंद पडळकर यांनी सांगितलं आहे.

गोपीचंद पडळकर यांनी प्रसार माध्यमाशी संवाद साधला. कर्मचाऱ्यांचा पगार इतर कर्मचाऱ्यांच्या बरोबरीचा नाही. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या आत्महत्येतसुद्धा वाढ झाल्याचं पडळकर यांनी सांगितलं आहे. पगाराबाबत सुद्धा आम्ही परब यांच्याशी चर्चा झाली आहे. विलिनीकरण होत नाही तोपर्यंत पगाराची काय अपेक्षा आहे यावर चर्चा झाली. परंतु इतर काही मागणीवर तुमचा काही प्रस्ताव असल्यास द्यावा, त्या निर्णयावर आम्ही ठाम आहोत. असे अनिल परब म्हणाले. शिष्टमंडळ आणि अनिल परब यांच्यामध्ये चर्चा झाली असता, हे आंदोलन कर्मचाऱ्यांचं आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांशी चर्चा केल्याशिवाय आम्ही काहीही सांगू शकत नाही. असे पडळकर म्हणाले.

विलिनीकरणा संदर्भात आमची आणि समितीची चर्चा दररोज होते. तसेच विलिनीकरणासाठी जो डेटा पाहीजे असेल तो डेटा आम्ही समितीला देत आहोत. परंतु या सर्व प्रक्रियेला वेळ लागणार आहे. कोर्टाने पुढच्या महिन्याच्या १३ तारखेपर्यंत अहवाल देण्याच्या सुचना केलेल्या आहेत. त्यानंतर २० तारखेला त्यासंदर्भात चर्चा देखील होणार आहे.

विलिनीकरण झालं नाही तर काय?

समितीचा अहवाल सकारात्मक आल्यास विलिनीकरण करण्यासा काहीच समस्या नाहीये. परंतु समितीचा अहवाल नकारात्मक आल्यास राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्याला ज्या पद्धतीने वेतन दिले जात आहे. त्यापद्धतीने एसटी कर्मचाऱ्यांना सुद्धा वेतन दिले जाईल. अशा प्रकारची भूमिका राज्य सरकारची असल्याचं सांगितलं जात आहे.

जो एसटी कर्मचारी निलंबित झालेला आहे. तो उद्या आझाद मैदानावर येणारच, असे आश्वासन सदाभाऊ खोत यांनी दिलं आहे. सरकारने चर्चेला यावं अशा प्रकारची आमची मागणी होती. परंतु सरकारने दोन पाऊलं पुढे येऊन चर्चा केली. मात्र, सरकारची भूमिका जोपर्यंत समजणार नाही. तोपर्यंत आम्ही देखील चर्चा करू शकत नाही. असं सदाभाऊ खोत यांनी म्हटलं आहे.