मुंबई – महाविकास आघाडीतील नेत्यांचे बंगले पाडले जात असताना भाजपचे नेते नारायण राणे यांच्या बंगल्यावरही हातोडा चालवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले. आता भाजपच्या आणखी एका नेत्याच्या क्लबविरोधात निर्णय देत मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले आहेत. भाजप नेते नरेंद्र मेहता यांचा मीरा रोड येथे सेवन इलेव्हन क्लब आहे. अनधिकृत बांधकामप्रकरणी या क्लबवर हातोडा चालवण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने दिले आहेत.
मीरा भाईंदरचे माजी आमदार नरेंद्र मेहता यांच्या क्लबवर लवकरच कारवाई होणार आहे. सामाजिक कार्यकर्ते फयाज मुलाजी यांनी या क्लबविरोधात जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी झाली. त्यानुसार, मुंबई उच्च न्यायालयाने अनधिकृत बांधकाम तोडण्याचे आदेश दिले आहेत.
हेही वाचा – नारायण राणेंना सुप्रीम कोर्टाचा दणका, अधीश बंगल्यातील अवैध बांधकाम पाडण्याचे आदेश
नरेंद्र मेहता यांचा मीरारोड येथील सेव्हन इलेव्हन क्लबला वाढीव एफएसआय दिला आहे. तो चुकीचा असल्याची याचिका फयाज मुलाजी यांनी केली होती. यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयात २०२१ मध्ये जनहित याचिका दाखल केली होती. त्यावर आज सुनावणी होऊन मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठानं आपला राखून ठेवलेला निकाल गुरुवारी जाहीर केला आहे.
यासंदर्भात याचिकाकर्ताचे वकील अॅड. राजेश अग्रवाल यांनी म्हटलं की आम्ही अनधिकृत बांधकामाचा मुद्दा मुंबई उच्च न्यायालयासमोर मांडला होता. त्या अनुषंगाने आज न्यायालयाने आपला निर्णय दिला. परवानापेक्षा अधिक असलेला एफएसआय तोडण्याचे आदेश मुंबई हायकोर्टाने दिला.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिले असले तरीही आदेशी प्रत अद्यापही मिळालेली नाही. त्यामुळे आदेशाची प्रत प्राप्त झाल्यावर निर्णय घेऊ, अशी प्रतिक्रिया नरेंद्र मेहता यांनी दिली. तसंच, वाढीव काम अधिकृत करण्यासाठी संबंधित विभागाकडे अर्ज केला आहे. त्यामुळे, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देणार असल्याचेही मेहता यांनी नमूद केले.
हेही वाचा – पेट्यारुपी तूप कोणी खाल्लं?, नारायण राणेंचा उद्धव ठाकरेंना सवाल
काय आहे प्रकरण ?
‘ज्या जमिनीवर सेव्हन क्लबचे बांधकाम करण्यात आले आहे, ती जमीन सीआरझेड-तीन प्रकारातील आहे. शिवाय ती जमीन ना विकास क्षेत्रात मोडते. इतकेच नव्हे तर हॉटेलचे बांधकाम करण्यासाठी कांदळवनाची मोठ्या प्रमाणात कत्तल करतानाच पाणथळ व दलदलीच्या जागेवरही बेकायदेशीर भराव टाकण्यात आला. बांधकाम बेकायदा होत आहे, हे माहीत असूनही पालिकेतील व सरकारी प्रशासनातील संबंधित अधिकाऱ्यांनी बांधकामाला मंजुरी दिली. नरेंद्र मेहता यांच्या दबावाखाली या मंजुरी देण्यात आल्या’, हे निदर्शनास आणले होते. मात्र, तरीही पोलिसांनी एफआयआर नोंदवला नाही. म्हणून त्यांनी अॅड. आबाद पोंडा यांच्यामार्फत रिट याचिका केली होती.
