मुंबई: मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे ही सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका आहे. परंतु हे आरक्षण न्यायालयात टिकावे हे सर्वात महत्वाचे आहे. आरक्षणासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले. पण या विधेयकावर सरकारने चर्चाही केली नाही. केवळ एकपात्री प्रयोग सादर केला आणि मराठा समाजाला शैक्षणिक आणि नोकरीत 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. आजचा निर्णय हा घाईघाईत घेतला असून हे आरक्षण न्यायालयात टिकेल का? असा सवाल काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी मंगळवारी व्यक्त केला. (Maratha Reservation Will Maratha Reservation Survive in Court Congress state president Nana Patole s question)
मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा समाजासाठी आंदोलन सुरु केले आहे. आजही ते उपोषण करत आहेत.जरांगे पाटील यांच्या मागण्या मान्य केल्या, असे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले होते. गुलालही उधळला, मग जरांगे पाटील यांना उपोषण का करावे लागत आहे. मुख्यमंत्र्यांनी जरांगे पाटील यांना काय शब्द दिला होता? ते जनतेसमोर स्पष्ट करावे. मागासवर्गीय आयोगाच्या अहवालानुसार, मराठा समाजाचे मागसेलपण सिद्ध केले आहे, असा सरकारचा दावा आहे. मुळात या सर्वेक्षणावर अनेक शंका उपस्थित झालेल्या आहेत. सहा दिवसांत मुंबई शहरातच 26 लाख लोकांचे सर्वेक्षण केलं हे आश्चर्यकारक आहे, असे पटोले म्हणाले.
काँग्रेस आघाडी सरकारने 2014 साली मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु देवेंद्र फडणवीस सरकारला ते आरक्षण न्यायालयात टिकवता आले नाही. फडणवीस सरकारने 2018 साली अधिवेशन बोलावून एकमताने 12 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला. पण हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. आता पुन्हा मराठा समाजाला 10 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय झाला आहे. त्यामुळे भाजप सरकारने आज घेतलेला निर्णय न्यायालयात टिकेल का? हाच महत्वाचा प्रश्न असल्याचे नाना पटोले यांनी सांगितले.
मराठा समाजाला आरक्षण दिले पाहिजे ही सर्व राजकीय पक्षांची भूमिका आहे परंतु हे आरक्षण न्यायालयात टिकले पाहिजे हे सर्वात महत्वाचे आहे. आरक्षणासाठी सरकारने विशेष अधिवेशन बोलावले पण या विधेयकावर सरकारने चर्चाही केली नाही. केवळ एकपात्री प्रयोग सादर केला.
( हेही वाचा: Maratha Reservation : मराठा आरक्षणाचा टक्का घटला; 16 वरून आता 10 वर )
