मुंबई महानगरपालिका क्षेत्रातील खासगी विनाअनुदानित शाळांच्या विविध मागण्यांसाठी ८२ दिवसांपासून सुरू असलेल्या साखळी उपोषणाचा मुद्दा हा लक्ष्यवेधी सूचनेच्या माध्यमातून विधान परिषदेत मांडण्यात आला. शिक्षक आमदार कपिल पाटील यांनी हा मुद्दा परिषदेत उपस्थित केला. मुंबई महापालिकेच्या माध्यमातून अनुदान मिळत नसल्यानेच हा विषय प्रलंबित असल्याचे कपिल पाटील यांनी सांगितले. या प्रश्नाला उत्तर देताना राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी उपोषण सोडावे असे आवाहन केले. तसेच राज्य सरकार आणि महापालिका तसेच शाळांच्या संघटनांची संयुक्त बैठक घेण्यात येईल असे राज्यमंत्री बच्चू कडू यांनी आश्वासन दिले.
मुंबई महापालिका क्षेत्रातील खाजगी विनाअनुदानित शाळांतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना वेतनाचा प्रश्न प्रलंबित आहे. खासगी अनुदानित प्राथमिक शाळांतील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना सातवा वेतन आयोग लागू करणे, सर्व विद्यार्थ्यांना महानगरपालिकेतून शाळांप्रमाणे २७ वस्तू मोफत देण्याची मागणीही करण्यात आली आहे.
राज्य सरकारने या खाजगी शाळांसाठी ५० टक्के निधी दिला आहे. पण ५० टक्क वेतन हे मुंबई महापालिकेतून मिळणे अपेक्षित असल्याचे कपिल पाटील यांनी सभागृहात सांगितले. या शाळांमध्ये २० ते २५ शाळा शिवसैनिकांच्या आहेत, असेही ते म्हणाले. १ महिन्यात म्हणजे १५ जानेवारीला या प्रकरणात सरकार आणि महापालिका यांची बैठक लावू असेही ते म्हणाले. राज्य सरकार या शाळांबाबत सकरात्मक असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले.
मुंबईत कष्टकरी कामगार वर्गाच्या रात्रशाळांच्या बाबतीत नव्या शासन निर्णयानुसार शिक्षक आणि विद्यार्थी यांच्यावर अन्याय होत असल्याची बाब कपिल पाटील यांनी सभागृहात मांडली. या विषयावर लवकरच नवीन धोरण मांडणार असल्याचे बच्चू कडू यांनी सांगितले. तसेच रात्रशाळांच्या शिक्षकांची थकबाकीही देण्यात येईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
हेही वाचा : लोकप्रतिनिधिंच्या वर्तनामध्ये सुधारणा झाली पाहिजे – अजित पवार
