बेरोजगार नागरिकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करता यावा, देशातील बेरोजगारांना रोजगार मिळावा, यासाठी केंद्र सरकारकडून पंतप्रधान मुद्रा कर्ज योजनेची घोषणा करण्यात आली. या योजनेअंतर्गत कमी व्याज दरात व्यवसायाची उभारणी करण्यासाठी कर्ज देण्याचा निर्णय घेण्यात आला. पण आता योजनेच्या अंतर्गत घेण्यात आलेल्या कर्जाची परतफेड झाली नसल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. तब्ब्ल 33 लाख 26 हजार 514 कर्जदारांनी चार हजार 619 कोटी दोन लाख रुपयांचे कर्ज थकविले आहे. यामध्ये परभणी जिल्ह्यातील कर्जदारांची नावे अधिक असल्याचे देखील सांगण्यात आले आहे.
केंद्र सरकारकडून 08 एप्रिल 2015 ला पंतप्रधान मुद्रा योजनेची घोषणा केली. यानंतर छोट्यातील छोट्या व्यावसायिकापासून ते उद्योजकांना हे कर्ज देण्यात आले. ज्यामुळे गेल्या पाच वर्षात अनेक लोकांनी हे कर्ज घेण्यासाठी बँकांमध्ये गर्दी केल्याचे पाहायला मिळाले. बँकांनी सुद्धा या योजनेच्या अंतर्गत कर्ज वाटप करण्याचे धोरण नजरेसमोर ठेवून ग्राहकांना कर्जाचे वाटप केले होते. पण आता कर्जदार कर्ज परत करत नसल्याने आणि बँकांच्या कर्जवसुली पथकांना ते दाद देत नसल्याने बँका चांगल्याच अडचणीत आलेल्या आहेत.
पंतप्रधान मुद्रा योजनेमध्ये शिशू मुद्रा कर्ज योजनेच्याअंतर्गत 50 हजारांपर्यंत कर्ज देण्यात येते, तर किशोर मुद्रा योजनेंतर्गत 50,001 ते पाच लाख रुपयांपर्यंत कर्ज मिळते, तसेच तरुण मुद्रा योजनेंतर्गत पाच ते दहा लाखांपर्यंत कर्ज सुविधा उपलब्ध करण्यात आली आहे. ज्यामुळे गेल्या पाच वर्षांपासून कर्ज घेण्यासाठी बँकांमध्ये व्यावसायिक गर्दी करीत होते. तर या योजनेतील कर्जांना कोणतीही प्रोसेसिंग फी नसल्याने ग्राहकांचा हे कर्ज घेण्याकडे कल होता, असे बँकांकडून सांगण्यात आले.
हेही वाचा – सावधान : आवाजाची नक्कल करून फसवणूक; 50 टक्के लोक AI स्पॅम कॉलमुळे त्रस्त
मिळालेल्या माहितीनुसार, मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेऊन ते बुडविणाऱ्या राज्यातील 36 जिल्ह्यांमध्ये परभणी जिल्हा अव्वल आहे. विविध बँकांकडून मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेतलेल्या एकूण ग्राहकांच्या 52 टक्के व्यावसायिक, उद्योजकांनी कर्जाची परतफेड केली नसल्याचे सांगण्यात आले आहे. तर धक्कादायक बाब म्हणजे अनेकांना राजकीय हेतूने कर्ज देण्यात आले आहे. ज्या कारणासाठी कर्ज घेतले, त्यासाठीच कर्जाचा विनियोग झाला नाही. ही कर्जे वाटप करताना कर्जदारांनी जोडलेली कोटेशन, त्यावरील जीएसटी तपासला, तर कितीतरी बोगस कर्ज प्रकरणे समोर येतील, असे सांगण्यात आले आहे.
