मुंबई : इर्शाळगड दरड दुर्घटनेनंतर पुन्हा एकदा पाऊस आणि दरड कोसळण्याचा मुद्दा ऐरणीवर आला आहे. मुंबई शहर व उपनगर भागात अशी सुमारे अडीचशे धोकादायक ठिकाणे असून तिथे तब्बल 22 हजार 453 कुटुंबे जीव मुठीत घेऊन जगत आहेत. याबाबत 12 वर्षांपूर्वी आदेश मिळाल्यानंतरही प्रशासन ढिम्मच असल्याचा दावा माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी केला आहे.
12 वर्षांपासून मुंबईत दरडी कोसळून होणाऱ्या दुर्घटनेवर उपाययोजना नाही
✓22,483 कुटूंब राहतात धोकादायक ठिकाणी
✓ वर्ष 1992-2023 यादरम्यान 310 लोकांनी गमावला जीव तर 300हून अधिक जखमी
✓नगरविकास विभागाने कोणताही अ‍ॅक्शन टेकिंग प्लॅन (एटीपी) नाही तयार
✓ अनिलगलगली करत आहेत पाठपुरावा pic.twitter.com/cOmEmAvpwQ— ANIL GALGALI (@ANILGALGALIRTI) July 20, 2023
मुंबईत 1992 ते 2023 या कालावधीत दरडी कोसळून झालेल्या विविध दुर्घटनांमध्ये आतापर्यंत 310 लोकांचे बळी गेले आहेत तर, 300हून अधिक लोक जखमी झाले आहेत. कुर्ला, घाटकोपर, चुनाभट्टी, विक्रोळी, पवई, कांजूरमार्ग, भांडुप, मालाड आदी ठिकाणी डोंगराळ भाग आहे. या डोंगराळ भागात हजारो लोकांनी, झोपडीदादांनी बेकायदा झोपड्या बांधल्या आहेत. या डोंगराळ भागात दरवर्षी पावसाळ्यात दरड कोसळण्याच्या घटना घडत असतात. त्यामध्ये कमी – अधिक प्रमाणात जीवित व वित्तहानी होत असते. घाटकोपर (प.) चिरागनगर परिसरात 22 वर्षांपूर्वी मोठी दरड चाळीवर कोसळून मोठ्या प्रमाणात जीवित व वित्तहानी झाली होती, असे अनिल गलगली यांनी म्हटले आहे.
हेही वाचा – Irshalwadi landslide : …हेच दुर्घटनांचे कारण, ठाकरे गटाचा सत्ताधाऱ्यांवर निशाणा
मुंबईतील 36पैकी 25 विधानसभा मतदारसंघात 257 ठिकाणी डोंगराळ भाग धोकादायक म्हणून वर्गीकृत आहेत. 22 हजार 483 झोपड्यांपैकी 9 हजार 657 झोपड्यांना प्राधान्याने स्थलांतरित करण्याची शिफारस मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाने 2010मध्ये राज्य शासनाला केली होती. यात उर्वरित झोपड्यांना टेकड्यांच्या आजूबाजूला तटबंदी बनवून संरक्षित करण्याचेही प्रस्तावित केले होते. तसेच, पावसाळयात भूस्खलनामुळे 327 ठिकाणाबाबत आपम राज्य सरकारला अगोदरच सतर्क केले होते. मात्र त्यावर शासनाने वेळीच कार्यवाही करून उपाययोजना केली असती तर, डोंगराळ भागात दरडी कोसळण्याच्या घटना काही प्रमाणात तरी रोखता आल्या असत्या आणि नागरिकांच्या मृत्यूला रोखता आले असते, असेही गलगली यांनी म्हटले आहे.
मुंबई झोपडपट्टी सुधार मंडळाचा अहवाल तसेच आपण पाठपुरावा केल्यानंतर 1 सप्टेंबर 2011 रोजी तत्कालीन मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी कृती आराखडा तयार करण्याचे आदेश दिले होते. तथापि, त्यानंतर आज तब्बल 12 वर्षे उलटून गेली तरी, नगरविकास विभागाने अद्याप त्याची अंमलबजावणी केलेली नाही. मुख्यमंत्र्यांनी आदेश दिल्यानंतरही अ‍ॅक्शन टेकिंग प्लॅन (एटीपी) तयार केला नाही व आवश्यक उपाययोजनाही राबविल्या नाहीत, अशी खंत अनिल गलगली यांनी यावेळी व्यक्त केली.
