मुंबईतील बोरिवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील प्रस्तावित सायकल ट्रॅक प्रकल्पाविरोधात मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या याचिकेची दखल घेत सोमवारी न्यायालयाने वन आणि मुंबई महापालिका अधिकाऱ्यांना या प्रस्तावित प्रकल्पाला भेट देऊन सद्यस्थितीचा पाहणी अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
मुंबई उच्च न्यायलयाने मुंबई महापालिकेच्या महत्त्वाकांक्षी प्रकल्पांपैकी एक पवई तलाव परिसरात सायकल ट्रॅक उभारण्याच्या प्रकल्पाला बेकायदेशीर ठरवत असल्याचे सांगत ती जागा पूर्ववत करण्याचे आदेश दिले होते. यात पालिकेने मुंबईतील बोरिवली संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानातील प्रसिद्ध विहार तलावाजवळ एक सायकल ट्रॅक प्रकल्प उभारण्याच काम हाती घेतलं होतं. मात्र संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान हे पर्यावरणदृष्ट्या संवेदनशील क्षेत्रात मोडते. उद्यानातील विहार तलावाला समांतर जलवाहिनी रस्त्याच्या बाजूने जाणाऱ्या या सायकल ट्रॅकच्या बांधकामास विरोध करत याचिकाकर्ते अमृता भट्टाचार्यसह अन्य तिघांनी जनहित याचिका दाखल केली आहे. यामुळे उद्यानातील 36 किमी लांबीच्या सायकल ट्रॅक प्रकल्पाला विरोध केला आहे. हा प्रकल्प 2017 साली पाणथळ संवर्धन आणि व्यवस्थापन कायद्यातील तरतुदींचे उल्लंघन करणारा असल्याचेही आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे.
या याचिकेवर सोमवारी मुख्य न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती माधव जामदार यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी पार पडली. संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यानाच्या आधीच्या पट्यातील 25 फूट जागेवर सायकल ट्रॅक प्रकल्प होणार असून ही जागा राष्ट्रीय उद्यानात मोडत नाही. ही जागा ट्रॅकसाठीच राखीव ठेवण्यात आल्यामुळे उद्यानाच्या बाहेरील बाजूस आहे. तसेच प्रस्तावित प्रकल्पाचा परिसर पर्यावरण दृष्ट्या संवेशनशील क्षेत्रात मोडत नसल्याचे महापालिकेकडून ज्येष्ठ विधीज्ञ दरायस खंबाटा आणि जोएल कार्लोस यांनी न्यायालयासमोर युक्तिवाद करताना सांगितले. आम्ही याचिकेकडे प्रतिकूल दृष्टीकोनातून पाहत नसून राष्ट्रीय उद्यानासह सायकल ट्रॅकही सगळ्यांना हवा आहे. मात्र, न्यायालयाच्या अधीन राहून दिलेल्या निर्णयाचे पालन करण्यात येईल असही खंबाटा यांनी सांगितले. यावेळी याचिकाकर्त्यांकडून सायकल ट्रॅकचे काही फोटो खंडपीठाकडे सादर करण्यात आले.
