नाशिक : जिल्हा मध्यवर्ती बँकेतील गटसचिवांना संपूर्ण भत्त्यासह दोन पगार बेकायदेशीररित्या दिल्या प्रकरणी ज्यांनी अपहार केल्याचा संशय आहे त्यांच्याच हाती चौकशीची सूत्रे दिल्याने विभागीय सहनिबंधक संशयाच्या भोवर्‍यात अडकले आहेत. लाचखोर उपनिबंधक सतीश खरे आणि जिल्हा बँकेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश पिंगळे यांना वाचविण्याचा प्रयत्न यामाध्यमातून होत असल्याचा दावा केला जात आहे. दरम्यान, या प्रकरणी गुन्हे कधी दाखल करणार असा सवाल उपस्थित होत आहे.
छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना २०१७ अंतर्गत जिल्ह्यातील विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांचे थकीत कर्जदार सभासदांना जी कर्जमाफी रक्कम मिळाली. त्यासाठी विविध कार्यकारी सेवा सहकारी संस्थांच्या गटसचिवांनी केलेल्या अतिरिक्त कामांसाठी प्रत्येकी ७० हजार रुपये प्रमाणे प्रोत्साहनपर अनुदान देण्यात आले. तसेच महात्मा ज्योतिराव फुले शेतकरी कर्ज मुक्ती योजना 2019 यातून कर्ज माफीच्या रकमेतून विविध कार्यकारी संस्थांना देण्यात आलेली 2 टक्के व्याजाची रक्कम याप्रकरणी अनुदान देण्याची कोणतीही तरतूद नसताना तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी सतीश खरे याने शासनाच्या डोळ्यात धूळफेक करीत गटसचिवांना अनुदान देण्याचा घाट घातला.
यासाठी संचालक मंडळाचा तीव्र विरोध होता. हा निधी देण्यात येवू नये असा ठराव संचालक मंडळाने केला होता. मात्र संचालक मंडळाच्या ठरावात बेकायदेशीर पद्धतीने फेरफार करून बँकेतील ‘चौकडी’ने प्रोत्साहन अनुदान देण्याची पूर्ण तयारी केली. संचालक मंडळाच्या ठरावात बदल केल्यानंतर जिल्ह्यातील दिंडोरी, देवळा, कळवणसह बँकेच्या इतर शाखांमधून बँकिंग वेळेनंतर संगणक अनलॉक करून लाखो रुपये रोख स्वरूपात काढण्यात आले. हे पैसे काढल्यानंतर गटसचिवांना तुटपुंजी रक्कम देत बाकीचा पैसा हा अधिकार्‍यांनी आणि काही संचालकांनी हडप केल्याचा आरोप करण्यात आला आहे.
याप्रकरणी महेंद्र काटकर यांनी तक्रार केल्यानंतर या अफरातफरीला वाचा फुटली. काटकर यांच्या तक्रारीची दखल घेऊन नगर येथील उपनिबंधक दिग्विजय आहेर यांना चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश देण्यात आले. त्यानुसार चौकशी करून २९ एप्रिल २०२२ रोजी अभिप्रायासह आहेर यांनी आपला अहवाल सादर केला. अहवाल सादर होवून एक वर्ष उलटले तरीही अद्याप कुठलीही ठोस कार्यवाही होत नसल्याने याप्रकरणातील तपास यंत्रणा संशयाच्या भोवर्‍यात अडकली आहे. हा प्रकार अत्यंत गंभीर आणि बेकायदेशीर असल्याचे आहेर यांनी स्पष्ट केले असताना विभागीय सहनिबंधक कार्यालयाकडून केवळ चौकशीचा फार्स केला जात असल्याचे दिसून येत आहे.
गटसचिवांच्या अनुदानासंदर्भात संपूर्ण बेकायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्यानंतर सतीश खरे याची नियुक्ती जिल्हा उपनिबंधक म्हणून करण्यात आली. त्याच्या विरूद्ध गैरकारभाराचे ठोस पुरावे असताना देखील गटसचिवांच्या प्रोत्साहन निधी अपहार प्रकरणी चौकशी करण्याचे आदेश उपनिबंधक म्हणून खरे यास देण्यात आले. तसेच जिल्हा बँकेतील मुख्य कार्यकारी अधिकारी शैलेश पिंगळे यांचाही या प्रकरणात थेट सहभाग असल्याचे बोलले जात असूनही जिल्हा बँकेतील या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आदेश पिंगळे यांना देण्यात आले. त्यांच्याच विरूद्ध असलेल्या प्रकरणांची चौकशी त्यांनाच दिल्याने या दोघांनी आपल्या पदाचा पुरेपूर वापर करून हे प्रकरण दडपल्याचे दिसून आले आहे.
दरम्यान, हे संपूर्ण प्रकरण सहनिबंधक कार्यालयाकडून दडपले जाते की काय? असा संशय निर्माण होत आहे. या प्रकरणात दोशी असलेल्यांना पाठीशी घालण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला जात असल्याचे दिसत आहे. याप्रकरणी केवळ तक्रारदाराचे समाधान करण्यासाठी चौकशीचा फार्स केला जात आहे. गटसचिवांचा पैसा नेमका कुठे मुरला आहे याबाबत उलटसुलट चर्चा होत आहे. त्यामुळे संपूर्ण यंत्रणा संशयाच्या भोवर्‍यात अडकली असून गटसचिवांच्या बेकायदेशीर वेतनाची चौकशी ईडी मार्फत करण्याची मागणी तक्रारदार यांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील गटसचिवांना दिलेले वेतन हे प्रकरण संचालक मंडळ असतांना झालेले आहे. याप्रकरणी मला काहीही बोलायचे नाही. : शैलेश पिंगळे, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा मध्यवर्ती बँक
