मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकारने केलेला मराठा आरक्षणाचा कायदा रद्द केला होता. गायकवाड आयोगाचे निकषांवरही न्यायालयाने प्रश्न उपस्थित करुन फेटाळला आहे. मराठा आरक्षणासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने ५७० पानांचे निकालपत्र दिले होते. राज्य सरकारने आणि मराठा आरक्षण कायदेविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या ५७० पानी निकालपत्राची समिक्षा आणि अभ्यास करण्यासाठी भोसले समिती नेमली होती या समितीने अहवाल सादर केला आहे. यामुळे आता मराठा आरक्षणावर राज्य सरकारची पुढील भूमिका काय असणार आहे याकडे साऱ्यांचे लक्ष लागले आहे.
मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ५७० पानी निकालपत्र सादर केले होते या निकाल पत्रावर अभ्यास करण्यासाठी त्याची समिक्षा करण्यासाठी आणि पुढील वाटचाल ठरवण्यासाठी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी मुख्य न्यायाधीश दिलीप भोसले यांच्या अध्यक्षतेखाली विधी तज्ज्ञांच्याची समिती नेमली होती. या समितीने अहवाल सादर शुक्रवारी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे सुपूर्द केला. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा सखोल अभ्यास करून विक्रमी वेळेत आपला अहवाल दिल्याबद्धल समितीचे अभिनंदन केले आहे. राज्य सरकारने ११ मे २०२१ रोजी भोसले समितीला निकालाची समिक्षा करण्यासाठी सांगितले होते.
राज्य सरकारला मराठा आरक्षणाच्या निकालावरील अहवाल ३१ मे रोजी सुपुर्द करण्यात येणार होता. परंतु राज्य सरकारने समितीला १ आठवड्याचा कालावधी वाढवून दिला आहे. भोसले समितीने अखेर समिक्षा करुन अहवाल सादर केला आहे. या अहवालासोबत समितीने मराठा आरक्षणाबाबत पुढील वाटचालीबाबत काही सूचना आणि शिफारशी केल्या आहेत. यानुसार राज्य सरकार आता पुनर्विचार याचिका दाखल करणार का याकडे मराठा समाजाचे आणि समाजातील नेत्यांचे लक्ष लागले आहे. यावेळी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे, मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण, सदस्य दिलीप वळसे पाटील, मुख्य सचिव सिताराम कुंटे, महाधिवक्ते आशुतोष कुंभकोणी आदी उपस्थित होते.
तिन्ही पक्षांची भूमिका सारखीच
राज्य सरकारमध्ये तिन्ही पक्षांची भूमिका सारखीच आहे. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे यामध्ये कोणालाही दुमत नाही आहे. यासंबंधात सगळ काँग्रेस नेते आणि मराठा आरक्षण कायदेविषयक उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांच्याकडे आहे. अशोक चव्हाण याबाबतीत कायदेविषयक कार्यवाही करत असतात त्यामुळे मराठा आरक्षणावर पुढील दिशा ही ठरवली जाईल असे राष्ट्रवादी प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.
