मुंबई : राज्यात उशीरा दाखल झालेल्या पावसाचे प्रमाण (Maharashtra Rain) यंदाच्या वर्षी खूप कमी आहे. राज्यातील अनेक भागात पावसाने हवी तशी हजेरी लावलेली नाही. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचा प्रश्न गंभीर होण्याची शक्यता आहे. तसेच येत्या काही दिवसात पावसाचं प्रमाण आणखी घटण्याचा अंदाज हवामान खात्याने वर्तविला आहे. पावसाचा एक महिना बाकी असला तरी मराठवाडा (Marathwada) आणि उत्तर महाराष्ट्रात (Uttar Maharashtra) ऐन पावसाळ्यात दुष्काळाच्या (Drought) झळा बसू लागल्या आहेत. पेरणी केलेली पिके करपू लागली आहेत. त्यामुळे बळीराज संकटात सापडला आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीसुद्धा दुष्काळ जाहीर करण्याची मागणी केली आहे. याचपार्श्वभूमीवर राज्यात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवू नये यासाठी ‘दुष्काळ नियंत्रण वॅार रुम’ करण्याचा राज्य सरकारने निर्णय घेतला आहे. (Maharashtra News The state government has taken a big decision to prevent drought situation The work to be done)
हेही वाचा – Rain Update : ‘या’ तारखेपासून राज्यातील परतीच्या पावसाला सुरुवात, हवामान खात्याची माहिती
मिळालेल्या माहितीनुसार, मंत्रालयाच्या सातव्या मजल्यावर मुख्यमंत्र्यांची वॅार रुम असून याचठिकाणी दुष्काळ नियंत्रण वॅार रुम बनवण्यात येणार आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे या वॅार रुममधून दुष्काळी परिस्थितीचा आढावा घेणार आहेत. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडून आज वॅार रुमचा आढावा घेणार आहे. दुष्काळाच्या उंबरठयावर असेलली गावे, तालुके, जिल्हे, विभाग वॉर रुमशी जोडली जाणार आहेत. वॉर रुममधून सर्व ठिकाणी मुख्यमंत्र्यांकडून नजर ठेवली जाणार आहे. तसेच दुष्काळी परिस्थितीतून बाहेर काढण्यासाठी उपाय योजना केल्या जाणार आहेत.
हेही वाचा – संभाजीनगरच्या विवाहितेचे दहशतवाद्यांशी संबंध? पाक तरुणासोबत पळून गेल्यानंतर 9 महिन्यांनी समोर आले ‘असे’
राज्य सरकारने उचलले मोठे पाऊल
राज्यात यंदाच्या वर्षी पावसाचे प्रमाण खूप कमी आहे. त्यामुळे काही भागात दुष्काळी परिस्थिती उद्भवू शकते. याचपार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. दुष्काळ नियंत्रण वॅार रुमसाठी विशेष अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून ते दुष्काळी भागाचा आढावा घेतील आणि त्यानुसार निर्णय घेतले जाणार आहेत. राज्यातील पाणीसाठा आणि स्त्रोत यांच्या उपलब्धतेनुसार पाण्याचे आरक्षण केले जाणार आहे. नुकतच राज्य सरकारने धरणातील पाणीसाठ्याचे आरक्षण करण्याचे आदेश दिले होते. यानुसार उपलब्ध पाणीसाठा पिण्यासाठी, शेतीसाठी, व्यावसायिक वापराकरता आरक्षित केला जाणार आहे.
