पेट्रोल-डिझेलच्या किमती वाढल्यामुळे राज्यातील नागरिक हैराण झाले आहेत. एका बाजूला राष्ट्रवादी काँग्रेस मोर्चे काढत आहे. तर काँग्रेसही रस्त्यावर उतरली आहे. असे असताना पेट्रोल-डिझेलच्या किमती कमी करण्याच्या हेतूने केंद्र सरकारने पेट्रोल-डिझेल जीएसटीमध्ये आणण्याचे ठरवले असताना राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारकडून मात्र त्याला विरोध होण्याची शक्यता आहे. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
जीएसटी संदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली लखनौमध्ये महत्त्वपूर्ण बैठक होणार असून या बैठकीमध्ये यासंदर्भात सविस्तर चर्चा होण्याची शक्यता आहे. केंद्र सरकारकडून पेट्रोल आणि डिझेलवर आकारण्यात येणारे कर देखील जीएसटीमध्ये समाविष्ट करण्याचा विचार सुरू असल्याचा मुद्दा येताच अजित पवार यांनी त्यावर राज्य सरकारची भूमिका स्पष्ट केली आहे. दबक्या आवाजात पेट्रोल-डिझेलवर जीएसटी लागू करून एकाच प्रकारचा कर लावायचा, अशी चर्चा सुरू आहे. पण आम्हाला कुणी तसे काही बोललेले नाही. पेट्रोल, डिझेलविषयी केंद्राने वेगळी भूमिका घेतली, तर तिथे आपली मतं मांडताना काही गोष्टी घडू शकतात. राज्य सरकारचे कर लागू करण्याचे अधिकार कमी करण्याचा मुद्दा तिथे आला, तर त्यावर आमची भूमिका आम्ही स्पष्टपणे मांडू, असे अजित पवार म्हणाले. ते पत्रकारांशी बोलत होते.
करप्रणालीसंदर्भात केंद्राने आहे तीच पद्धत पुढे सुरू ठेवावी, अशी भूमिका अजित पवार यांनी यावेळी बोलताना मांडली. केंद्राने केंद्राचे काम करावे. केंद्राने केंद्राचे कर लावण्याचे काम करावे. पण राज्यांच्या अधिकारांवर कोणत्याही प्रकारे गदा आणता कामा नये. हे अधिकार कमी करता कामा नये. आपल्याला उत्पन्न देणारे जे विभाग आहेत, त्यात मुद्रांक शुल्क, उत्पादन शुल्क आणि सर्वात जास्त जीएसटीमधून कर मिळतो. त्यामुळे जे ठरलंय, त्याच पद्धतीने पुढे चालू ठेवावे असे आमचे म्हणणे आहे, असे ते म्हणाले.
दरम्यान, बैठक दिल्लीला घ्या अशी विनंती आम्ही केली होती, पण केंद्राने बैठक लखनौलाच ठेवली आहे, असे देखील अजित पवार म्हणाले. जीएसटीची बैठक लखनौला त्यांनी ठेवली.. आम्ही त्यांना विनंती करत होतो की दिल्लीतच ठेवा. पण त्यांनी ऐकले नाही. आम्ही त्यांना म्हटले, अनेक बैठका व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर होतात. तशी ही बैठक देखील व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगवर करता येऊ शकेल. पण त्यांनी अजून त्याबद्दल परवानगी दिलेली नाही, असे अजित पवार यांनी नमूद केले आहे.
