मराठा समाजाच्या जवळपास सर्व मागण्यांची पूर्तता होत आली असून मराठा उमेदवारांच्या शासन सेवेतील नियुक्त्यांबाबत शासन निर्णय काढण्यात आले आहेत. तसेच उर्वरित प्रलंबित विषयांना गती देण्याचे निर्देश देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे मराठा विद्यार्थ्यांसाठी १४ ठिकाणी वसतीगृहे तयार असून स्थानिक पालकमंत्र्यांच्या हस्ते लवकरच त्यांचे उद्घाटन करण्यात येणार असल्याची माहिती सार्वजनिक बांधकाम मंत्री तथा मराठा आरक्षण विषयक मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी आज येथे दिली.
मराठा आरक्षण विषयक मंत्रीमंडळ उपसमितीची बैठक आज सह्याद्री अतिथीगृहात झाली. मराठा समाजाच्या विद्यार्थ्यांसाठी राज्यात २३ ठिकाणी वसतीगृहे उभारण्यात येणार आहेत. त्यापैकी १४ ठिकाणी वसतीगृहासाठी इमारती तयार असून त्याचे लवकरच उद्घाटन करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत. यामध्ये मुंबई व मुंबई उपनगर, पुणे, सातारा, मिरज, कोल्हापूर, बीड, लातूर, अमरावती, नागपूर येथे प्रत्येकी एक आणि नाशिक व औरंगाबाद येथे प्रत्येकी दोन वसतीगृहांचा समावेश आहे. उर्वरित ठिकाणी वसतीगृह सुरू करण्यासंदर्भात जागा उपलब्धतेसाठी महसूल मंत्री हे विभागीय आयुक्त व जिल्हाधिकारी यांच्याबरोबर बैठक घेणार आहेत, असेही चव्हाण यांनी सांगितले.
‘सारथी’ संस्थेच्या मुख्यालयाचे भूमीपूजन लवकरच
यावेळी चव्हाण म्हणाले की, छत्रपती शाहू महाराज संशोधन व प्रशिक्षण संस्थेच्या (सारथी) विभागीय केंद्र व जिल्हा केंद्रासाठी जागा उपलब्ध करून देण्याची कार्यवाही गतीमान करण्यात आली आहे.सध्या कोल्हापूर येथे उपकेंद्र सुरू करण्यात आले आहे. तसेच पुण्यातील मुख्यालयाच्या बांधकामास ४२.७० कोटी रुपयांच्या खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली असून लवकरच त्या कामांचा शुभारंभ करण्यात येईल. ‘सारथी’ मार्फत स्पर्धा परीक्षांसाठी मार्गदर्शन वर्ग, संस्थेसाठी मनुष्यबळ पुरविण, तारादूत प्रकल्प सुरू करणे, टॅलेंट सर्च परीक्षा व इयत्ता नववी ते १२ वीच्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती या नवीन योजना सुरू करणे आदी संदर्भात प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असून लवकरच हे विषय मार्गी लागतील. सारथी संस्थेच्या मागणीनुसार, संस्थेसाठी सध्या १५० कोटी रुपये निधी देण्यात आला असून मागणीप्रमाणे निधी देण्यात येणार आहे. तसेच अण्णासाहेब पाटील आर्थिक महामंडळाच्या योजनांसाठीही निधी देण्यात येत असून धोरणात्मक निर्णय घेऊन नवीन योजनांचा समावेश करण्यात येणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले.
आंदोलनातील १९९ खटले मागे; १०९ खटले मागे घेण्याची न्यायालयाला विनंती
मराठा क्रांती मोर्चाच्या आंदोलन कर्त्यांवर दाखल ३२५ खटल्यांपैकी ३२४ खटले मागे घेण्यास राज्य शासनाने मान्यता दिली आहे. त्यापैकी १९९ खटले मागे घेण्यात आले असून १०९ खटले मागे घेण्यासंदर्भात न्यायालयात विनंती करण्यात आली आहे. या आंदोलनात मृत झालेल्या ४३ जणांच्या वारसांपैकी ८ वारसांना एसटी महामंडळात रुजू करून घेण्यात असून ६ जण हे शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर रुजू होणार आहेत. उर्वरित वारसांना नियुक्ती देण्याची प्रक्रिया वेगाने सुरू आहे. तसेच आतापर्यंत १७ मृतांच्या वारसांना मुख्यमंत्री सहाय्यता निधीतून आर्थिक मदत करण्यात आली आहे. उर्वरितांपैकी ३४ जणांची माहिती प्राप्त झाली असून त्यांना लवकरच मदत देण्यात येणार असल्याचेही यावेळी सांगण्यात आले.
न्यायालयाचे कामकाज आता प्रत्यक्ष उपस्थितीत सुरू झाल्यामुळे कोपर्डी खटल्याची सुनावणी लवकरात लवकर घेण्यासंदर्भात पाठपुरावा सुरू आहे. तसेच इतर मागास वर्गाप्रमाणे मराठा समाजाला सवलती देण्यासंदर्भात आराखडा तयार करण्याचे काम सुरू असून लवकरच त्यावर निर्णय होईल. तसेच एसईबीसी, ईएसबीसी प्रवर्गातून परीक्षा दिलेल्या परंतु नियुक्त्या रखडलेल्या उमेदवारांना नियुक्त्या देण्यासंदर्भात शासन निर्णय काढण्यात आला असून या नियुक्त्या देण्याची कार्यवाही लवकरच पूर्ण होईल. यावेळी थोरात व शिंदे यांनी मराठा समाजाच्या मागण्यांची पूर्तता लवकर व्हावी, यासाठी मुख्य सचिवस्तरावर बैठक घेऊन प्रस्तावांना गती देण्याची मागणी केली.
यावेळी उपसमितीचे सदस्य तथा महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरात, गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील हे प्रत्यक्ष तर नगर विकास मंत्री एकनाथ शिंदे हे दूरदृश्यप्रणालीच्या माध्यमातून उपस्थित होते. गृह विभागाचे अपर मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव, उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाचे सचिव विकास रस्तोगी, सामान्य प्रशासन विभागाचे सचिव सुमंत भांगे, एसटी महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक शेखर चन्ने, सारथीचे व्यवस्थापकीय संचालक अशोक कांबळे, अण्णासाहेब पाटील आर्थिक विकास महामंडळाचे व्यवस्थापकीय संचालक अनिल पाटील यांच्यासह विविध विभागाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
