Budget 2023 मुंबई – यंदाच्या अर्थसंकल्पात मराठवाडा, विदर्भावर मोठ्या प्रमाणात अन्याय केला गेला आहे. मराठवाडयाच्या वाट्याला गेल्यावर्षीच्या तुलनेत अतिशय कमी निधी देण्यात आला असल्याने विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे (Opposition leader Ambadas Danve) यांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली.
मराठवाड्याला काय मिळाले!
मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात मराठवाड्याला 21 हजार 188 कोटी रुपये देण्यात आले होते, मात्र यंदा 19 हजार 938 कोटी रुपये देण्यात आले आहेत. मागील वर्षीच्या अर्थसंकल्पात अधिकची तरतूद असताना यंदा मराठवाडा, विदर्भासाठी 2 हजार कोटी रुपयांची कमतरता का झाली, असा सवाल विरोधी पक्षनेते अंबादास दानवे यांनी उपस्थित केला.
मराठवाडा वॉटरग्रीडच्या कामाला मुहूर्त मिळेना?
मराठवाडा वॉटर ग्रीड (Marathwada water grid )योजनेच्या माध्यमातून समुद्रात वाहून जाणारे पाणी गोदावरी खोऱ्यात वळविण्याचे नियोजन आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीच मराठवाडा वॉटर ग्रीड योजना जाहीर केली आहे. २४ जून २०२२ रोजी या कामाचा कार्यारंभ आदेश काढण्यात आला, परंतु अद्याप काम सुरू झालेले नाही. ही योजना केव्हा पूर्ण होईल? हे गतिमान सरकार आहे का? असा खोचक सवाल दानवे यांनी। केला.
मराठवाड्याचे पाणी मराठवाड्याला मिळालेच पाहिजे
मराठवाड्याला अजूनही हक्काचे पाणी मिळाले नाही. मराठवाड्याच्या सिंचनासाठी, (Marathwada Irrigation Scheme) पिण्यासाठी पाणी शेतकऱ्याला मिळाले पाहिजे. यासाठी सरकारने विविध योजना जाहीर केल्या आहेत.
ते पाणी वेगवेगळ्या ठिकाणी पळविण्याचे पाप सरकार करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला. मराठवाड्यातील सिंचनाचे अपूर्ण प्रकल्प पूर्ण करताना मराठवाड्याचे हक्काचे पाणी अन्य लोक पळवित आहेत, ते मराठवाड्याला मिळालेच पाहिजे. ते मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी आहे. शेतकरी जगला नाही तर कोण जगणार आहे? असा सवाल दानवे यांनी केला.
सरकारने जे उद्दिष्ट ठरवले त्या उद्दिष्टासाठीच ते पाणी वापरले गेले पाहिजे. मराठवाडा वॉटर ग्रीडच्या ((Marathwada water grid) माध्यमातून 11 धरणे एकमेकांशी जोडली जाणार आहे आणि 1330 किलो मीटर पाईप लाईन टाकली जाणार आहे. परंतु सरकारने यासंदर्भात अर्थसंकल्पात कोणतीही तरतूद न करून एकप्रकारे मराठवाडयावर अन्याय केला आहे, असा आरोप दानवेंनी केला.
मराठवाडा वॉटर ग्रीडमध्ये नांदेड, हिंगोली, परभणी, बीड, जालना, धाराशिव, लातूर या जिल्ह्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. आम्ही केंद्र सरकारला याबाबत लिहू इतकाच उल्लेख सरकारकडून करण्यात आलेला आहे.
मराठवाड्यातील शेती प्रक्रिया उद्योगांसाठी शुन्य तरतूद
मराठवाडयातील पैठण येथे मोसंबीसाठी सायट्रस सेंटर उभारण्यात येणार होते, त्याचे काय झाले? खऱ्या अर्थाने मराठवाडयात कापसावर प्रक्रिया करणारा एखादा प्रकल्प सुरू करण्याची आवश्यकता होती, परंतु सरकारने हे काम केले नसल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
मागच्या काळात पैठण येथे जाहीर केलेल्या सायट्रस या साध्या नर्सरीचे काम देखील सुरू केलेले नाही. या सर्व स्थितीत सरकार ज्या पध्दतीने काम करत आहे ते अजिबात शेतकऱ्यांच्या हिताचे नाही, अशी टीका दानवे यांनी केली.
सरकार अन् कृषीमंत्री असंवेदनशील
कृषिमंत्र्यांच्या जिल्ह्यात नुकत्याच ३ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत, मात्र त्यांनी आत्महत्यांचे कारण न तपासता शेतकऱ्यांविरोधात विधान करून सरकार शेतकऱ्यांप्रति असंवेदनशील असल्याचे दाखवून दिल्याचे दानवे म्हणाले.
मराठवाडयातील वैतरणा मुकणे धरणाचे टेंडर निघाले मात्र अद्याप त्यांचे कामच सुरू झाले नाही. त्यामुळे वैतरणा मुकणे धरणाचा एक पाट जोडायचा बाकी आहे.
उड्डाण पुलाचे काय झाले?
संभाजीनगरमध्ये नाशिकच्या धर्तीवर शेंद्रापासून वाळुजपर्यंत मोठा उड्डाण पूल ( Waluj to Shendra flyover) करण्याचे शासनाने जाहीर केले, परंतु शासनाने त्याकडे कोणतेही लक्ष दिले नाही. शासनाकडून शेतकरी, मराठवाडा, दुग्ध व्यवसायावर मोठा अन्याय केला जात असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
घरकुल योजनेत भ्रष्टाचार
संभाजीनगरमध्ये 7 हजार घरकुलांच्या योजना 40 हजार घरकुलापर्यंत वाढविण्यात आली. 4 हजार कोटी रुपयांच्या या योजनेत भ्रष्टाचार झाला असून जेथे 7 हजार घरकुले व्यवस्थित होऊ शकत नाही तेथे 40 हजार घरकुले मंजूर करण्यात आली, यासाठी कोणत्या अधिकाऱ्याने मान्यता दिली असा प्रश्न दानवे यांनी उपस्थित केला. प्रत्यक्षात तेथील जागेचा विचार केल्यास 5 हजार घरकुले देखील होऊ शकणार नाहीत अशी स्थिती आहे. अशाप्रकारे केंद्र शासनाच्या चांगल्या योजनेचे वाभाडे काढण्याचे काम सुरू असल्याचे दानवे म्हणाले. या कामात संभाजीनगर मधील एक केंद्रीय राज्य मंत्री आणि भाजपच्या आमदाराचा समावेश असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
‘अबकी बार गुमराह कर रही हें सरकार’ म्हणत अंबादास दानवेंचा सरकारला टोलाhttps://t.co/rhtVROYgoe#MyMahanagar
— My Mahanagar (@mymahanagar) March 14, 2023
संभाजीनगरच्या उद्योजकाने रोबोटिक्स या विषयात मोठे काम केलेले आहे. गुजरातपेक्षा ही या क्षेत्रांत यांनी पुढाकार घेतलेला आहे. या उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्यासाठी बजेटमध्ये काहीतरी पाऊल सरकारने उचलावे अशी मागणी दानवे यांनी केली.
संभाजीनगर मध्ये नामांतराविरूद्ध एमआयएमच्या सुरु असलेल्या आंदोलनाकडे पोलीस दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप दानवे यांनी केला.
जालना येथील विकास कामांवरील स्थगिती उठविण्याकरिता उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेला असतानाही शासनाने येथील विकास कामांवरील स्थगिती उठविलेली नाही, या अर्थसंकल्पात ही स्थगिती उठविण्याची आवश्यकता असल्याचे दानवे म्हणाले.
