मराठा आरक्षणप्रश्नी सर्वपक्षांनी एकत्रित येऊन काम करण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. दरम्यान, भाजपच्या खासदारांनी कांदा निर्यातबंदी उठविण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, असा सल्ला पालकमंत्री छगन भुजबळ यांनी दिला. केंद्र सरकारचे वाढीव १० टक्के आरक्षण कायद्यात बसते, मग मराठा आरक्षणालाच स्थगिती कशी मिळते, असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.
छगन भुजबळ यांनी गुरुवारी (दि.१७) जिल्हाधिकारी कार्यालयात कोरोना परिस्थितीची आढावा घेतला. त्यानंतर त्यांनी पत्रकारांशी संवाद साधला. ते पुढे म्हणाले, केंद्र सरकारने आरक्षणात ५० वरून ६० टक्के वाढ केली. तेव्हा कोणताही प्रश्न उपस्थित झाला नाही. त्याचवेळी मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिली जाते. हे योग्य नसून केंद्र सरकारने या मुद्यावर महाराष्ट्राला न्यायालयात आवश्यक मदत करणे अपेक्षित आहे. ओबीसी व इतर कोणत्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची सर्वपक्षीयांची भुमिका असल्याचे सांगत त्यासाठी माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केलेल्या कायद्याबद्दल भुजबळांनी त्यांचे कौतूक केले. पोलीस भरती रद्द करण्याच्या मराठा समाजाच्या मागणीबाबत मुख्यमंत्री व कॅबिनेट योग्य तो निर्णय घेईल, असेही भुजबळांनी सांगितले.
निर्यातबंदी उठवा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी हे शेतकर्‍यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याचे आश्वासने देत असताना दुसरीकडे लादलेली कांदा निर्यात बंदी चुकीचे आहे. सरकार इतर कोणत्याही वस्तूंवर बंधने घालत नसताना केवळ कांद्यावरच बंदी का घालते, असा प्रश्न भुजबळांनी उपस्थित केला. तसेच ही बंदी तत्काळ उठवण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली.
खासदार राणांचा अभ्यास कमी
राज्यातील सध्याची परिस्थिती बघता खासदार नवनीत राणा यांनी राष्ट्रपती राजवटीची मागणी केल्याबाबत ना. भुजबळ यांचे लक्ष वेधण्यात आले. त्यावर खा. राणा यांचा महाराष्ट्राबद्दलचा अभ्यास कमी असल्याची टीका भुजबळांनी केली. राजकारणी व ड्रग्ज माफिया यांच्या कनेक्शनबाबत राणांनी केलेले आरोपावर त्यांनी अधिकचे भाष्य करण्यास नकार दिला.
