मॅनहोलमध्ये सफाई करताना कर्मचाऱ्यांच्या मृत्यू झाल्याच्या घटना अनेकदा घडतात. त्यामुळे या मृत्युमुखी पडलेल्या सफाई कामगाराच्या पत्नीला १० लाख रुपयांची नुकसान भरपाई द्यावेत असे निर्देश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. दरम्यान, २०१७ मध्ये सचिन पवार या २१ वर्षीय तरुण कंत्राटी कर्मचाऱ्याचा चांदिवली परिसरातील मॅनहोलमध्ये पडून मृत्यू झाला होता. त्यावेळी पालिकेने हा आमचा कामगार नसल्याचे सांगत सचिनच्या कुटुंबीयांना नुकसानभरपाई देण्यास नकार दिला होता. त्यावेळी सचिनची पत्नी संजना पवार (२५) हिने सर्वोच्च न्यायालयाच्या २०१४ सालच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार पतीच्या मृत्यूनंतर पालिकेकडे नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. तेव्हापासून हे प्रकरण न्यायालयात प्रलंबित होते. या प्रकरणी अखेर बुधवारी उच्च न्यायालयाने अंतिम निकाल दिला आहे.
या निकालानुसार, न्यायालयाने महापालिकेला तीन आठवड्यांच्या आत मृत सफाई कर्मचाऱ्याच्या विधवा पत्नीला १० लाखांची भरपाई देण्याचे आदेश दिले आहेत. न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि माधव जामदार यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला. या घटनेसंदर्भातील कागदपत्रे न्यायालयाने साकीनाका पोलिसांकडून मागवली होती. या कागदपत्रांनुसार सफाई काम करताना सचिन पवार याचा मृत्यू झाल्याचे स्पष्ट झालं.
परंतु, महापालिकेच्या वकिलांनी सचिन पवार हा आमचा कर्मचारी नसल्याचा दावा केला होता. यावरून न्यायालयाने पालिकेला चांगलेच फटकारले. तुमच्या या मानसिकतेचा आम्ही निषेध करतो. तो तुमच्यासाठीच काम करणारा कोणीतरी होता, असे न्यायमूर्ती रेवती डेरे यांनी म्हटले. यावर राज्य सरकारच्या वकिलांनी २०१९ च्या अध्यादेशाचा दाखला देत ही जबाबदारी संबंधित संस्था किंवा कंत्राटदाराची असल्याचे म्हटले होते. मात्र, न्यायालयाने राज्य सरकारचा हा दावा फेटाळून लावला. या प्रकरणात राज्य सरकार आणि महानगरपालिका दोघांनीही हात झटकले. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाच्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार अशी दुर्घटना झाल्यास संबंधित सफाई कामगाराची ओळख पटवणे, ही राज्य सरकारची जबाबदारी असते, हे न्यायालयाने अधोरेखित केले होते.
याच आधारे उच्च न्यायालयाने सचिन पवार यांच्या पत्नीला १० लाखांची नुकसान भरपाई देण्याचे आदेश दिले. नुकसान भरपाईची १० लाखांची रक्कम सामाजिक न्याय आणि विशेष साहाय्य या विभागांकडून देण्यात यावी. या घटनेसाठी जबाबदार असलेल्या लोकांकडून हे पैसे वसूल केले जावेत. तसेच संजना पवार आणि त्यांच्या सात वर्षांच्या मुलीच्या पुनर्वसनाचा प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी उच्च न्यायालयाने ही याचिका प्रलंबित ठेवली आहे.
हेही वाचा – …तर महाराष्ट्रात ‘योगी’ नसून सत्तेचे ‘भोगी’; भोंगे उतरवल्यानंतर योगींचे कौतुक करत राज यांचा सरकारवर निशाणा
